राज्यपाल-मुख्यमंत्री ‘लेटर वॉर’ : सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने

मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात लेटर वॉर सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला राज्यपालांनी उत्तर दिले असून, पत्रातील सरकारच्या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या भाषेवर आक्षेप घेतल्यानंतर विरोधी पक्षही आक्रमक झाला आहे. राज्यपालांना अल्टिमेटम देणे हे लांच्छनास्पद असून लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे, असा घणाघाती हल्ला विरोधी पक्षाने चढवला आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विधिमंडळाच्या अधिकाराबाबत राज्यपालांनी काहीही म्हटले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी कमी वेळा पत्रप्रपंच केला होता, पण त्यांच्या पत्रातून धमकीचा सूर जाणे, वेळेचा अल्टिमेटम देणे ही लांच्छनास्पद आणि काळिमा फासणारी घटना वाटते. आपल्याला लोकशाहीत घटनेने अनेक व्यासपीठे दिली आहेत. राज्यपाल हे काही अपरिपक्व नाहीत. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना संसदीय कामकाज आणि राज्य सरकारची कार्यप्रणालीही माहीत आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा काही तरी गैरसमज झाला असावा असे म्हणणे हस्यास्पद आहे, असेही दरेकर म्हणाले.
राज्यपालांच्या पत्रानंतर शिवसेनेतून पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेना नेते आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य केले आहे.
राज्यपाल राजी होतील, अनुमती देतील तेव्हा निवडणूक होईल. राज्यपालांनी राज्य घटनेप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत, असे आम्हाला अपेक्षित आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सरकार सल्ला देईल त्याप्रमाणे राज्यपालांनी निर्णय घेतला पाहिजे. विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टही हस्तक्षेप करीत नाही, याकडेही सुभाष देसाई यांनी लक्ष वेधले. राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही या पत्रावर भाष्य केले. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नेमकेपणा मांडला होता. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी असे पत्र दिल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी पत्र दिले. या पत्रात विधानसभेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नका अशी भाषा होती, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यपालांना कोणते शब्द आवडले, ना आवडले मला माहीत नाही. हे विचारांचे मतभेद आहेत. आम्ही जो नियमांमध्ये बदल केलाय तो योग्य केलाय. ज्या पद्धतीने लोकसभेत अध्यक्षाची निवड होते त्याच पद्धतीने आम्ही विधानसभेत केली आहे. ज्या पद्धतीने
पंतप्रधान राष्ट्रपतींना शिफारस करतात तशीच शिफारस मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे करतात. त्यात घटनात्मक चूक काय? मात्र राज्यपाल म्हणतात, त्यांना ही घटनात्मक चूक वाटते. आम्ही सर्व प्रक्रिया कायदेशीररित्याच पार पाडली. राज्यपालांचा मान राखण्यासाठी आम्ही थांबलो. त्यांचा सन्मानही आम्ही राखला, असे राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

अग्रलेख : समताधिष्टित राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३१वी जयंती. यानिमित्ताने देशभर त्यांना अभिवादन होत आहे. संपूर्ण …