कृषी कायदे मागे घेण्याची खेळी

गेले जवळजवळ वर्षभर ज्या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे, ते कायदे शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानकपणे मागे घेतले, रद्द केल्याची घोषणा केली आणि संपूर्ण देशाला आश्चर्याचा धक्काच दिला. खरंतर केंद्र सरकार किंवा मोदी सरकार आंदोलकांपुढे झुकले का?, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने तयार केलेले कायदे जनमतापुढे किंवा आंदोलनामुळे रद्द करावे लागणे हा एक लोकशाहीतील धक्का आहे, लोकशाहीचे ते विडंबनच म्हणावे लागेल. यामुळे बहुमताच्या जोरावर केलेली कोणतीही कृती जनआंदोलनाच्या माध्यमातून रद्द करता येईल हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या एसटी कर्मचारी संपालाही यामुळे वेगळी दिशा मिळू शकते. शेतकरी आंदोलनापुढे केंद्र सरकार जसे ऐकत नव्हते, तसेच राज्यात एसटी कर्मचाºयांपुढे राज्य सरकार हटत नाहीये. पण आता राज्य सरकारलाही या आंदोलनापुढे झुकावे लागेल, असे संकेत मोदींच्या या कृतीने दाखवून दिले आहेत. त्यामुळे आता बहुमत आणि सभागृहात केलेले कायदे याला काही अर्थ राहणार नाही हे नक्की. पण हे कृषी कायदे मागे घेण्याची ही खेळी जी मोदींनी केली आहे. त्याचे वास्तव लवकरच समजेल, मोदी दमले की नमले हे येत्या चार महिन्यांत समजेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली होती, मात्र १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, पण शेतकरी विरोध करत असलेले हे तीन नवे कायदे नेमके काय आहेत, ते आता जाणून घेतले पाहिजे. शेतकºयांचे आंदोलन आहे, पण ते नेमके कायदे काय आहेत हे समजून न घेताच त्याला विरोध करणारे अशेतकरी यात खूप होते. यातील पहिला कायदा हा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२० हा आहे. हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येईल. कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे हे या कायद्यात होते. मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकºयांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट होते. ई-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, शेतकºयांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिºहाईक मिळावे, यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. याला विरोध केल्याने हा कायदा रद्द केला गेला.

या कायद्याला विरोध करणारे मुख्यता आडते, दलाल होते. त्यांच्यामते एपीएमसी बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचे काय होणार? किमान आधारभूत किमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, यात सर्वांनी शेतकरी हितापेक्षा दलालांचे हित पाहिले आणि हा संप घडवला. अखेर शेतकºयांचे हित या कायद्याला विरोध करणाºया लोकांनी होऊ दिले नाही हे दाखवण्यात आता मोदी यशस्वी होणार हे नक्की. आगामी काळात पंजाब, उत्तर प्रदेश अशा महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हे कायदे रद्द करून मोदी सरकारने फार मोठी खेळी केली आहे हे नक्कीच. सरकार झुकले असे म्हणता येणार नाही, पण हे कायदे आवश्यक असूनही ते राबवू दिले नाहीत हे बिंबवणे भाजपचे पुढचे धोरण असू शकते.
दुसरा कायदा – शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० हा होता. हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकºयांना ते घेत असलेल्या पिकांसाठी आगाऊ स्वरूपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशा प्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते, पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल, ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकºयांना कंत्राटांचा फायदा होईल, बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकºयांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील, मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात. हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य होते. विशेषत: नैसर्गिक संकट आल्यावर शेतकरी जो नुकसानीत येतो त्याला या कायद्याचा फायदा झाला असता, पण विरोधक, आंदोलकांनी ते होऊ दिले नाही. शेतकरी कर्जबाजारी राहिला पाहिजे, तरच तो आपल्याला विचारेल या हेतूने हे आंदोलन केले गेले. या कायद्याचा फायदा जर शेतकºयांना झाला तर शहरी पक्ष असलेल्या भाजपला ग्रामीण आधार मिळेल ही भीती होती. त्यामुळे आज वरकरणी विरोधकांचा विजय झाला असला, तरी भविष्या त भाजप गप्प बसेलच असे नाही.

रद्द केलेला तिसरा कायदा होता तो म्हणजे, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०. म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत? तर डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती असेल. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल, हा हेतू होता. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा यातून झाला असता, पण आंदोलनजिवी विरोधकांना ना शेतकºयांचे हित हवे आहे, ना सामान्य ग्राहकांचे. हे दाखवण्यात मोदी सरकारची ही खेळी यशस्वी होईल असे वाटते. विरोधकांकडून या तरतुदींमुळे शेतकºयांचे नुकसानच होईल, असाच आरोप केला जातोय. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकºयांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती घातली गेली. त्यामुळे वर्षभर या आंदोलनाला बळ दिले गेले. वास्तविक खरा शेतकरी शेतीच करत होता. बिनकामाचे, दलाल, आंदोलनजीवी आणि विरोधक यात होते. शेतकरी शेतात काम करत होता, पण फक्त गर्दी केली जात होती. त्यामुळे याला कंटाळून म्हणा, त्यांच्यापुढे नमते घेत म्हणा पण मोदींनी कायदे मागे घेतले. पण याचा फायदा ते उठवतात की काय होते हे अजून चार महिन्यांनी समजेल.
– बिटवीन द लाईन्स/ प्रफुल्ल फडके\\

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …