मान्सूनचा जुगार

महात्मा जोतीराव फुलेयांनी लिहिलेल्या शेतकºयाचा आसूड या पुस्तकातून महाराष्ट्रातील शेतकºयांची विदारक दुर्दशा आणि दारिद्यार्ची वास्तवता विशद केली आहे. विशेष म्हणजेस्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आणि दीडशे वर्षापूर्वी महात्मा फुलेंनी नोंदवलेल्या निरीक्षणात आजही काही बदल झालेला दिसत नाही. म्हणूनच या पुस्तकाद्वारे विशाल दृष्टिकोनाचा क्रांतिकारक म्हणूनही जोतीरावांचे दर्शन होते. एकीकडे कर्जबाजारीपणा, सावकारीचा शाप, शेतकºयाच्या आत्महत्या होत असताना दुसरीकडे निसर्गाचा कोप होणेया कात्रीत आजचा शेतकरी शापीत म्हणून सापडला आहे. त्याची ही अवस्था बदलण्याची गरज आहे.

मुळातच भारतीय शेती म्हणजे मान्सूनचा जुगार असे का म्हणतात, याचे प्रत्यंतर यंदा पुन्हा एकदा यंदाच्या पावसाळ्याने दिले आहे. गेल्या दशकभरात मान्सूनचा पॅटर्नच संपूर्णपणे बदलला आहे. अवेळी पाऊस, कमी वेळेत मुसळधार, पावसात मोठे खंड, दुष्काळग्रस्त भागात अतिवृष्टी, गारपीट असे काहीसे मान्सूनचे नुकसानकारक स्वरूप अलीकडे वारंवार दिसते आहे. या वषीर्ही मान्सूनने हेच रूप दाखवले. यंदा जून-जुलैमध्ये विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्राकडे पावसाने पाठ फिरवली, तर पर्जन्यछायेत येणाºया मराठवाड्यावर मेहरबानी केली. आॅगस्टमध्ये चांगला पंधरा दिवसांचा ब्रेक घेणाºया पावसाने सप्टेंबरमध्ये मात्र अक्षरश: कहर केला. शेतकºयांना, शेतीला या पावसाने धुवून काढले. हे अत्यंत विदारक असे चित्र आहे. या पावसानेआमची पिके चांगली येतील, चांगला भाव मिळेल, आर्थिक सुबत्ता लाभेल असे स्वप्न पहात असतानाच ते स्वप्न पावसाच्या पाण्याने धुवून निघते. होत्याचे नव्हते होते. हातात आलेली उभी पिके जातात. यातून शेतकरी कधी वर येणार? शेतकºयांनी यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतलेली असतात. त्याची परतफेड करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बँका नव्याने कर्ज देत नाहीत. सरकारने कधी कर्जमाफी केली तर बँका आपली कर्ज फेडून घेतात पण नंतर काही देत नाहीत. अशा परिस्थितीत सावकारीच्या पाशात हे शेतकरी अडकतो. ते कर्ज फिटले नाही की जमिन गहाण टाकलेली असते. ती जप्त होण्याच्या भितीने आत्महत्या होतात. सरकार नुसतेच सावरकारांना ढोपरापासून कोपरापर्यत सोलून काढण्याची भाषा करते पण शेतकºयाची परिस्थिती सुधारत नाही. हे अत्यंत वाईट चित्र आज आपल्या शेतीचे आहे.
चार दिवसांपूर्वी बंगालच्या उपसागरात आलेल्या गुलाब चक्रीवादळाने मान्सूनला अधिक गती दिली. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील १८२ मंडळांत एकाच दिवशी अतिवृष्टी झाली. पश्चिम विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाने थैमान घातले. हाताशी आलेला खरीप डोळ्यादेखत पाण्यात गेला. आता नुकसानीचे पंचनामे होतील. मग त्यानुसार सरकारी गतीने भरपाई दिली जाईल. पावसाच्या या तडाख्यानंतर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्यासाठीचे निकषच निश्चित नसल्यामुळे कागदी घोडे नाचवले जातील. यातून शेतकºयांना काय मिळणार?

शेतकरी तसाच पुढच्या हंगामाच्या तयारीला लागेल. हे चित्र बदलायचे असेल तर आपणही बदलले पाहिजे. बदलत्या परिस्थितीनुसार ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाची व्याख्या नव्याने स्पष्ट करायला हवी. जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय, गावनिहाय हवामानाचा अचूक अंदाज देणारी यंत्रणा उभारायला हवी. केवळ एवढेच करून भागणार नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहायला हवे. असे झाले तरच या गुलाब जलसंकटाची काटेरी बोच कमी होण्यास मदत होईल. पावसाने शेतकºयांच्या अगदी हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. या वेदनेचा हुंदका मोठा आहे, त्यामुळे सरकारनेही तोकडा दिलासा देऊन चालणार नाही.
मुळात या परिस्थितीत कसलेही राजकारण न आणता शेतकºयांना तातडीने मदत दिली गेली पाहिजे. संपूर्ण सप्टेंबर महिन्यात शेकडो कोटींचे नुकसान शेतकºयांचे झालेले आहे. हजारोहेक्टर शेतजमिनी पाण्याखाली गेली आणि शेतीचे नुकसान झालेले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी केंद्रावर आणि राज्यावर टिका करण्यात वेळ घालवणे योग्य असणार नाही. शेतकरी काही कोणत्या पक्षासाठी पिक घेत नसतो. तो कसलाही भेदभाव न करता आपला माल प्रत्येकाला देण्यास तयार असतो.त ्यामुळे कसलाही भेदभाव, राजकारण न आणता आधी शेतकºयाला उभे करण्याचे काम होणे गरजेचे आहे. मान्सूनचा जुगार अशी ख्याती झालेल्या या शेतीत शेतकºयांना जिंकण्याची कला आत्मसात करणारी प्रेरणा मिळणे आज आवश्यक आहे.

आज राजकीय नेते अशा पुरग्रस्त भागांचा, दुष्काळी भागांचा, नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करतात. परस्परांवर टिका करतात. माध्यमांमध्ये चमकतात. निरनिराळ्या घोषणा करतात. मागण्या करतात. त्या तेवढ्या पुरत्याच राहतात. प्रत्यक्षात नंतर त्यांचे काय होते हे पुढे येत नसते. म्हणूनच हे प्रकार थांबले पाहिजेत. अशा नुकसानीच्या परिस्थीत वेळेवर पंचनामे न होणे, विमा कंपन्यांकडून दुर्लक्ष होणे, शेतकºयांची दखल न घेणे हे प्रकार आपल्याला सातत्याने पहायला मिळतात. इतक्या विमा कंपन्या असूनही शेतकºयांना नुकसानभरपाई योग्य प्रमाणात मिळणार नसेल तर त्या विम्याला अर्थ तो काय असेल? जेवढा खर्च झाला तेंवढीच भरपाई दिली जाणार असेल तर शेतकºयाला त्यातून काय मिळणार आहे? विम्यात कुठेतरी भविष्याचे गणित असावे. त्यानुसार विमा हप्ता घेण्याची तरतूद असावी. शेतकºयाने शेतीवर किती खर्च केला आहे यापेक्षा आगामी काळात शेतमालाचा भाव काय असेल? या शेतीपासून त्याला किती उत्पादन मिळेल? त्यातून किती उत्पन्न मिळेल याचा हिशोब करून त्याला भरपाई देण्याची तरतूद असावी. नाहीतर या मान्सूनच्या जुगारात शेतकरी कायमच हारत राहील.