रोजगार निर्मितीचे आव्हान

नोकरभरतीच्या परीक्षांच्या पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत आहे. आरोग्य सेवक, म्हाडा अशा अनेक सरकारी नोकºया मिळवण्यासाठी उमेदवार आणि काही यंत्रणा वाम मार्गाचा अवलंब करताना दिसत आहेत. हे गैरप्रकार रोखण्याबरोबरच ते का होत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही करून नोकरी मिळवायचीच या इराद्याने पेटलेल्या गरजवंतांचा शोध घेतला जातो आणि असे गैरप्रकार होतात. गरजवंताला अक्कल नसते, त्याप्रमाणे ही अक्कल गहाण ठेवून नोकरी मिळवण्यासाठी धडपड केली जाते. सरकारी नोकरी म्हणजे भरपूर पगार, भरपूर सोयी-सुविधा, भरपूर सुट्ट्या आणि कामाचे नो टेन्शन. या ऐतखाऊ प्रवृत्तीमुळे सरकारी नोकरीचा अट्टहास धरला जातो. जास्त उमेदवार आणि कमी संधी यामुळे हे गैरप्रकार घडतात, हे नाकारून चालणार नाही.
तसं पाहिलं, तर बेरोजगारीचा धसका जगभर घेतला जात आहे. कोरोना संक्रमणानंतर सर्वच क्षेत्रांमध्ये नोकºयांना कात्री लागली. भारतातच नव्हे, तर जगभरात अनेक ठिकाणी हा विषय गंभीर बनला आहे. रोजगारसंधींमध्ये सतत पडझड होतच असते, मात्र गेल्या काही काळात सर्वत्र कर्मचाºयांच्या संख्येमध्ये काटछाट होत आहे. अनेकांच्या नोकºया अनपेक्षितपणे जात आहेत. खासगीच नाही, तर सरकारी क्षेत्रातही हे अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी अविश्‍वासाचं, निराशेचं वातावरण आहे.

आजघडीला देश कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर पडत असताना, एकूणच सामाजिक हिताच्या दृष्टीने लोकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांना नोकरी, सर्वांना स्थायी रोजगार आणि आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून जीवनस्तर उंचावण्याची संधी मिळणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे जोरकस प्रयत्न होण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. नोकरभरतीमध्ये घोटाळे होत आहेत. पेपरफुटीचे प्रकार होत आहेत आणि त्यामुळे उमेदवारांच्या परीक्षा रद्द होताना दिसतात. त्यांची वये उलटून जाताना दिसतात.
गेल्या वर्षदीड वर्षात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात आणि रोजगारांची घटती संख्या पाहायला मिळत आहे. अचानक कामावरून काढून टाकलं जाण्याची उदाहरणंही वाढली आहेत. कोरोनाचा विळखा सैल होत जाईल, तसतसे नोकºयांसाठी जादा हात पुढे येणार आहेत. या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची तयारी होणं, या विषयाकडे एकूणच सर्व सरकारांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पाहता आसपासची अनेक उदाहरणं बोलकी ठरत आहेत. नोकरकपातीची परिस्थिती उग्र रूप धारण करत असून, या अनुषंगाने पावलं उचलण्याची गरज जाणवत आहे. हे आव्हान सर्वच राज्य आणि केंद्र सरकारांनी स्वीकारण्याची गरज आहे. त्याबाबत फारशी चर्चा कोणी करताना दिसत नाही.

मागच्या आठवड्यात एक बातमी गाजली होती. ती म्हणजे, न्यूयॉर्कमधल्या शाळकरी विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षणाच्या सुविधेसाठी पंधरा कोटी रुपयांची मदत केल्याने प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या बेटर डॉट कॉम कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ विशाल गर्ग यांनी झूम कॉलवर सुरू असलेल्या बैठकीतच ९०० लोकांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकलं. ही साधी किरकोळ घटना नव्हती. असे प्रकार अनेक ठिकाणी गेल्या वर्षभरात घडलेले आहेत. तुम्ही या कॉलमध्ये असाल, तर तुम्ही या दुर्दैवी ग्रुपचा एक भाग आहात. तुम्हा सर्वांना कामावरून कमी केलं जात आहे, अशी घोषणा करून टाकली. या घटनेने संपूर्ण जगाला खरं म्हणजे आश्चर्य वाटलं. संपूर्ण जग कोरोनाच्या नवनवीन व्हेरिएंट्सशी मुकाबला करत असतानाच कंपन्या या प्रकारे लोकांना कामावरून काढून टाकत असतील, तर सामान्यजनांनी काय करायचं, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
खासगीत असे प्रकार होत आहेत आणि सरकारी नोकºया देण्यापूर्वीच घोटाळे, भ्रष्टाचार होत आहेत. आम्ही संधी निर्माण करू शकत नाही, असलेल्या संधी लांबवत लोकांचा रोजगार लांबवत आहे, अशी अवस्था सरकारकडून होत आहे.

