राज्यपालांच्या अधिकारांना धक्का लावलेला नाही – उच्च शिक्षणमंत्री

मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक-२०२१ दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले; पण या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गोंधळ बघायला मिळाला होता. विरोधी पक्षाने या विधेयकाला प्रचंड विरोध केला होता; पण अखेर या गोंधळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या मतभेदांदरम्यान राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत हा नवा कायदा आणून नवे प्र-कुलपतीपद का स्थापन केले याबाबत सविस्तर खुलासा केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या कोणत्याही अधिकारांना सरकारने धक्का लावलेला नाही, असे स्पष्ट केले. प्र-कुलपती हे महाराष्ट्रात आधीपासूनच आहेत. महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांना आरोग्य विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असे म्हटले जाते. कृ षी मंत्र्यांना कृषी विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असे म्हटले जाते. हा कायदा नव्याने आणलेला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे कुलपती केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये देखील आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही प्र-कुलपतीसाठी कायद्यात तीनच मुद्दे नमूद केले आहेत. प्र-कुलपती हे कुलपतींनी अधिकार प्रदान केलेले कर्तव्य पार पाडतील. कुलपती कोण आहेत? तर राज्यपाल. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय प्र-कुलपती आपल्या कामांचे नियोजन क रू शकत नाहीत, अशी तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ राज्यपालांच्या कोणत्याही अधिकारांना धक्का लावलेला नाही. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत शिक्षण समारंभाचे अध्यक्ष प्र-कुलपती असतील. जे कृ षी आणि आरोग्य विभागात आहे अशाच पद्धतीची भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेली आहे, असे सामंतांनी स्पष्ट केले.
प्र-कुलपती विद्यापीठाचे विद्याविषयक व प्रशासकीय कामांच्या संबंधित माहिती मागवू शकतील. याचा अर्थ माहितीत हस्तक्षेप करतील असे नाही. विद्यापीठाला स्वायत्ता दिलेली असली, तरीसुद्धा विद्यापीठात आर्थिक अनियमितता असली, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबद्दलचे प्रश्न असतील, तर त्याला कुलपती उत्तर देत नाहीत तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री देतो. विधानसभेच्या अधिवेशनात या सगळ्या गोष्टींची माहिती असावी, यासाठी कुलपतींचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे, असे उदय सामंत यांनी सांगितले. कायदा करीत असताना कोणत्याही घटकाला विरोध करणे किंवा कुणाच्याही अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा उद्देश नाही, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.