ठळक बातम्या

शाळांत मराठी अनिवार्य…

राज्यात मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कायदा २०२० साली मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी शाळांना करावीच लागणार आहे. अन्यथा शिक्षण विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्याचा कारभार मराठीत आहे. त्यामुळे सर्वांनाच मराठी भाषा लिहिता, बोलता व वाचता आली पाहिजे, यात काहीही वावगे नाही. आपल्या शेजारील राज्यांमध्ये त्या त्या राज्याची भाषा प्रत्येक शाळेत कित्येक वर्षांपासून बंधनकारक आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीचा विचार करता राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठीचा विषय अनिवार्य स्वरूपातच आहे. तथापि सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी तसेच केंब्रिज यांसारख्या अन्य मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात येत असल्याने या मंडळांच्या भाषा विषय योजनेत द्वितीय अथवा तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा पर्याय उपलब्ध असतो, परंतु बºयाच शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन-अध्यापनामध्ये दिला जात नाही, तसेच मराठी हा विषय अनिवार्य नसल्याचे दिसून येते, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मराठी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यमे आणि अन्य व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये अन्य भाषांचे पर्याय विद्यार्थी व पालकांना उपलब्ध करून दिल्याने या शाळांमधून मराठी हा विषय शिकवलाच जात नाही. परिणामी अन्य भाषिक लोकांना मराठी विषयाची गोडी लागत नाही. महाराष्ट्रात राहून त्यांचे काहीही अडत नाही, कारण मराठी माणूसदेखील स्वत:ची मातृभाषा सोडून सर्रासपणे हिंदी या राष्ट्रभाषेत संवाद साधत असतो. राज्यातील शाळांनी मराठीचे वर्ग सुरू केले की नाही, याची शिक्षण विभागाने तपासणी करणे आणि न शिकवलेल्या शाळांवर कारवाई करणे स्वागतार्ह आहे. शासनाचा कायदा शाळांनी न पाळणे हा मुलांवरील कुसंस्कार आहे. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत जाता आले नाही. त्यामुळे आॅनलाइन पद्धतीने अध्यापन सुरू असताना शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी मराठीचे वर्ग आॅनलाइन घेतले आहेत का, याची तपासणी शिक्षण विभागाने करावी.

त्यासाठीचे आॅनलाइन वर्गाच्या ध्वनिचित्रफिती पुरावा म्हणून शाळांकडून घेऊन तपासल्या जाव्यात. नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून शाळांना एक लाख रुपये दंड करून सोडणे पुरेसे नाही, तर मराठीचा वर्ग न घेतल्याच्या प्रत्येक तक्रारीला एक लाख रुपये दंड आहे. अशा मराठीचा वर्ग घेतला नाही याबाबत शिकवले नाही अशी तक्रार केली आणि तक्रार सिद्ध झाल्यास संबंधिताला आकारलेल्या दंडाच्या रकमेतून पारितोषिक द्यायला हवे. तरच मराठी न शिकवल्याच्या तक्रारींना आणि मराठी भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल. अशी मागणी मराठीप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे. याचबरोबर मराठी शाळेत शिकणा‍ºया मुलाचे भवितव्य लक्षात घेऊन वर्षानुवर्ष अनुवादासाठी मागणी करणा‍ºया शाळांना अनुदान दिले पाहिजे. अन्यथा पाच ते दहा वर्षांत या शाळा पूर्णपणे बंद होण्याचा धोका संभवत आहे. येथे हक्काचे वेतन, अनुदानही वेळेवर मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही.
े बाळासाहेब हांडे े/ ९५९४४४५२२२\\

About Editor

अवश्य वाचा

भारतीय संविधान दिन

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, ‘जर मला संविधानाचा गैरवापर होत …