मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक – बापट

मुंबई – मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य करणे गरजेचे आहे, असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. लांबत चाललेल्या विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीवरून राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधील वाद पेटण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवले आहे. परंतु, या पत्रातील भाषेवरून राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी एका मराठी वृत्तवाहिनीने संवाद साधला. यावेळी उल्हास बापट यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली.
राज्यपाल सांगत आहेत की, घटनेच्या १५९ कलमाखाली घटनेशी प्रामाणिक राहीन, अशी शपथ घेतली आहे. परंतु, राज्यपाल स्वत: ही शपथ पाळत आहेत का?, हे पाहणे गरजेचे आहे. १६३ व्या कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य करणे गरजेचे आहे. विधान परिषदेचे १२ सदस्य नेमण्याच्या कालावधीला आता १२ महिने उलटून गेले आहेत, तरीही अद्याप त्याबाबत राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. हे एकप्रकारे घटनेचे उल्लंघनच आहे. राज्यपालांची वागणूक सुसंगत नाही. १७८ कलमानुसार विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा पूर्ण अधिकार विधानसभेला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार सांभाळला पाहिजे, अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.