लोकशाहीचा पराभव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले, रद्द केल्याची घोषणा केली, त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. विरोधकांनी आनंद व्यक्त केला, मोदींवर टीका केली, कुणी मोदींचा पराभव झाला, हारले असे म्हटले, पण हा पंतप्रधान मोदींचा किंवा त्यांच्या केंद्रातील सरकारचा पराभव नसून हा स्पष्ट लोकशाहीचा पराभव झालेला आहे. म्हणून याकडे उघड्या डोळ्यांनी बघावे लागेल. लोकशाहीत अशाप्रकारे कायदे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तर देशात अंदाधुंदी माजेल, हाहाकार माजेल, आणीबाणीसदृष्य परिस्थिती निर्माण होईल. याला जबाबदार कोण असेल?, ही जबाबदारी कायदे परत घेण्याची घोषणा करणारे मोदी घेतील की, त्यांना झुकवणारे तथाकथीत शेतकरी घेतील?
लोकशाहीत स्पष्ट बहुमताचे सरकार असताना, सरकारने केलेले कायदे हे जर मूठभर लोक रद्द करायला लावत असतील आणि सरकार त्यांच्यापुढे झुकत असेल, तर तो लोकशाहीचा स्पष्ट कौल नाही असेच म्हणावे लागेल. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे परत घेण्यापूर्वी, रद्द करण्याचा निर्णय वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनानंतर राजीनामा देण्याची कृती करतात का हे पाहावे लागेल. ही लोकसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करून पुन्हा जनतेचा कौल घेण्यासाठी मोदी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची खेळी करणार का?, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. किंबहुना त्यांना आता राजीनामा द्यावा लागेल, त्यांनी तो दिला पाहिजे असेच वाटते. जनतेच्या कौलाला, बहुमताला काहीही अर्थ उरत नसेल तर ते सरकार चालवण्यात काय अर्थ आहे?, उद्या गेल्या अडीच वर्षांत केलेले सगळे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून विरोधक, काही मूठभर लोक आंदोलन करत बसतील तर प्रत्येक कायदा मागे घेणार का?, मोदींना झुकवता येते, कायदे मागे घेण्यास भाग पाडता येते असा संदेश देऊन काय साध्य झाले आहे?, हा फक्त लोकशाहीचा, जनमताचा पराभव झालेला आहे.

कदाचित गेल्या अडीच वर्षांत घेतलेले अनेक धडाडीचे निर्णयही रद्द करण्याची खेळी केली जाणार नाही ना याची आता देशापुढे चिंता आहे. यामुळे दहशतवादी, दहशतवादाला खतपाणी घालणाºया प्रवृत्ती डोके वर काढतील अशी भीती आहे. ती म्हणजे या निर्णयानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी ३७० कलम पुन्हा लागू केले जाईल, अशी भावना व्यक्त केली. ज्या कलमामुळे काश्मीर भारतापासून तोडले गेले होते ते जोडण्याचे काम मोदी सरकारने केले होते, परंतु आता जम्मू-काश्मीरमध्ये याच दुष्ट शक्ती सक्रिय झाल्या, त्यांना प्रोत्साहन देणाºया काही राजकीय शक्ती सक्रिय झाल्या, तर देशात या शक्ती हिंसाचाराच्या जोरावर पुन्हा ३७० कलम लागू करण्यास भाग पाडतील. काँग्रेसने तर याआधीच पाकिस्तानात जाऊन सत्तेवर आलो, तर सर्वात प्रथम ३७० कलम लागू करेन, असे वक्तव्यही काँग्रेस नेत्यांनी केले होते. या कलमासाठी काँग्रेस आणि अब्दुल्ला कंपनी हे काही शेतकºयांप्रमाणे आंदोलन करणार नाहीत. तर फक्त हिंसाचार आणि दहशतवादाचा मार्ग पत्करतील आणि संपूर्ण देशात अराजक माजेल. त्यामुळे हे तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा म्हणजे मोदींचा पराभव नाही, तर तो लोकशाहीचा पराभव आहे. यासाठीच आता मोदींनी पुन्हा जनमताला सामोरे गेले पाहिजे. राष्ट्रपतींनी ही लोकसभा बरखास्त करावी, विसर्जित करण्याची आज्ञा द्यावी आणि पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात हेच उत्तम.
मोदी सरकारने मोदी-२ या काळात खूप चांगले निर्णय घेतले होते. त्याचे जागतिक स्तरावर कौतुकही झाले. यामध्ये कलम ३७०चा निर्णय, एनआरसीचा निर्णय हे महत्त्वाचे होते, पण हे पण बदलण्याची वेळ आली तर त्यांना बहुमत देऊन काय उपयोग आहे?, हे जर देशहितासाठी कायदे होते तर ते पण बदलण्यासाठी काही शक्ती सक्रिय होतील. हा लोकशाहीचा मार्ग नाही. म्हणूनच सर्वात प्रथम जे शेतकरी म्हणून आंदोलन करत होते ते खरोखरच आंदोलन शेतकºयांचे होते का?, आंदोलनाला बसलेले शेतकरीच होते का याचा तपास केला पाहिजे. शेतकरी कधीही आपल्या जमिनी मोकाट सोडून वर्षभर बाहेर बसून राहणार नाहीत. त्यांची शेतीची कामे सुरळीत तिकडे चालू होती. हे फक्त शेतकºयांना भडकवणारे दलाल होते. शेतकºयांचे शोषण करणारे दलाल होते. या दलालांपुढे मोदी सरकार झुकले असेल, तर यासारखा लोकशाहीचा अपमान कुठलाही नसेल.

यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही लोकसभा विसर्जित करून पुन्हा जनतेला सामोरे जावे हेच उत्तम. असा पराभव होण्यापेक्षा निवडणुकीतील कौल काय मिळतो आहे हे पाहावे. कोणत्याही न्यायालयात जाण्यापेक्षा जनतेच्या दरबारात एकदा हा निर्णय होऊन जाउदे. पुन्हा जर मोदींना कौल मिळाला, पुन्हा भाजपला बहुमत मिळाले, पुन्हा एनडीएचे सरकार आले तर तुम्ही बरोबर आहात हे स्पष्ट होईल. कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. विरोधकांना वाटते आहे, पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे कायदे मागे घेतले जात आहेत. पण पाच राज्यांतील नको तर संपूर्ण देशाच्या सार्वत्रिक लोकसभेच्या निवडणुकाच आता घेतल्या पाहिजेत. कारण बहुमत मिळाल्यावरही सरकारला निर्णय घेता येत नसतील, त्यावर सभागृहात चर्चा होत नसेल आणि आंदोलन खूप वेळ टिकले म्हणून कायदे मागे घेतले जात असतील, तर हा फार मोठा लोकशाहीचा पराभव आहे.
या देशात शेतकºयांचा संप, आंदोलन यापूर्वीही झालेले आहेत. अनेक जणांनी हा ऐतिहासिक, देशातील पहिलाच शेतकºयांचा संप आहे असे वक्तव्य केले. अशाच अज्ञानी, अभ्यास न करणाºया लोकांमुळे गैरसमज पसरवून हे कायदे कसे वाईट आहेत हे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात आपल्याकडे सर्वात प्रथम महाराष्ट्रात, रायगड जिल्ह्यातील चरीचा शेतकºयांचा संप हा पहिला संप होता. हा संप चक्क ७ वर्ष चालला होता. तो ब्रिटिशांच्या विरोधात होता. जमिनदारी आणि कुळांचा संघर्ष यातून हा संप झाला होता. त्यांच्या मागण्या त्यावेळी रास्त असतानाही तो संप ७ वर्ष टिकला होता. मग अजून दोन वर्ष बसले असते ठाण मांडून शेतकरी आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहिले असते तर काय फरक पडत होता?, सरकारने वारंवार चर्चा केली होती, त्यात काही सुधारणा करण्याचे ठरवले होते. परंतु जर शेतकरी आणि ग्राहक हिताचे कायदे असताना केवळ दलालांच्या हितासाठी ते कायदे मागे घेतले जात असतील, तर ती मोदी सरकारची चूक असेल. म्हणूनच त्यांनी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे. हे कायदे रद्द करण्याचे काम नव्याने सत्तेवर येणारे सरकार करेल.

– प्रफुल्ल फडके/ मुखशुद्धी
9152448055\\