कायदे रद्द होण्याची प्रक्रिया

दुनिया झुकती हैं, झुकानेवाला चाहिये, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. झुकानेवाला असेल, तर संपूर्ण दुनियेला तो झुकवू शकतो. आपल्याकडे असे अनेक भोंदूबाबा, तोतये दुनियेला एकटे झुकवत असतात. मग संघटित झालेले काही तथाकथीत शेतकरी सरकारला झुकवू शकतील यात नवल ते काय? सरकारला झुकवले आहे. सरकारच्या वतीने पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणाही केली; पण घोषणा केली, म्हणजे कायदे मागे घेतले असे नाही. त्याचीही एक विशिष्ठ प्रकारची प्रक्रिया आहे. लोकसभेत मंजूर झाले, राज्यसभेत मंजूर झाले आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यातही रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे ते इतक्या सहजपणे रद्द होत नसतात. त्याची एक पद्धती आहे, ती काय आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षभरापासून शेतकºयांच्या आंदोलनाचे कारण बनलेले तिन्ही नवीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली आहे. आता पुढील संसदेच्या अधिवेशनात कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर किमान १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. संसदेचे अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, म्हणजेच पुढील सोमवारपासून कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.

आपल्याकडे कायदा मागे घेण्याचे प्रकार फार कमी घडतात किंवा मागे घेतले, रद्द केले, तरी त्याची फारशी वाच्यता होत नाही, कारण आजवर कोणत्याही कायद्यासाठी असे आंदोलन झालेले नाही. एखाद्या कायद्याची उपयुक्तता संपली असेल, कालबाह्य झाला असेल, तर तो कायदा बदलला जातो, रद्द होतो. एका सरकारचे कायदे दुसरे सरकार बदलते. इंदिरा गांधींनी आणलेला मिसा कायदा असाच नंतर आलेल्या सरकारने रद्द केला होता; पण इतकी चर्चा होऊन त्याच सरकारने आंदोलनामुळे कायदा मागे घेण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असल्याने त्याची प्रक्रियाही लक्षात घेतली पाहिजे.
आज त्यामुळेच प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न आहे की, कोणताही कायदा कसा मागे घेतला जातो?, संसदेच्या अधिवेशनात सरकारला कोणती प्रक्रिया अवलंबावी लागेल?, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनही कायदे मागे घेता येतील का?, कृषी विषयक तीन कायदे काय आहेत?, सरकारने त्यांना का आणले आणि शेतकरी आंदोलन का करत होते?

लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणताही कायदा मागे घेण्याची प्रक्रियाही नवा कायदा बनवण्यासारखीच असेल. त्यामुळेच मोदींनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी आंदोलन थांबलेले नाही. उलट आंदोलनात उत्साह भरला आहे आणि संसदेवर २९ तारखेला ट्रॅक्टर आंदोलन करण्याची तयारी या आंदोलकांनी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारला आता काय केले पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वप्रथम, सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत यासंदर्भातील विधेयक मांडणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताच्या आधारे मंजूर केले जाईल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपती त्यावर शिक्कामोर्तब करतील. राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर सरकार अधिसूचना जारी करेल. अधिसूचना जारी होताच कृषी कायदे रद्द केले जातील. एवढी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. समजा हे कायदे रद्द करण्यासाठी बहुमताची साथ नाही मिळाली तर?, असेही होण्याची शक्यता आहे.
पण जर सभागृहात हे कायदे बहुमताने रद्द करता आले नाहीत, तर सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातूनही कायदा मागे घेऊ शकते. कृषी कायद्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. सरकार पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन हे कायदे रद्द करण्यास संमतीही देऊ शकते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक आदेशाने देखील कायदे रद्द केले जाऊ शकतात. त्यामुळे हे कायदे रद्द करण्यासाठी काय करावे लागेल, ते करण्यास आता सरकार तयार झालेले आहे.

हे कायदे आणताना यातील पहिला कायदा होता, तो म्हणजे शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) कायदा. हा आणताना सरकारचा युक्तिवाद असा होता की, शेतकºयांना त्यांचा माल विकण्याचा पर्याय वाढवायचा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या कायद्याद्वारे, शेतकरी आपला माल बाजाराबाहेर खासगी खरेदीदारांना चढ्या भावाने विकू शकतील, परंतु आंदोलक शेतकºयांना हे मान्य नव्हते. यावर शेतकºयांचा युक्तिवाद असा होता की, मोठ्या कॉर्पोरेट खरेदीदारांना कायद्याने मोकळा हात दिला आहे. या खुल्या सूटमुळे आगामी काळात बाजाराची प्रासंगिकता संपुष्टात येईल. बाजारातील अडचणीत तुटवडा असेल, तर तो दूर करा, असे शेतकºयांनी सांगितले; पण कायद्यात कुठेही बाजार व्यवस्था सुरळीत करण्याचे म्हटलेले नाही. हीच या कायद्याची मर्यादा होती.
या सरकारने आणलेला दुसरा कायदा होता, तो म्हणजे शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा. हा आणण्यासाठी सरकारचा युक्तिवाद असा होता की, शेतकरी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी शेती सुरू होईल. तुमची जमीन ठराविक रकमेवर कंत्राटदार भाड्याने घेईल आणि त्यानुसार पीक घेईल आणि बाजारात विकेल. इथेच सरकार फसले. याचे महत्त्व सरकार पटवून देऊ शकले नाही. त्याचा फायदा विरोधकांनी उठवला आणि आंदोलकांना भडकवले. तुमच्या जमिनी काढून घेतल्या जातील, असा भ्रम करून दिला गेला. तो भ्रम दूर करणे मोदी सरकारला जमले नाही. या कायद्याबाबत शेतकºयांचा युक्तिवाद असा आहे की, कंत्राटी शेतीतून शेतकरी बंधू मजूर बनतील. अशिक्षित शेतकरी कंत्राटी शेतीच्या जाळ्यात अडकतील, तसेच शेतकरी आणि ठेकेदार यांच्यात काही वाद झाला तर शेतकºयांची बाजू कमकुवत होते, कारण ठेकेदार महागडे वकील करून खटला लढवू शकतो. या जरतरी भाषेतच हे आंदोलन चिघळले गेले. त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली.

त्याचप्रमाणे रद्द केला जाणारा तिसरा कायदा आहे, तो म्हणजे शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) कायदा. या कायद्याच्या उपयुक्ततेसाठी सरकारचा युक्तिवाद होता तो म्हणजे, शेतीमाल जमा करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला सूट दिली जाईल, योग्य भाव मिळाल्यावरच शेतकरी पिकाची विक्री करतील, म्हणजेच शेतकरी आपली पिके साठवून ठेऊ शकतील आणि योग्य भाव मिळाल्यावरच विकू शकतील. खरेतर ही खूप चांगली बाब होती; पण शेतकºयांना त्याचे महत्त्व जाणवले नाही, हे त्यांचे दुर्दैव. आता हे खरोखरच शेतकरी होते का, हा पण प्रश्न यातून निर्माण होतो, कारण त्यांना त्यांचे यातून हित दिसत नसेल, तर काय करणार? पण यावर शेतकºयांचा युक्तिवाद होता की, यामुळे साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळेल. बहुतांश शेतकºयांकडे पीक ठेवण्यासाठी जागा नाही. यासोबतच शेतकºयांना पुढील पिकासाठी रोख रकमेचीही गरज आहे. शेतीमालाचा साठा करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला सूट देऊन सरकारला कोणाकडे किती साठा आणि कुठे आहे, हे कळणार नाही? पण खरेतर हा कायदा केल्यानंतर धान्य सुरक्षेच्या योजनेतून नवीन गोदामे बांधणे, धान्याची सुरक्षितता याबाबत सरकारने व्यवस्था केली असतीच; पण शेतकºयांना हे पटले नाही आणि आता हे कायदे रद्द होणार आहेत. ते वर सांगितलेल्या कोणत्या पद्धतीने होतात ते येत्या १५ दिवसांत पाहायला मिळेल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …