अग्रलेख : सर्वोच्च निर्णय

शरीराशी थेट संपर्क झाला नाही म्हणून लैंगिक अत्याचार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने अल्पवयीन मुलीच्या शरीराला स्पर्श करणाºया व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे. हा महत्त्वाचा निकाल आहे. खरंतर बलात्काराची व्याख्या आणि वर्गीकरण करण्याचे काम न्यायालयात का केले गेले हाच प्रश्न आहे. बलात्कार हा असा गुन्हा आहे की, ज्याचे पुरावे स्पष्ट करणे केवळ अवघड आहे असे नाही, तर तो पुन:पुन्हा होणारा मानसिक बलात्कार आहे. कोणीही स्वत:वर बलात्कार झाला, हे अभिमानाने सांगणार नाही. त्यामुळे त्याची व्याख्या करण्याचा केलेला प्रयत्नच चुकीचा होता. वकिलांनी तो न्यायालयाचा वेळ घालवण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्वचेचा त्वचेशी थेट संपर्क झाला असल्यासच लैंगिक अत्याचार म्हणता येईल, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निर्णयावर वाद निर्माण झाला होता. हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल अत्यंत धक्कादायक होता. पण सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला असून, म्हटले की, पॉस्को कायद्यातील गुन्ह्यासाठी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असेल, तरच लैंगिक अत्याचार होतो ही व्याख्या योग्य ठरणार नाही. उलट जर असे म्हटले, तर पॉस्को कायद्याच्या मूळ तत्त्वाशीच प्रतारणा होईल, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडले. हे सर्वसामान्य आणि अल्पवयीन मुलं-मुलींसाठी योग्य विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आहे.
नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निर्णय घेतला होता. यामध्ये त्वचेचा स्पर्श न झाल्याने (स्किन टू स्किन काँटॅक्ट) लैंगिक अत्याचारांच्या अंतर्गत ही बाब येत नसल्याचं म्हटलं होतं. आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून तिच्या छातीला स्पर्श केला होता, तरी त्याला पॉस्को कायदा लागू होत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं. हा निर्णय विचलित करणारा आहे, असं महाधिवक्ता ए. जी. वेणूगोपाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले. कपड्यावरून गुप्तांगांना स्पर्श करणे, लज्जा उत्पन्न होईल अशा प्रकारे स्पर्श करणे हे चुकीचे आहे. पण केवळ त्वचेचा संबंध आला नाही, असे सांगून तो बलात्कार नाही, असा दिलेला निर्णय गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणारा होता. त्यामुळे अशाप्रकारची मागणी वकिलांकडून होत असेल, बचावासाठी असा स्टँड घेतला जात असेल, तर त्यांना त्याचवेळी समज देण्याची गरज आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा निकाल धक्कादायक असून, यामुळे धोकादायक पद्धत रुढ होऊ शकते, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे योग्य झाले. याआधी, मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही, असं म्हटलं आहे. लहान मुलांसंदर्भात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा संकुचित दृष्टीकोन आहे; पण या निर्णयावर गदारोळ झाल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.

खरंतर १२ वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात खालच्या न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अपील केलं होतं. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले, त्यातलाच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल, तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? खरंतर हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद, अशी शिक्षा असणाºया विनयभंगाचा आहे की, पॉक्सो कायद्यांतर्गत येणाºया लैंगिक शोषणाचा?, पॉक्सो कायद्यांतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे; पण कोर्टाने म्हटलं की, हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यात खालच्या कायद्याने दिलेली शिक्षा कमी करून एका वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती.
कायद्याच्या पळवाटा शोधण्याच्या नादात निरपराध मुलींवर अत्याचार होण्याच्या घटनांमध्ये यातून वाढ होत आहे. त्याचा कुठे तरी न्यायाच्या दरबारात असणाºयांनी विचार करायला पाहिजे. अशा स्पर्शांनी प्रत्यक्ष बलात्कार झालेला नसला, तरी मुलींमध्ये भीतीची भावना निर्माण होते, घाबरून जाऊन त्या काही बरे-वाईट करण्याची शक्यता असते. त्यांचे शिक्षणाचे वय असते. अशावेळी त्यांना आयुष्यातून उठावे लागण्याची वेळ निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकरणात तरी वकिलांनी आरोपींचे समर्थन करणे योग्य नाही. खरंतर बलात्काराचे आरोपी, वासनांध आरोपींचे वकीलपत्र घेण्याचे काम कोणी करू नये. शंभर अपराधी सुटले, तरी चालतील; पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, असे न्यायव्यवस्था म्हणते. पण या नादात निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये याचा विसर पडून शंभर अपराधी सोडवण्याची कला वकील मंडळी जर आत्मसात करत असतील आणि त्यासाठी असे युक्तिवाद मांडून बलात्काराच्या व्याख्या स्पष्ट करत असतील, तर अत्याचाराविरोधात न्याय मागायला कोणी येणार नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला, हे चांगले झाले म्हणावे लागेल.