नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसंच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हताप्राप्त असावी असं आरबीआयने सांगितलं आहे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध घातला आहे. आरबीआयने शुक्रवारी यासंबंधी अधिसूचना काढली आहे. यामुळे राजकारणी, नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता चाप बसणार आहे. दरम्यान आरबीआयच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते बारामतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
“आरबीआय ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील तर त्याची माहिती घ्यावी लागले. निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावा लागेल,” असं शरद पवार म्हणाले आहेत.