आता नाणार होणार

 कोकणातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत राज्यातील विद्यमान ठाकरे सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचा खुलासा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकताच केला आहे. कोकणातील नाणार प्रकल्पाला असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधामुळे गेली काही वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. सुरुवातीला हा विरोध नारायण राणे यांचा आहे, असे भासवण्यात आले होते. त्यावेळी नारायण राणे यांनी शिवसेनेला टार्गेट करत हा प्रकल्प शिवसेना लादत आहे, असा आभास निर्माण केला होता. अर्थात हे सगळे २०१९च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून होते, पण नंतर नारायण राणे भाजपवासी झाले आणि हा विषय त्यांच्या अजेंड्यातून बाहेर पडला, पण आता शिवसेना सत्तेत असल्याने आधीची विरोधाची भूमिका सौम्य होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाणार जाणार जाणार म्हणता म्हणता आता नाणार होणार, असे दिसू लागले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी कोकणच्या दौ‍ºयावर आलेल्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्याने हा प्रकल्प कोकणातच होईल अशी चिन्हे आहेत. संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांच्या सहकार्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर हा ३ लाख कोटी खर्चाचा आणि ६० लाख टन क्षमतेचा नाणार शुद्धीकरण प्रकल्प होऊ घातला होता, मात्र त्यावेळी स्थानिकांच्या हिताचा तो प्रकल्प नसल्याचे सांगत शिवसेनेने जोरदार विरोध केला होता. अर्थात कोकणातल्या प्रकल्पांना शिवसेनेचा विरोध आणि नंतर मान्यता हे काही आपल्याला नवीन नाही. २५ वर्षांपूर्वी एन्रॉनला असाच विरोध केला होता. एन्रॉन समुद्रात बुडवण्याच्या घोषणा झाल्या होत्या, पण नंतर त्यांनी एन्रॉनला मान्यता दिली. त्याचीच ही पुनरावृत्ती होणार असे दिसते.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेशी युती करण्याची अगतिकता म्हणून स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही, असे सांगत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती, तरीही केंद्रातील मोदी सरकारने या प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाच्या अरमाको या कंपनी सोबत करार केला होता. नाणारऐवजी प्रकल्पासाठी दुस‍ºया जागांचीही पाहणी सुरू होती. रायगडमध्ये चाचपणी झाली; पण तेलवाहू जहाजांना पुरेशी खोली मिळत नसल्याने तोही पर्याय रद्द झाला होता.

नाणार प्रकल्पामुळे २२ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांना हानी पोहोचण्याची शक्यता होती. आंबा, काजू, नारळ, भात आदी पिकांना त्याची झळ पोहोचणार होती. कोकणातून लाखो पेट्या हापूस आंब्याची निर्यात होते, तो हापूस आंब्याचा टापू नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करीत स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गरम्य परिसर आणि पर्यावरण यासंदर्भात काही मूलभूत प्रश्न जसे पुढे आले हे खरे असले, तरी या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार या मुद्याकडेही दुर्लक्ष करून चालण्यासारखे नव्हते.

खरंतर हा प्रकल्प होऊ घातला, तेव्हा या प्रकल्पाने महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात किती भर पडणार आणि राज्याची किती भरभराट होणार याची माहिती युती सरकारनेच दिली होती. आता शिवसेना आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच राज्याचे नेतृत्व करीत असल्याने राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अशा प्रकल्पाची अपरिहार्यता ते निश्चितपणे जाणतात. त्यामुळेच हा प्रकल्प कोकणातच पण पर्यायी जागेत व्हावा, अशा विचाराप्रत राज्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे, ही चांगलीच बाब म्हणावी लागेल. रत्नागिरीच्या इतर भागात प्रकल्पासाठी काही जागा उपलब्ध होऊ शकते. स्थानिकांच्या लोकभावनेचा विचार करून, अशा योग्य जागेचा शोध सुरू आहे. युती सरकारच्या काळात शिवसेनेने भाजपबरोबर सत्तेत असूनही अनेक प्रकल्पांना विरोधाची भूमिका घेतली होती. आधी जैतापूर अणु-ऊर्जा प्रकल्पाला, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला नंतर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालाही शिवसेनेचा विरोध होता. नंतर त्याच मार्गाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देऊनही टाकले, हा भाग वेगळा. पण या महामार्गामुळे विदर्भातील उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल आणि कमी वेळेत लोकांना मुंबई गाठता येईल, याचेही भान शिवसेनेला आले आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच होत असेल आणि सेना नेतृत्वाची प्रकल्पाला विरोधाची भूमिका सौम्य झाली असेल, तर ही राज्याच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. प्रदूषण वाढणार नाही आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेऊन स्थानिकांची मते लक्षात घेऊन हा प्रकल्प होईल, असे आदित्य ठाकरे पण म्हणाले आहेत. पण केंद्र जर काही चांगले प्रकल्प आणत असेल, तर विकासाच्या कामात राजकारण न आणता त्याचा फायदा उठवला पाहिजे याची जाणिव शिवसेनेला झाली, राज्य सरकारला झाली हे चांगले आहे. केंद्र आणि राज्य यांनी हातात हात घालून कामे केली पाहिजेत. राजकारण हे फक्त निवडणुकीच्या काळात व्हावे आणि नंतर विकासासाठी सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे. केंद्राच्या चांगल्या योजना आहेत, पंतप्रधान मोदी सरकारचे नवे प्रकल्प येत आहेत, तर त्याचा सदुपयोग करून घेण्याची झालेली मनाची तयारी ही चांगली म्हणावी लागेल.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …