राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम


प्राचीन काळाचा विचार केला, तर मनुष्य कुठल्याही क्षेत्रात विकसित नव्हता. कालांतराने संशोधने होत गेली आणि ती संशोधनेच मनुष्याच्या विकासास, प्रगतीस उपयुक्त ठरत गेली. अनेक क्षेत्रांत अनेक संशोधने व सुधारणा झाली केवळ वाहतूक क्षेत्राचाच विचार केला, तर सुरुवातीला पायदळच यात्रा प्रवास करावे लागत, नंतर पशूंचा, प्राण्यांचा उपयोग वाहतुकीसाठी केला जाऊ लागला. जशी प्रगती होत गेली तसे वाहतुकीची अनेक साधने निर्माण झाली. वाहतुकीच्या निरनिराळ्या माध्यमांची निर्मिती झाली. जसे हवाई वाहतूक, रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक व जलवाहतूक. त्यापैकी जलवाहतूक हे एक महत्त्वाचे उपयोगी व पर्यायी वाहतुकीचे माध्यम आहे, कारण रस्तेमार्गाचा विचार केला तर राष्ट्रीय आणि राज्य राजमार्ग निर्मितीसाठी जमिनीच्या उपलब्धतेत अनेक अडचणी येतात, अशा अडचणी लक्षात घेऊन भारत सरकारद्वारे अन्य पर्याय व योजना बनविण्यात आल्या आहेत. रस्ते फ्लायओव्हर आणि पुलांच्या निर्मितीसाठी लागणाºया रकमेचा विचार करता ती खूप जास्त आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता सार्वजनिक परिवहनाच्या साधनांच्या स्वरूपात जलवाहतुकीचा विचार केला आहे. २०१६मध्ये जलमार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम तयार करण्यात आला. हा अधिनियम लागू होताच देशात राष्ट्रीय जलमार्गांची एकूण संख्या आता १११ झाली आहे. संविधानाच्या एका सूचीमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारकडे आंतर्देशीय जलमार्गांवर नौदल नेव्हिगेशन संबंधित कायदा करण्याचा अधिकार आहे. या अधिनियमानुसार पाच राष्ट्रीय महामार्गांची घोषणा केली आहे. सद्यपरिस्थितीत या अधिनियमानुसार १०६ जलमार्गांना राष्ट्रीय जलमार्गाच्या स्वरूपात घोषित करण्यात आले आहे. याचे फायदे असे आहेत की, जलपरिवहन हे फक्त पर्यावरणाच्या दृष्टीनेच अनुकूल नाही, तर परिवहनाच्या इतर मार्गांपेक्षा स्वस्त आहे. जलमार्गाद्वारे मालपरिवहनात राजमार्गांवर असलेल्या गर्दीमुळे होणाºया रस्ता जाम व दुर्घटनांची शक्यता कमी असते. घरगुती कार्गो परिवहनासोबतच क्रूझची सुविधांमुळे पर्यटन इत्यादींना वाव मिळतो. सरकारी, खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून टर्मिनल भंडारण सुविधा आणि नेव्हिगेशनसोबत पर्यटनाच्या उद्देशाने निर्माण व संचालन इत्यादींमध्ये भरपूर प्रमाणात निवेशाची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त नोकरीच्या अनेक संधीही उपलब्ध होऊ शकतात, तसेच यामुळे राज्याच्या समुद्री व्यापाराला चालना मिळेल आणि त्याचा परिणाम म्हणजे अर्थ व्यवस्थेत वृद्धी होण्यास मदत होईल.
अ‍ॅड. सोनल योगेश खेर्डेकर/ कायद्याचे राज्य\\

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …