स्पर्धा परीक्षा आणि परीक्षांची विश्वासार्हता…

एका मुलाने एमपीएससीला ‘मायाजाल’, असं संबोधत आत्महत्या केली. यानंतर अनेकांनी सरकारच्या नावाने खडे फोडले. खरेतर खूप मर्यादित लोकांनाच सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध असणे, हे वास्तव बदलणार नाही. रोजगाराच्या इतर संधी वाढवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून पदव्या मिळवून लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांना बसण्यासाठी पात्र होतात, परंतु यांपैकी बहुसंख्य लोकांकडे कोणतीच विशेष कौशल्ये विकसित झालेली नसतात.
स्पर्धा परीक्षेतही अपयशी झाले, तर ते दुसरा कुठलाच रोजगार मिळवण्यासाठी सक्षम ठरत नाहीत. समोर दुसरा मार्गच दिसत नसल्याने ते वारंवार स्पर्धा परीक्षांची जोखीम घेत राहतात आणि आयुष्यातील मौल्यवान वेळ वाया घालवतात. काही लोक जवळचा मार्ग म्हणजेच चुकीच्या मार्गाने सरकारी नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. विद्यार्थी व पालक यांची हीच मानसिकता ओळखून स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी समांतर अशी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न करतात.

सरकारी नोकरीसाठी कितीही पैसा मोजण्याची तयारी असणाºया विद्यार्थी व पालकांचा शोध घेण्यासाठी एजंटाची साखळी तयार केली जाते. नुकतेच म्हाडा, आरोग्य विभाग, शिक्षक पात्रता परीक्षा या परीक्षाबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या जी. ए. टेक्नॉलॉजी कंपनीकडे या परीक्षांसाठी उमेदवारांना हॉल तिकीट देणे, पेपरची छपाई करणे, परीक्षा घेणे, पेपर जमा करणे, त्यांचं स्कॅनिंग करून त्याद्वारे गुण देऊन निकाल जाहीर करणे अशी सर्व प्रकारची जबाबदारी होती, पण ही कंपनीच गोपनीयतेचा भंग करत असल्याचं आता उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी अधिकाºयांनी यावर नियंत्रण ठेवायचे आहे, त्याच प्रमुख अधिकाºयांनी पैशांच्या हव्यासापोटी याचा बाजार मांडला हे अतिशय क्लेशदायक आणि वेदनादायी आहे. पेपरफुटीचं हे चक्र प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांना चक्रावून सोडणारं ठरतंय. वर्षानुवर्ष स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांचे मनोबल या सर्वातून कमी होत चालले आहे.
अभ्यास करून काही उपयोग होत नाही, ओळखी असेल तरच नोकरी मिळेल, असे त्यांना वाटत राहते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपली शिक्षण पद्धती अधिकाधिक दर्जेदार आणि रोजगाराभिमुख बनवावी लागेल. जास्तीतजास्त लोकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमधील सरकारी भांडवल वाढवावं लागेल. शिक्षणावरील सरकारी खर्च ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी शिफारस अनेक समित्यांनी करूनही भारत सरकार शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यास तयार होत नाही. हा खर्च अजूनही ३ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. यात तातडीने बदल करणं गरजेचं आहे, पण ते तसे होताना दिसत नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे सर्व काही, ही मानसिकता बदलायला हवी. अनेक जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. ही कार्य कुशलता अंगीकारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत, आणि तसे तातडीने होणे अपेक्षित आहे.

– बाळासाहेब हांडे/९५९४४४५२२२\\

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …