मुंबई – राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे गेल्या वर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याने शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी (सामाईक प्रवेश परीक्षा) घेण्याचे निश्चित केले होते. आयसीएसई बोर्डाच्या एका विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात सीईटीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटी रद्द केली होती. त्यामुळे आता अकरावीच्या सीईटी आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय राज्य शिक्षण मंडळाने घेतला आहे.
अकरावी सीईटी परीक्षेसाठी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी १७८ रुपये परीक्षा शुल्क जमा केले होते. सीईटी परीक्षेसाठी अर्ज भरणाऱ्या या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४४ हजार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटी रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे ८० टक्के शुल्क परत करण्यात येणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना १४३ रुपये परत देण्यात येणार आहेत.
अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी करणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांकडून १७८ रुपये शुल्क जमा करून घेण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटी रद्द करेपर्यंत परीक्षेची तयारी करण्यासाठी काही रक्कम खर्च करण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांनी जमा केलेल्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम परत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारला दणका देत मुंबई उच्च न्यायालयाने अकरावी प्रवेशसाठी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी नियोजित सीईटी रद्द केली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारने २८ मे रोजी एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिला होता की, अकरावीमध्ये प्रवेश हा दहावीत मिळालेल्या गुणानुसारच करण्यात यावा. राज्य सरकारतर्फे निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
अवश्य वाचा
एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत
कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …