शिक्षक भरती घोटाळा

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढायला लागल्यानंतर पालकांनी मराठी व इतर भाषिक शाळांकडे पाठ फिरवली. परिणामी पुरेशा विद्यार्थी संख्येअभावी मराठी व इतर भाषिक शाळांमधून अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले.
अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे जोपर्यंत पूर्णपणे इतर शाळांमध्ये समावेशन होत नाही, तोपर्यंत नवीन शिक्षक भरतीस कोणालाही परवानगी मिळणार नाही, असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने मे, २०१२ मध्ये काढला होता, परंतु या शासन निर्णयास संबंधितांनी हरताळ फासून आजपर्यंत हजारो शिक्षकांची भरती मागील दाराने केली आहे. सदरची भरती करताना अनेक मार्गांनी पैशांचा वापर झाला. ज्याप्रकारे टीईटी परीक्षेचा घोटाळा सर्वत्र गाजला आहे, खरेतर त्याहीपेक्षा एक मोठा शिक्षकभरती घोटाळा या महाराष्ट्रात झाला आहे. पण दुर्दैवाने त्याची चर्चा म्हणावी तशी झाली नाही. टीईटी परीक्षेत पास नसलेले हजारो शिक्षक सेवेत घेण्यात आले आहेत.

यासाठी पळवाट काढत हे शिक्षक २०१२ पूर्वी आमच्या शाळेत काम करत होते, असे रेकॉर्ड तयार करून आणि अधिकाºयांना पैसे देऊन शिक्षकांनी मान्यता मिळवल्या.
या घोटाळ्याची पद्धत अशी की, शिक्षकांच्या सह्या असलेले हजेरीपुस्तक सन २०१२ पूर्वीपासून दाखवायचे आणि ते शिक्षक २०१२ पासून नोकरीत होते असे सांगायचे. त्यामुळे ते शिक्षक भरतीपूर्वी कामाला होते असे रेकॉर्ड तयार करायचे. त्याला ग्रामीण भागात शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईत शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाची मान्यता मिळवायची.

नव्याने भरती केलेल्या शिक्षकांना मंत्रालय स्तरावरून मान्यता दिल्या गेल्या. हे शिक्षक ९ वी व १० वीला शिकवत होते असे दाखवून टीईटीतून सूट मिळवून घेतली. म्हणजे टीईटी पास होण्याचीही किंमत वसूल केली गेली. याखेरीज टीईटी लागू नसण्याचेही पैसे त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आले.
त्यानंतर या शिक्षकांना शाळाचे आयडी देण्यासाठी स्वतंत्र पैसे घेतले गेले. शिवाय पगार सुरू करण्यासाठी आणखी पैसे घेतले. त्यानंतर ते पूर्वीपासून नोकरीत आहेत म्हणून त्यांचा लाखो रुपयांचा पगाराचा फरकही काढण्यात आला. त्यातही अधिकाºयांची टक्केवारी ठरलेली, ती त्यांनी घेतली. गरीब कुटुंबातील अनेक तरुण शिक्षक यात भरडले गेले असून, त्यांना जिल्हा शिक्षणाधिकारी ते मंत्रालय असा किमान १५ लाखांपर्यंतचा खर्च आला आहे. शिक्षण संस्थेने घेतलेले पैसे पुन्हा वेगळेच. जवळपास २० ते २५ लाख रुपये देऊन या नोकºया त्यांना मिळाल्या आहेत. यातील अनेक शिक्षकांनी कर्ज काढले आहे. ते कर्जबाजारी झाले आहेत. हा घोटाळा इतका व्यापक आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यात ही संख्या किमान ५०० ते १००० पर्यंत असावी असा अंदाज आहे.

इतके शिक्षक गुणिले किमान १० लाख धरले, तरी या घोटाळ्याचा अंदाज आपणास येईल. हा घोटाळा टीईटी परीक्षालाही मागे टाकू शकेल. हा घोटाळा उघड करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे शिक्षक भरती बंद असताना २०१२ नंतर जिल्ह्यात नवे शिक्षक किती भरती झाले, ही संख्या घेतली की, हा घोटाळा उघड होतो. त्याकाळात अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध असताना व शिक्षक भरती बंद असताना ही शिक्षक भरती झाली कशी?, टीईटी पास नसताना हे शिक्षक या व्यवस्थेत कसे आले?, हा प्रश्न या मान्यता देणा‍ºया अधिकाºयांना विचारायला हवा. महाराष्ट्रातील नवीन शिक्षक भरतीचे हे खरे वास्तव आहे.
काही ठिकाणी शिक्षण विभागाने इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी परवानगी दिली होती. तेथेही पैशांच्या जोरावर मराठी आणि इतिहास विषयांच्या शिक्षकांची वर्णी लावण्यात आली. साºयाच ठिकाणी वशिलेबाजी दिसून आली. आज अनेक शिक्षकांची मान्यतेची प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शेवटी त्यांचे काय होणार? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.

े बाळासाहेब हांडे / ९५९४४४५२२२