परमबीर सिंग निलंबित

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय * मुख्यमंत्र्यांची फाइलवर स्वाक्षरी
मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि होमगार्ड (गृहरक्षक दल)चे संचालक परमबीर सिंग यांना अखेर पोलीस खात्यातून निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंग यांच्या निलंबनाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर अखेर गुरुवारी (२ डिसेंबर) त्यांना निलंबित करण्यात आले. परमबीर सिंग यांच्याविरोधात गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. वसुली प्रकरणात त्यांना अनेकवेळा समन्स पाठवण्यात आले होते; मात्र सिंग काही हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे मुंबईच्या किल्ला न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केले होते. अखेर गेल्या आठवड्यात त्यांनी कांदिवली गुन्हे शाखा युनिट-११च्या कार्यालयात हजेरी लावली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये डीसीपी आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांनी परमबीर सिंग यांची चौकशी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून सिंग हे कर्तव्यावर नव्हते. शिवाय खात्यातीलच सहकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे अखेर त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्यानेच त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. खोट्या एफआयआरच्या माध्यमातून आपला छळ केल्याचा आरोप करीत अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी एफआयआर दाखल केला होता. परमबीर सिंग हे ठाण्यात पोलीस आयुक्त असताना, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील बिल्डरांच्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणातील अनेक आरोपींची नावे वगळण्याच्या त्यांच्या दबावाला मी बळी पडलो नाही, म्हणून माझ्याच विरोधात अनेक खोटे एफआयआर दाखल करायला लावून त्यांनी माझी प्रचंड छळवणूक केली. शिवाय अंतिमत: न्यायालयाच्या निकालाने माझी निर्दोष मुक्तता झालेल्या एका प्रकरणात मला नाहक १४ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला, असा आरोप करीत भीमराज घाडगे यांनी परमबीर सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता.
कोर्टात धाव
फरार घोषित करण्याबाबतचा आदेश रद्द करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांच्या न्यायालयासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली; मात्र पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. सिंग यांना संरक्षण देण्यात आले आहे, तसेच ते तपास अधिकाऱ्यांना तपासात सहकार्य करणार असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांना फरार घोषित करण्यात आल्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद सिंग यांच्या वकिलांनी (ॲड. मोकाशी) केला. तर, सह पोलीस आयुक्त विनय सिंह यांना फरार घोषित करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अहवाल अजून आला नसल्याचे सांगत याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्याची विनंती विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी केली होती.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …