बोगस मतदान रोखणारी पाचर

केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करून घेतले. यामुळे विरोधकांच्या पोटात गोळा येणे साहजिक आहे, कारण वर्षानुवर्ष दशकानुदशके बोगस मतदान, दोनदोनदा मतदान असले प्रकार करण्याची सवय लागलेल्या पक्षांना यामुळे धडकी भरणार यात शंकाच नाही, पण हे एक चांगले झाले. आधार मतदार ओळखपत्र लिंक करून मोदी सरकारने बोगस मतदानाला रोखणारी पाचर मारली आहे, हे नक्की.
२०१४ च्या निवडणुकीत एका प्रचारसभेत तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री आणि महाराष्ट्रातील महनीय नेते शरद पवार आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, अनेकांची नावे नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजे मुंबईत आहेत आणि गावाकडेही आहेत, तेव्हा दोन वेगवेगळ्या टप्प्यात मतदान असेल तर गावाकडे मतदान करा, लगेच शाई पुसा आणि परत इकडेही दुसºयांदा मतदान करा. हे ते उघडपणे बोलले. नंतर तो विनोद होता असे म्हणाले, पण ते नकळत खरे बोलून गेले होते. सध्याच्या विरोधकांनी सत्तेत असताना कशा प्रकारे डबल मतदान करण्याचा फंडा आत्मसात केला होता याचीच ती कबुली होती. त्यामुळे आता आधार आणि मतदारकार्ड एकमेकांना जोडले, तर एकदा मतदान केल्यावर दुसºया यादीतील नाव आपोआप रद्द होणार आहे. त्यामुळे याला विरोधकांकडून विरोध होणार हे नक्की. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आता पराभवाचे खापर इव्हीएम मशीनवर फोडता येत नसल्याने पुढच्या निवडणुकीत विरोधक आधारला मतदार यादी लिंक केल्याने आमचा पराभव झाला, असे ओरडू शकतील.

खरं म्हणजे भारतात जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही पद्धती आहे. १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात ९० कोटींपेक्षा जास्त मतदार आहेत. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या अशा सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका या देशात प्रत्येक राज्यात चालू असतात. १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला या देशात मतदानाचा अधिकार आहे. दर पाच वर्षांनी होणाºया निवडणुकीत कोणाची सत्ता असावी याचा कौल मतदारराजा देत असतो. निवडून येण्यासाठी उमेदवार व त्यांचे पक्ष वारेमाप खर्च करीत असतात. मतदारांना प्रलोभने, बक्षीसे, दहा-वीस हजार रोख रकमेची पाकिटे यांचेही वाटप अनेक राज्यांत सर्रास होत असते. मग निकोप व निर्दोष निवडणूक होणार तरी कशी? ज्याच्याकडे मनी आणि मसल पॉवर आहे, तोच निवडणुकीच्या राजकारणात उतरू शकतो. पण ही परिस्थिती बदलण्याचे काम मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बºयापैकी झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून अनेक स्वच्छ, साधीभोळी व शिकलेली माणसं निवडून येऊ लागली. एवढ्या मोठ्या देशातील निवडणुकीतील गफलती रोखण्यासाठी आणि हेराफेरीला पायबंद घालण्यासाठी कठोर उपाय योजणे, हे आवश्यकच होते. त्यासाठीच आधार कार्ड लिंक करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अशा गैरप्रकारांना रोखण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थात मोदी सरकारने काहीही निर्णय घेतला की, त्याला विरोध करायचा हे विरोधी पक्षांचे राजकारण गेली सात वर्षे चालूच आहे. देशहिताचा व जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेधडक व धाडसी निर्णय घेत आहेत. विरोधकांना हे निर्णय आवडत नाहीत पण सामान्य जनतेने अशा निर्णयांचे नेहमीच स्वागत केले आहे. त्यामुळेच मोदी विरोधकांची चिंता करत नाहीत.

निवडणूक सुधारणांविषयी काँग्रेसने सत्तेवर असताना, वर्षानुवर्षे नुसत्याच चर्चा केल्या; पण जातीपातींवर आधारित व्होट बँक जपण्यासाठी काँग्रेसने निवडणूक सुधारणा कठोरपणे राबवल्या नाहीत. ते मोदींनी करून दाखवले. विरोधी पक्ष काय म्हणतो यापेक्षा जनहित काय आहे, यावर नरेंद्र मोदी यांचा कटाक्ष असतो, म्हणूनच ते परिणामांची पर्वा न करता धाडसी निर्णय घेत असतात. कृषी कायदे मागे घेतले तरी त्याचे दुष्परिणाम जेव्हा शेतकºयांना समजतील, तेव्हा हेच शेतकरी असे कायदे करा म्हणून मागणी करतील.
आता आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यानंतर एकच व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मतदार म्हणून राहू शकणार नाही. मुंबई-दिल्लीत मतदान करून पुन्हा आपल्या राज्यांत मतदान करणारे अनेक महाभाग आहेत. त्यांना आधार कार्डमुळे आता चाप बसेल. मतदार यादी आता पारदर्शी बनेल आणि बोगस मतदारांची नावेही मतदार यादीतून बाद होतील. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसारच आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा आता कायदा झाला आहे. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यामुळे एक व्यक्ती यापुढे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे बाळगू शकणार नाहीत, म्हणजेच दोन किंवा अधिक मतदारसंघांत आपले नाव मतदार म्हणून नोंद करू शकणार नाही. एका व्यक्तीचे त्याच्या शहरात वा गावात प्रथमपासून मतदार यादीत नाव असते. पण नोकरी, रोजगाराच्या निमित्ताने तो दुसºया शहरात गेला की, तेथेही तो मतदार म्हणून नाव नोंदवतो. आधार कार्डच्या जोडणीमुळे आता ते शक्य होणार नाही. केंद्र सरकारने सध्या तरी आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे ऐच्छिक ठेवले आहे. पण बोगस मतदारांच्या संख्येला रोखण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठी वर्षातून चारवेळा संधी मिळणार आहे.

आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे म्हणजे मतदारांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, तसेच राज्यांच्या निवडणूक यंत्रणेत अतिक्रमण आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. विधेयकावर पुरेशी चर्चा झाली नाही, अशीही विरोधकांची तक्रार आहे. पण या विधेयकाच्या मसुद्यावर संसदीय स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा झाली, तेव्हा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक किंवा अन्य कोणत्याही पक्षांनी विरोध केला नव्हता. आधार कार्ड हे केवळ निवासी पत्ता सांगण्यासाठी आहे, तो काही नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, पण मतदार ओळखपत्राला ते जोडले जाणार असल्याने बनावट मतदारांवर अंकुश ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे विरोधकांना पोटशूळ उठला, तरी ही प्रक्रिया जलद होणे आवश्यक आहे. या सुधारणेच्या विरोधात विरोधकांनी आंदोलन केले, तरी हा कायदा मागे घेण्याचे पाप आता मोदी सरकारने करू नये. तसे केले तर लोकशाही समुद्रात बुडाली, असे म्हणावे लागेल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\