विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक नाही?

मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. आवाजी मतदानाने होणारी विधानसभा अध्यक्षांची निवड घटनाबाह्य असल्याचे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी सोमवारी राज्य सरकारला पाठविले होते. मंगळवारीही त्यांनी याच आक्षेपाचा पुनरुच्चार करीत राज्य सरकारला पत्र पाठविले. त्यामुळे राज्य सरकारनेही विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अशा प्रकारच्या निवडणुकीला विरोध केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून ठणकावले होते, तसेच मंगळवारी (२८ डिसेंबर, अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस) सकाळी ११ वाजेपर्यंत निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी सकाळीही राज्य सरकारला एक बंद लिफाफा पाठवून पुन्हा एकदा आपले मत कळवले. त्यानंतर वेगाने सूत्रे हलली.
राज्यपालांच्या पत्रानंतर आघाडीच्या नेत्यांनी एकमेकांशी चर्चा केली. यावेळी अजित पवार यांनी राज्यपालांचे मत डावलून निवडणूक घेण्यास विरोध दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यादरम्यान सरकारने कायदेशीर सल्ला घेतला. त्यानंतर ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या विरोधानंतरही निवडणूक घेतली असती, तर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शक्यता होती. याच कारणामुळे निवडणूक न घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेतल्यास राज्यपालांकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकते, त्यामुळेही ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीला केलेला विरोध आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणूक न घेण्याचा दिलेला सल्ला यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन
शरद पवार यांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन आला. कायदेशीर बाबी तपासून चर्चा केली आहे. निवडणुका घेऊ नका, असा सल्ला शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे सांगितले जाते. पवारांच्या या फोननंतर मुख्यमंत्र्यांनीही निवडणुका न घेण्यावर सहमती दर्शविल्याचे सांगितले जाते. राज्यपालांचे मत डावलून निवडणूक घेतल्यास त्यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. राष्ट्रपती राजवटही लावली जाऊ शकते. त्यामुळे ही निवडणूक घेऊ नका, असे महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांचेही म्हणणे होते. त्यामुळेही घटनात्मक पेचप्रसंग आणि राष्ट्रपती राजवटीची बला टाळण्यासाठी आघाडीने दोन पावले मागे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
घटनातज्ज्ञांचे मत काय?
सरकारसमोर आता कोणते पर्याय? याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. राज्यपालांना पत्र पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करणे, राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांची तक्रार करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे हे तीन पर्याय सरकारकडे असल्याचे उल्हास बापट यांनी सांगितले. सरकारमधील बड्या नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून विनंती केली आणि राज्यपालांनी विनंती मान्य केली, तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घेऊन अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे हाही एक पर्याय सरकारकडे असल्याचे सांगितले जाते.