नाशिक येथे साहित्य संमेलन सुरू असून, त्याच्याबद्दल विविध माध्यमांतून माहिती समोर येत आहे. त्या दिवशी टीव्हीवरचा त्याचा उद्घाटन सोहळा पाहून माझा मित्र म्हणाला, उद्घाटन बुधवार, गुरुवारी ठेवायला पाहिजे होते. मंत्रिमंडळाची बैठक ही नाशिकलाच घेऊन टाकायला पाहिजे होती. मुख्यमंत्री सुद्धा उपलब्ध होऊ शकेल असते. असो, तर त्यांनी शासकीय कामकाजाबद्दल आठवण काढली आणि मी विचार करू लागलो. काय विचार करू लागलो ते सांगतो.
मला नेहमी असे (बहुतेकांसारख नुसतच) वाटत, बरे का, की बुवा, उत्तम साहित्य प्रकाराबद्दल विचार करताना, शासकीय जी.आर, आदेश, सूचना, परिपत्रके, यांचाही, एक साहित्य म्हणून विचार व्हायला हवा. कथा, कादंबरी वगैरे साहित्य प्रकार, वाचकाला काहीकाळ का होईना आभासी दुनियेत घेऊन जात असते. ते वाचून बाजूला ठेवताच, वाचक वास्तवात जगू लागतो. तसेच शासकीय सेवकांनी म्हणजेच एका खास लेखन कौशल्य असलेल्या, लेखकांनी शासकीय कागदात, शब्दांची अशी काही मांडणी केलेली असते. की ते वाचत असताना सुखाची, आनंदाची अनुभूती वाचणाºयाला हमखास मिळून वाचणारा आनंदाचे समाधानाचे सुस्कारे सोडू लागलाच म्हणून समजा, पण ते आनंदाची दिव्य अनुभूती देणारे दिव्य लिखाण बाजूला ठेवताच, पुनश्च वास्तवाचे भान येऊन, तो होता तिथेच जमिनीवर उभा राहतो. माझी मराठी सारस्वतांना
(त्या दिवशी टीव्हीवर बातम्या बघून माझी बायको म्हणाली अहो आपले ते अमुक अमुक सारस्वत ना? त्यांना माहीत आहे की नाही? त्याच जातीच संमेलन सुरू आहे ते? कारण सारस्वत या शब्दाची किमया) विनंती आहे, पुढच्या साहित्य संमेलनापर्यंत, ‘शासकीय शब्द-साहित्य’ हा प्रकार सुद्धा, ‘साहित्य’ या ‘सौंज्ञे’ अंतर्गत घ्यायला हवा. अर्थातच मग त्यात, पुरस्कार आलाच. शासनातर्फे खूप काही, अगदी कल्पनेपलीकडचे असे काही दिले आहे, असा भास उत्पन्न करून शासकीय तिजोरीवर पडणारा ताण हा अती प्रचंड दाखवून प्रत्यक्षात तिजोरी उघडावी सुद्धा लागू नये असा मजकुरा शब्दबद्ध करणाºया, शासकीय अधिकारी/ लेखनिक, कर्मचाºयाला, बहुमानाने सन्मानीत करता येणे शक्य आहे का? याचा विचार करावा. अर्थात याचा मसूदा मात्र शासनबाह्य लेखकाकडून घ्यायला विसरू नये. मला खात्री आहे. मराठी साहित्य संमेलनाचे वर्षानुवर्षे बदलत जाणारे स्वरूप लक्षात घेता, ही माझी सूचना साहित्य महामंडळ विचारात घेईल. निदान पुढल्या वर्षी वादाला तरी एक नवीन विषय नक्कीच मिळेल.
मोहन गद्रे/ कां. दी. वल्ली.