आता शेतकरी सुखी होईल का?

शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायदे आता रद्द झाले आहेत. मोदी सरकारकडून शेतकºयांवर होणारा संभाव्य अन्यायही दूर झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. हरकत नाही, पण आता इथून पुढे खरंच शेतकरी सुखी, आनंदी होईल का याचे उत्तर कोणी देईल का?, हे कायदे रद्द केल्यामुळे आता शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबतील याची ग्वाही कोणी देईल का?, हा प्रश्न आज सर्वसामान्य विचारत आहेत. कायदे केले तसेच ते रद्दही केले, पण या कायद्याचा परिणाम पाहण्यापूर्वीच ते रद्द केले गेले, त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ते रद्द केले गेले. यामुळे सामान्य माणूस अस्वस्थ झालेला आहे. त्या प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे आता शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबतील का?, तरीही त्या झाल्या तर त्याची जबाबदारी सरकारशिवाय कोण घेणार आहे?
शेतकºयांच्या हातात चांगला पैसा यावा, त्यांना पर्यायी व्यवस्था असावी, तो आत्मनिर्भर व्हावा, तो कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर यावा, त्याचा सातबारा बोजा नसलेला असावा, अशी सरकारची इच्छा होती. ही यंत्रणा तयार केली तर शेतकरी आत्महत्या रोखता येतील, असे सरकारचे गणित होते. यापूर्वी शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणत्याही सुधारणा कृषीक्षेत्रासाठी केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे आत्महत्या होतच गेल्या, पण त्यावर पर्याय शोधत असताना रोगापेक्षा औषध जालीम आहे, असा प्रसार झाला आणि औषधाला विरोध झाला. त्यामुळे औषधाअभावी जर रोगी तसाच राहिला तर दोष कुणाचा?, आपल्याकडे विरोध हा केलाच जातो. कोणत्याही गोष्टीला विरोध हा करायचाच. समजून घेण्याची गरज नाही असाच समज झालेला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा कोरोनाची लस आली, तेव्हाही त्याला प्रचंड विरोध केला गेला. त्याची टर उडवली गेली. अनेक मोठे नेते जोवर पंतप्रधान लस घेत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही घेणार नाही, असे म्हणत राहिले. हा दाखवलेला अविश्वास किती घातक होता हे नंतर समोर आले, पण हेच लोक नंतर लसीचा तुटवडा आहे, पुरेसा पुरवठा होत नाही, म्हणून बोंब मारू लागले. ही प्रवृत्ती घातक आहे.

आता तोच प्रकार होणार आहे. या कायद्यांच्या अभावी शेतकºयांना सुरक्षित करता येईल, अशी कोणती यंत्रणा आपल्याकडे आहे?, ती जर होती तर गेली दोन दशके आणि सातत्याने शेतकरी आत्महत्या का होत गेल्या?, सावकाराच्या पाशातून शेतकºयांना सोडवू, त्यांना ढोपरापासून ते कोपरापर्यंत सोलून काढू, अशी भाषा करणारेही दमले आणि शेतकरी आत्महत्या रोखू शकले नाहीत. हे भाषणात बोलायला सोपे असते, पण प्रत्यक्षात कृतीत अवघड असते. भाषणात टाळ्या घेऊन पोटं भरत नाहीत. काहीतरी कृती करावी लागते. त्याप्रमाणे भाषणबाजी न करता मोदी सरकारने सुधारणांसाठी हे कायदे आणले. त्याचा प्रयोग करायला काय हरकत होती?, एक-दोन वर्षांत त्याचा बरा की वाईट, हा अनुभव शेतकºयांनी घेतला असता, तर बरे झाले असते. फायदा न होता नुकसान होत आहे असे आढळले असते, तर रद्द करता आले असते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आता जर शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या, तर त्याची जबाबदारी सरकार घेईल का?, सरकारशिवाय हे आंदोलनकर्ते त्या आत्महत्यांची जबाबदारी घेईल का?, याचे उत्तर आज सामान्य माणसाला हवे आहे.
हे कायदे रद्द झाल्याने आता देशातला सामान्य शेतकरी श्रीमंत होईल, अशी अपेक्षा करायची काय?, सामान्य शेतकरी आता बंगल्यांमध्ये वास्तव्यास जाईल काय?, स्वत:च्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकवेल काय?, या प्रश्नांची उत्तरे शेतकºयांचे कैवारी असल्याचे भासवणाºयांनी दिली पाहिजेत. राहुल गांधींनी त्याची उत्तरे दिली पाहिजेत. आता हे कायदे नाहीत, त्यामुळे आता इथून पुढे शेतकरी आत्महत्या करणारच नाही, असे राहुल गांधी छातीठोकपणे सांगू शकतील का?, हे कायदे पूर्वी नव्हते. तेव्हा आत्महत्या होत होत्या. त्या रोखण्यासाठी, शेतकºयांना चांगले दिवस यावेत म्हणून कायदे केले, त्याला विरोध केला गेला, ते लागू करण्यापूर्वीच रद्द करावे लागले, त्यामुळे ते चांगले की वाईट हे पण समजले नाही. आता कायदे नाहीत. त्यामुळे शेतकरी सुखी होणार का?, तो कसा सुखी होईल, याचे उत्तर या तमाम विरोधकांनी दिले पाहिजे. सामान्य माणसाला याचे उत्तर हवे आहे. राहुल गांधी, काँग्रेसचे नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यावर मतदार त्यांना हाच प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही. कायद्याची अंमलबजावणी न करताच ते वाईट आहेत, चुकीचे आहेत, अन्यायकारक आहेत, हा साक्षात्कार तुम्हाला कसा झाला, हा प्रश्न सामान्य मतदार विचारणार आहे आणि आवर्जून विचारला पाहिजे. त्याचबरोबर इथून पुढे शेतकºयांवर आत्महत्येची पाळी आली, तर त्याची जबाबदारी काँग्रेस घेणार आहे का?, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. कायदे आता अन्यायकारक वाटत आहेत, पण तुमच्या काळात तर कायदे नव्हते, तेव्हा का शेतकºयांना न्याय मिळाला नाही?, तेव्हा का आत्महत्या रोखल्या नाहीत, हा पण प्रश्न उरतोच. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता या सर्वच विरोधकांनी देण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत शेतकरी संघटनांनी जेवढ्या वेळा चर्चा केली, तेवढ्या वेळा फक्त नकारात्मक भूमिकाच घेतली. संसदेने पारित केलेले कायदे रद्द करावेत, या एकाच मागणीवर वर्षभर शेतकºयांचे कथित नेते राकेश टिकैत अडून बसले होते. शेतकºयांच्या या आंदोलनामुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे येणाºया आणि दिल्लीतून बाहेर जाणाºया सामान्य माणसाचे मात्र खूप हाल झाले. या आंदोलनाने मध्येच हिंसक वळण घेतल्याचेही देशाने पाहिले. लाल किल्ल्यावर घडलेली घटना, तर देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी होती. संकुचित राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षही आंधळे झाले होते. त्यांनी शेतकºयांची समजूत काढण्याऐवजी त्यांना चिथावणी दिली आणि आंदोलन चिघळविले. सरकारने प्रत्येक वेळी सकारात्मक भूमिका घेत तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली, पण कायदे काय आहेत, त्याने शेतकºयांचा नेमका कसा फायदा होणार आहे, त्याने सामान्यांचा कसा फायदा होणार आहे याचा विचार केला नाही, यावर चर्चा केली नाही. ते रद्द करायला लावले. मग आता शेतकरी सुखी होईल याची खात्री कोण देणार?, हा सामान्यांचा प्रश्न आजतरी अनुत्तरीत आहे. तो जेवढा अनुत्तरीत राहील तेवढा या विरोधकांना धोका असेल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\