कोरोनामुळे आलेल्या मंदीतून अमेरिकन अर्थव्यवस्था बाहेर येत चालली असली, तरीदेखील बेरोजगारांसाठीच्या लाभांसाठी अर्ज करणाºया अमेरिकनांची संख्या वाढली आहे. तिथे नोव्हेंबर २०२१ अखेर १ लाख ९४ हजार व्यक्तींनी या लाभांसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतरच्या आठवड्याभरात ही संख्या २८ लाखांनी वाढली आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये हा आकडा ९ लाख इतका होता. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बेकार असणाºयांना अमेरिकेत बेरोजगार विमा कार्यक्रमांतर्गत मदत केली जाते. अशांना दर आठवड्याला तिनशे डॉलर्स दिले जातात. जून २०२० मध्ये एकूण ३ कोटी ३० लाख लोकांना अमेरिकेत बेरोजगार भत्ता दिला जात होता. या पाश्‍र्वभूमीवर भारतातली स्थिती काय आहे?, अशा सोयी आपल्याकडे आहेत का?, अमेरिकेत बेरोजगार झालेल्या या कोट्यवधी तरुणांमध्ये लाखो भारतीयदेखील आहेतच. त्यामुळे सगळीकडून रोजगाराची कोंडी होत असताना, रोजगार कमी होत असताना, सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत.
आॅक्टोबर २०२१ मध्ये भारतात पांढरपेशांना मिळणाºया नोकºयांची संख्या २० महिन्यांमध्ये सर्वाधिक होती. याचं कारण, देशातली टाळेबंदी जवळपास उठली होती आणि व्यापार, उद्योग, वाहतूक यावरील निर्बंध जवळपास समाप्त करण्यात आले होते. शिवाय सणासुदीचा काळ असल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढली आणि जीएसटीचं करसंकलनही वाढू लागलं. आॅक्टोबरमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, आॅक्टोबर २०२१ मध्ये ३ लाख २० हजार लोकांना रोजगार मिळाला, तर नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा २ लाख ९५ हजारवर आला. हे सुखद चित्र वाटत असले, तरी रोजगार निर्मितीची गती वाढवण्याची गरज आहे.

आज डिजिटल कार्यप्रणालीद्वारे उत्पादनखर्चात कपात करण्याकडे आणि स्पर्धाशीलता वाढवण्याकडे सर्वांचा कल आहे. या दृष्टीने अधिकाधिक उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांना नोकरीवर घेतलं जात आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये हुशार आणि कार्यकुशल तंत्रज्ञांची कमतरता आहे, म्हणजेच एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसरीकडे तंत्रकुशल कर्मचाºयांची टंचाईदेखील आहे. त्यात कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकºया गेल्या, हे तर स्पष्टच आहे. गेल्या जूनमध्ये बुक माय शो या चित्रपट तिकिटांच्या विक्रीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मने दोनशे जणांना नोकरीवरून काढून टाकलं होतं. त्यापूर्वी मे २०२० मध्येही या कंपनीने २७० लोकांना घरी पाठवलं होतं. चित्रपटगृहं बंद असल्याचा फटका या कंपनीला बसला, तसेच टाळेबंदीमुळे उबर, स्विगी, झोमॅटो, ओला या कंपन्यांनीही लोकांना मोठ्या प्रमाणात काढून टाकलं होते. कोरोनापूर्व काळात म्हणजे २०१९ मध्ये सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी ९११ जणांना तर खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी २२८४ लोकांना काढून टाकल्याची माहिती तत्कालीन केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत दिली होती.
कोरोनाचे संकट असले, तरी त्यापूर्वीही गेल्या पाच-सात वर्षांत हे प्रकार खूप झाले आहेत. २०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ४२००, ६४४९ आणि ३६८८ जणांना ले आॅफ देण्यात आला. विशेष म्हणजे एकाच कंपनीतून काढून टाकण्याचं सरासरी प्रमाण हे खासगीपेक्षा सरकारी क्षेत्रात जास्त असल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीतून दिसून आलं. खासगीकरणाच्या सर्वव्यापी धोरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्र आकुंचन पावणार आहे. आरक्षणाच्या धोरणांचा पुरस्कार करतानादेखील हे भान ठेवावं लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधल्या तसंच सरकारी उपक्रमांमधल्या नोकºयांचं प्रमाण उत्तरोत्तर घटतच जाणार आहे. भारतात पदवीधरांमधल्या बेरोजगारीचा दर १७ टक्के आहे, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांमधला बेरोजगारी दर १४.६ टक्के आहे. देशातल्या ६ कोटी ३० लाख पदवीधरांपैकी जवळपास १ कोटी पदवीधर हे कामाच्या शोधात फिरत असल्याचं सीएमआयईची आकडेवारी सांगते. ही परिस्थिती सुधारण्याचे फार मोठे आव्हान या सरकारपुढे आहे. ते स्वीकारण्यासाठी नोकरभरतीतील गैरप्रकार, पेपरफुटी अशा प्रकारांना आळा घालता आला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055\\

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …