बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध अधिनियम

आतंकवाद हा शब्द विनाशकारी विध्वंसक अशा शक्तींना परिभाषित करतो. आतंकवाद म्हणजे काय, तर देशात-राज्यात कुठल्याही पातळीवर भयसदृश्य परिस्थिती निर्माण करणे. नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे. हाच काय, तर आतंकवादाचा उद्देश गेल्या काही वर्षांमध्ये आतंकवादसदृश्य कृत्य, घटना जगात घडल्या आहेत. आतंकवाद ही एक विकृती आहे, त्याला आळा घालण्यासाठी १९६७मध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध अधिनियम १९६७ तयार करण्यात आला. हा अधिनियम भारताच्या संसदद्वारे १९६७मध्ये पारीत झाला. हा अधिनियम अलिप्तवाद आतंकवादाशी संबंधित अपराधांना थांबविण्यासाठी, त्याला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आला. १७ जून, १९६६ ला बेकायदेशीर कृत्य थांबवण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाचा उद्देश होता की, कोणत्याही व्यक्ती व संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावी होण्यापासून थांबाविणे. या अधिनियमामध्ये कोणतीही संघटना व व्यक्तींचा संघ समाजामध्ये फूट पाडण्याची कल्पना करत असेल व देशाची अखंडता संप्रभुता यांना बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असेल व देशाच्या अखंडता व संप्रभुतेचा स्वीकार करत नसेल, तर त्यांना बेकायदेशीर घोषित करण्याची तरतूद आहे. या अधिनियमामध्ये २०१९मध्ये बºयाच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, जसे संशोधित तरतुदीनुसार या अधिनियमाचा उद्देश आहे की, आतंकवादी कृत्यांची, अपराधाची तपासणी करणे आणि आतंकवादी कृत्यांमध्ये समावेश असल्यास व सामील असल्यास त्या व्यक्तीला आतंकवादी घोषित करणे. संशोधित तरतुदींनुसार महानगरांमध्ये व शहरी क्षेत्रात कार्य करणाºया अशा समूहावर देखील कारवाई करण्यात येऊ शकते. जे युवकांना आतंकवादी विध्वंसक कृत्यांमध्ये सामील होण्यास प्रवृत्त करतात. हे संशोधन उचित प्रक्रिया, तसेच पर्याप्त साक्षीदारांच्या आधारेच कोणत्याही व्यक्तीला आतंकवादी ठरवण्याची अनुमती देते. आतंकवादी कृत्यांमध्ये संलग्न व्यक्ती व संघटनांचा तपास करण्याची जबाबदारी निरीक्षक स्तरावरील अधिकाºयांना दिली जाऊ शकते. या संशोधनाची आवश्यकता पडली, कारण जर कोणतीही व्यक्ती आतंकवादी कार्य करत असेल किंवा आतंकवादी कृत्यांमध्ये सहभाग घेत असेल व ती व्यक्ती आतंकवादाला खतपाणी घालत आहे. आतंकवादाला आर्थिक मदत करत असेल किंवा आतंकवादाचा सिद्धांत युवकांच्या मनावर बिंबवत असेल, तर त्याला आतंकवादी घोषित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा कायदा आतंकवादी कृत्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी म्हणून तयार करण्यात आला आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा कायदा आहे.

– अ‍ॅड. सोनल योगेश खेर्डेकर/कायद्याचे राज्य\