सरकारचा ‘संपकरी’ एसटी कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईचा विचार – परब

मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप राज्य सरकारने आतापर्यंत सहानुभूतीने घेतला आहे, पण या संपामुळे राज्यातील गावे आणि तालुक्यांचा संपर्क तुटला आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’ (महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा-२०१७) अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार शासन करीत आहे, असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी येथे दिला. ‘मेस्मा’ अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते, असे अनिल परब म्हणाले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याबाबतचा इशारा दिला.
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरूच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अंतरिम पगारवाढीचा निर्णयही घेण्यात आला, मात्र एकूण ९० हजारांपैकी अद्यापही जवळपास ७३ हजार एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे ‘मेस्मा’ लागू करता येईल का?, याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिला.
संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात ‘मेस्मा’ लावायचा का?, याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही, पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल. सर्व कर्मचारी, अधिकारी, कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे परब म्हणाले. त्याचबरोबर आतापर्यंत जी कारवाई केली आहे, ती कारवाई आता मागे घेणार नाही. संप संपला तरी केलेली कारवाई लवकर मागे घेतली जाणार नाही. या संपाला आता नेता नाही, पण जो कुणी कर्मचाऱ्यांना भडकवत आहे, त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. कारण आता आम्हाला जनतेला न्याय द्यायचा आहे, असेही परब म्हणाले.
विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे, ती समितीच याबाबत निर्णय घेईल. या समितीसमोर विविध संघटना आपले म्हणणे मांडत आहेत, सरकारही आपले म्हणणे मांडत आहे. विलिनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. विलिनीकरणाच्या मागणीवर जे कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगतो की, हा निर्णय समिती आणि उच्च न्यायालयाद्वारेच होईल. तोपर्यंत सरकारने कामगारांबाबत सहानुभूतीचे धोरण अवलंबवून चांगली पगारवाढ दिली आहे. याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी पुन्हा सांगतो पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. ती मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे परब यांनी स्पष्ट केले.