बाई-बुवाच्या कारभारात ‘एनएसई’ची लूट?


गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या सीबीआय, ईडी, प्राप्तीकर खाते या सर्व यंत्रणा तपासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहेत. अशा या जागृत यंत्रणांना ‘राष्ट्रीय शेअर बाजार’ (एनएसई)मधल्या व्यवस्थापनात तब्बल चार वर्षे चालू असलेल्या ‘बाई-बुवा’चा सावळा गोंधळ दिसला नाही का?
भारतातील बहुसंख्य जनतेला अर्थकारणातले खागखळगे समजत नाहीत. तसे अर्थकारणाच्या वरच्या पातळीवर त्याला स्थान असते, तरी कोठे म्हणा! महिन्याचा पगार आणि त्यावर अवलंबून असलेला संसार यांची जुळवणी करता करताच तो मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यामुळे आर्थिक घोटाळे, आर्थिक क्षेत्रातील लबाड्या, बँक घोटाळे अशा सर्व आर्थिक लुटीच्या प्रकरणात सहभागी असतात ते अर्थकारण समजणारे व घडविणारे आर्थिक सुशिक्षित पण धूर्त व लबाड मंडळींच्या चांडाळ चौकडीच.
अर्थकारणाचा विषय हा व्यापारी, उद्योगपती दलाल व राजकारणी यांच्या अवती-भवती फिरत असतो. अशा उच्च पातळीवर चालणारे घोटाळे जेव्हा उघड होतात, तेव्हा कुठे त्याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला कळते. गेल्या काही दिवसांत आर्थिक घोटाळ्यांच्या दोन घटना देशभरात गाजत आहेत. त्यातला पहिला घोटाळा तब्बल २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांचा असून, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा हा महाघोटाळा आहे, असं अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. एका एबीजी शिपयार्ड कंपनीने २८ बँकांकडून कर्ज घेऊन २०१३ पासून सर्वांना चुना लावण्याचे काम केले. ही भारतीय बँक व्यवस्थापनासाठी शरमेची बाब आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांचा कर्जाचे तीन हप्ते थकले की, घराच्या उंबठ्यावर उभे राहून थयथय करणारे बँकेचे अधिकारी अशा भल्या मोठ्या कंपन्या करोडो रुपयांचे हप्ते वर्षानुवर्षे बुडवत असताना हातावर हात बांधून गप्प बसतात, कारण या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने अशा बँकांच्या प्रमुख व्यवस्थापकापासून ते सर्व अधिकाºयांपर्यंत विकत घेतलेले असते. अशा वेळी आर्थिक घोटाळे उघड करण्याची जबाबदारी असलेल्या ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्था काय करत असतात?, असा प्रश्न निर्माण होतो. तक्रार केल्याशिवाय कारवाई करायची नाही, असा दंडक असेल तर मग अशा गुप्त संस्था हव्याच कशाला?, देशात केंद्रीय बँका त्या सुद्धा २८, एकाच कंपनीला हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देतात आणि त्यांचा थांगपत्ता देशातील एकाही केंद्रीय शोधक संस्थांना लागत नाही, हे भारताच्या अर्थकारण हाताळणाºया बँकिंग व्यवस्था व आर्थिक संस्था किती पोखरल्या गेल्या आहेत, याची स्पष्टता सिद्ध करतात. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे देशाच्या शेअर बाजाराचे व्यवस्थापन करणाºया राष्ट्रीय शेअर बाजार (नॅशनल स्टॉक एक्सेंज)मध्ये २०१३ ते २०१६ या काळात घडून आलेला बाई-बुवांच्या सदरात मोडणारा अर्थ व्यवहार. देशाची अर्थव्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे, त्या केंद्रीय बँकांपासून ते शेअर बाजार हाताळणाºया ‘एनएसई’पर्यंत सर्वच कसं भुसभुसीत पायांवर उभे आहे, याचा प्रत्यय आणणाºया या घटना आहेत. सामान्य माणसांना अर्थकारण कळत नाही, म्हणून या क्षेत्राची सूत्रे स्वत:ला अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेणाºया महाहुशार (की महालबाड?) व्यक्तीच्या हातात दिलेली असतात. देशाचा, केंद्र सरकारचा व देशातील १३५ कोटी जनतेचा त्यांच्या कार्यावर विश्वास असतो. आपल्या तल्लख बुद्धीच्या, अभ्यासाच्या बळावर ही अर्थतज्ज्ञ मंडळी देशाचे अर्थकारण वाढवतील, असं गृहीत धरून त्यांना सर्व सोयीसुविधा व लाखो रुपयांचे मासिक वेतन दिले जाते.
तथापी या मंडळींचे पराक्रम पाहिल्यावर कपाळावर हात मारून घ्यावासा वाटतो, म्हणूनच राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) बाई आणि बुवा यांची कथा समजून घ्यावी लागते. अत्यंत हुशार व बुद्धीमान म्हणून शेअर बाजाराच्या क्षेत्रात ज्यांची ओळख होती आणि शेअर बाजारांची राणी असा दबदबा होता त्या चित्रा रामकृष्ण या राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या २०१३ ते २०१६ या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून कार्यरत होत्या. त्यासाठी त्यांना वार्षिक वेतन साडेसात कोटी रुपये एवढे दिले जात होते; मात्र चित्रा रामकृष्ण यांनी आपल्या अधिकारपदाचा गैरवापर करून हिमालयातील एक सिद्धयोगी बाबा आपल्याला आर्थिक सल्ले देत होता व त्याप्रमाणे आपण शेअर बाजार चालवत होतो, असे ‘सेबी’ला स्पष्टीकरण देऊन आपले आर्थिक गैरव्यवहार लपविण्याचे प्रयत्न केले.
आपल्या अधिकारात चित्रा यांनी आपल्या खासमखास असलेल्या आनंद सुब्रमणियन यांना ‘एनएसई’चे धोरण अधिकारी म्हणून नियुक्त गेले. त्यासाठी त्यांनी सर्व नियम तोडले. सुब्रमणियन यांच्या कामाचे कोणतेही मूल्यमापन न करता त्यांना बढती वर बढती देऊन त्यांचा वार्षिक पगार तब्बल ४ कोटी २१ लाख एवढा केला. याच सुब्रमणियनकडून एनएसईची सर्व गोपनीय माहिती बाहेर पुरविण्यात आली, असेही स्पष्ट होतेय.
शेवटी २०१६ साली एका जागृत अज्ञात व्यक्तीने ‘सेबी’ला ही माहिती पुरविली आणि त्यानंतर चित्रा रामकृष्ण, सुब्रमणियन यांची हकालपट्टी झाली; पण तोपर्यंत चार वर्षे त्यांनी ‘एनएसई’ची किती लूट केली असेल, याची कल्पना येतेय. दुर्दैवाने एवढे सर्व करूनही ‘सेबी’ने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात चित्रा यांना फक्त ३ कोटींचा दंड आकारण्यात आलाय. आर्थिक गुन्हे करणाºया बँकेच्या व्यवस्थापकांना, चित्रा यांच्यासारख्या व्यवस्थापकीय संचालकांना गुन्ह्यांची अशी दंडात्मक सजा देऊन काय साध्य होणार आहे. अशा आर्थिक गुन्हेगारांना तुरुंगातच डांबायला हवे, परंतु भारतात मान्यवरांना सर्व माफ आणि सामान्यांचा पुरता सुफडा साफ हाच न्याय आहे.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …