मुंबई – एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे, यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी संपाविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतरही राज्यभरात कर्मचारी मागे हटायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा कामगारांना आवाहन केले आहे. अनिल परब यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांचे हित बघून दिलेले आहेत. त्यांची विलिनीकरणाची मागणी मोठी आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. हा आदेश जसा आम्हाला लागू आहे, तसा त्यांनाही लागू आहे. यात भडकवणाऱ्या नेत्यांचे नुकसान होत नाही, कामगारांचे होत आहे, असे परब म्हणाले. कारवाई करण्याची इच्छा नाही. संप मागे घ्या, हा संप न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. काही राजकीय पक्ष पोळी भाजून घेत आहेत. पडळकर व खोत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का? जर कामावर येणार नाही, तर पगारही होणार नाही. संप सुरू राहिल्यास कामगारांची अडचण वाढेल, असेही परब म्हणाले.
विलिनीकरणाची मागणी एक ते दोन दिवसांत होणार नाही. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिले आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप खतपाणी घालतेय. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली. घाईत केलेली नाही. कामगारांनी समितीसमोर म्हणणे मांडावे, असेही परब म्हणाले. त्रिसदस्यीय समिती आपला अहवाल १२ आठवड्यांत देणार आहे. आपण कामावर या, चर्चेतून मार्ग काढू, असे आवाहनदेखील अनिल परब यांनी केले आहे.
अवश्य वाचा
एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत
कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …