अग्रलेख : सातबारा बंद

या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भूमी अभिलेख विभागाने शहरातील सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता शहरातील जागांना सातबारा देण्यात येणार नसून फक्त प्रॉपर्टी कार्डच देण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. हा एक अत्यंत चांगला आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत. आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील ज्या शहरांचा ‘सिटी सर्व्हे’ झाला आहे. त्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवून सातबारा बंद करण्यात येणार आहे. हे अत्यंत चांगले झालेले आहे.

खरेतर शहरांमध्ये जमिनीची कमतरता, शहरीकरणामध्ये झालेली प्रचंड वाढ, कर चुकवण्यासाठी सातबाराचे झालेले गैरवापर, प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीत होणारा घोळ, या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने शहरात सातबारा उतारा बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय. ही चांगली गोष्ट झालेली आहे. सातबारा बंद झाला म्हणून अनेकजण गांगरून गेले आहेत. पण त्याची काही आवश्यकता नाही. अर्थात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाची भेडसावणारी समस्या, शहरीकरणात झपाट्याने झालेली वाढ, काही शहरांत तर जमिनीच शिल्लक राहिली नसल्याने हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे अनेक फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल हे निश्चित.
लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्या शहरांचा ‘सिटी सर्व्हे’ झालेला आहे, त्या शहरांमध्ये सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने साताबारा उताºयावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे, याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते. शहरात जर शेतीच होत नाही, तर ७/१२ उताºयाची गरजच काय आहे? त्या जमिनीवर जी प्रॉपर्टी आहे त्याची नोंद असणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे हा घेतलेला निर्णय अगदी बरोबर आहे. म्हणजे बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते. त्यामुळे शहरात ७/१२ चा उतारा हा निरर्थकच होता.

७/१२ च्या उताºयात खरेतर जमिनीची इत्यंभूत माहिती यामध्ये दिलेली असते. ७/१२ वाचायला येणे म्हणजे प्रत्यक्ष कुठेही न जाता जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आणि अभ्यास आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके असतात. या नोंदवही मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ‘गावचा नमुना’ नं. ७ आणि ‘गावचा नमुना’ नंबर १२ या दोन्हींचा मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. गाव आणि जमीन याचा तपशील यामध्ये असल्याने त्या उताºयाला सातबारा उतारा असे म्हणतात. गाव नमुना नंबर ७ व गाव नमुना नंबर १२ हे एकत्रित करून त्यातील माहिती साताबाºयाच्या रूपात दिली जाते. आता शहरी भागात याची आवश्यकताच नसल्याने तिथे सीटी सर्व्हेच्या प्रॉपर्टी कार्डाचा उताराच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ७/१२ बंद केला म्हणून कोणी टेन्शन घेण्याची गरज नाही. ज्याप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रात सातबारा उतारे महत्त्वपूर्ण मानले जातात तसेच या निर्णयाने सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरातील प्रॉपर्टी कार्डही तितकेच महत्त्वाचे मानले जातील. एकंदरीत शहरांचा आरसाच हे प्रॉपर्टी कार्ड असणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य सरकारने सांगली, मिरज, पुण्यातील हवेली आणि नाशिक शहरांचा विचार केला आहे. यामुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. म्हणजे काही लोक सातबाºयावर सुद्धा कर्ज काढतात आणि सिटी सर्व्हेच्या प्रॉपर्टी कार्ड वर सुद्धा कर्ज काढतात. यामुळे नागरिकांची आणि परिणामी बँकांची सुद्धा फसवणूक होत होती आणि खरेदी-विक्रीत सुद्धा अनेक गैरव्यवहार शहरांमध्ये समोर येत होते, विस्तारीकरणामुळे सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे अनेक गैरप्रकार थांबतील अशी अपेक्षा आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी सरकारचे आभारच मानावे लागतील.

आजही गावठाण भागात सिटी सर्व्हे कार्डही चालू आहे आणि सातबारे उतारेही चालू आहे, त्यामुळे हे न होता एकच पर्याय नागरिकांसमोर असल्यास ते नागरिकांना चांगले असेल आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाला यातून चांगले आऊटपुट मिळेल, म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये हा निर्णय लागू करावा. खरेतर हा निर्णय अगोदरच होणे गरजेचे होते. शेतजमीन बिगरशेती म्हणून जाहीर झाल्यावर लगेच त्याचा सातबारा बंद होणे आवश्यक आहे. जी जमीन शेतजमीन नाही, त्याचा सातबारा नाही असा निर्णय होणे आवश्यक होते. लोकांच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे शहरीकरणात झालेली प्रचंड वाढ आणि त्यामुळे उपलब्ध जमिनीची कमतरता या कारणामुळे भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …