अग्रलेख : सुसंवादाचा अभाव

एसटीचा संप हा राज्यातील आंदोलनाचा प्रकार न राहता तो इगो होऊन बसला आहे. त्यातल्या त्यात दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले, अशी जी हवा निर्माण केली गेली. त्यामुळे आपणही राज्य सरकारला झुकवू शकतो, असा समज संपकºयांचा झालेला आहे. खरे म्हणजे गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ सुरू असलेला एसटी कर्मचाºयांचा संप अखेर मागे घेण्यात आल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केले, पण फक्त एकाच कर्मचारी संघटनेने माघार घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या संपात सरळसरळ फूट पाडण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. अशा परिस्थितीत हा संप इथेच थांबवून सर्वसामान्य नागरिकांची होत असलेली गैरसोय थांबवली पाहिजे. हा संप सरकार आणि संपकरी यांच्यात सुसंवाद न झाल्यामुळे ताणला गेला आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.

विलिनीकरणाचा मुद्दा कोर्टात असल्याचे कारण देत अजय गुजर यांनी संप मागे घेतला आहे. कर्मचा‍ºयांनी संप मागे घेऊन, कामावर रूजू व्हावे असे आवाहन कर्मचाºयांना केल आहे. पण एसटी कर्मचारी आणि गुणरत्न सदावर्ते हे विलिनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे हा संप आझाद मैदानात आम्ही सुरूच ठेवणार अशी भूमिका कर्मचाºयांनी घेतली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब आणि संपकरी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाºया महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. चर्चेदरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे तो सोडून कर्मचाºयांच्या अन्य मुद्यांवर शासनाने तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. ही भूमिका खरोखरच स्वागतार्ह होती. मार्ग काढणे महत्त्वाचे आहे. हा विषय इगो म्हणून जपण्याचा नाही याचे भान असण्याची गरज आहे.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेने दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, तसेच कामावर त्वरित रूजू होणाºया संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती व बदली यांसारख्या सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील, असे आश्वासन अनिल परब यांनी दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करत कामगारांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले, परंतु तरीही संपूर्ण संप मोडून काढता आला नाही. काही संघटना अजूनही संपावर ठाम आहेत.

उर्वरित महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर संप सुरू झाला असला, तरी काही ठिकाणी आॅक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाºयांनी बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून वाढवून २८ टक्के केला. घरभाडे भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली, पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाºयाने आत्महत्या केली. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाºयांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधले कामकाज ठप्प झाले. या संपात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी प्रमुख होती, पण हा संप पगारवाढीचा आहे असे भासवण्यात आले. याचे कारण प्रत्येक संपकरी कर्मचारी १४ हजारांत भागवून दाखवा, खूप कमी पगार आहे असे ओरडत होता. त्यामुळे अगोदर पगारवाढ पदरात पाडून घेतली आणि नंतर विलिनीकरणाचा विषय ठळकपणे मांडायला सुरुवात केली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच ही संस्था एसटीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. जिला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देते आणि इतर पैसा ती स्वत: उभी करते. एसटीची तिकिटे, गाड्या भाड्यावर देणे यातून एसटीला उत्पन्न मिळते. सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोविड काळात लॉकडाऊनदरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१या काळात एसटीचे ६३०० कोटींचे उत्पन्न बुडाले. या काळात कर्मचाºयांचे पगारही थकले होते, तर एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे १२५०० कोटी. या आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाºयांचे पगार देण्यासाठी, गाड्यांच्या इंधनासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागते. या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून २५ आॅक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली. हे सगळे साचत गेले. अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे ३१ एसटी कर्मचाºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे हा संप अधिक चिघळत गेला. सरकार आणि संपकरी यांच्यात योग्य संवाद होत नसल्याने तोडगा निघत नव्हता. संप विलिनीकरणासाठी होता तर सरकार पगारवाढ देउन हा संप मिटवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण विलिनीकरण जर न्यायप्रविष्ठ आहे तर तो संप जास्त ताणून धरण्यातही काही आवश्यकता नाही हे समजून घेण्याची गरज होती. वास्तविक येथे माघार घेण्याचा प्रश्न नव्हता, पण आता माघार घेतली तर सरकारने संप मोडून काढला आणि आपला पराभव झाला असा समज संघटनांनी करून घेतला. विलिनीकरणाचा निर्णय लगेच लागणारा नसतानाही हा संप सुरू ठेवला गेला. हा सुसंवादाचा अभाव आहे.