अग्रलेख : सरकार आणि राज्यपाल

२०१९ ला महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संबंध हे फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. राज्यपालांवर टीका करणे, कुरघोडी कुठे करता येते का हे पाहणे यात सरकारने, तर सरकारच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष करणे असे प्रकार सातत्याने पाहायला मिळाले. बुधवारी तर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रावरच नाराजी व्यक्त केली, पण हे संबंध सतत तणावाचे राहणे चांगले नाही. आजपर्यंतच्या इतिहासात राज्यपालांचे महत्त्व कधीच जाणवले नव्हते. किंबहुना राज्यपाल कोण आहेत, हे पण कोणाच्या लक्षात राहत नव्हते, पण या राज्यपालांच्या कारकिर्दीत त्यांचे अस्तित्व सतत जाणवत आहे, पण हे अस्तित्व वादामुळे जाणवणे हे काही चांगले नाही.

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष दर काही दिवसांनी काही तरी नवीन विषयावरून वाढताना दिसतो आहे. आता सध्याचे कारण विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षांच्या निवडीने मिळाले. एक तर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, पर्यायी अध्यक्ष निवडण्यासाठी महाविकास आघाडीने इतका विलंब लावण्याचे कारण नव्हते. आता सरकारला अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची बुद्धी झाली असली, तरी नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न म्हणतात तसे काही तरी होताना दिसत आहे. काँग्रेसकडे हे पद जाणार असल्यामुळे ही निवड लवकर होत नाही का, असा प्रश्न पडतो. म्हणजे काँग्रेस पक्षाला त्यांचा राष्ट्रीय अध्यक्ष गेल्या तीन वर्षांत निवडता आला नाही, तर त्यांच्याकडे असलेले विधानसभेचे अध्यक्ष पदही वर्ष झाले तरी नक्की होऊ शकले नाही.
सरकारने राज्यपालांना बाजूला ठेवून अध्यक्षीय निवड केलीच, तर त्यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकते. याचे कारण, राज्यपाल हेच राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. तसे नसते, तर महाविकास आघाडीच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून अध्यक्षीय निवडीचा मनसुबा लेखी कशासाठी कळविला असता? या लेखी निवेदनानंतर सुरू झालेला राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील पत्रसंवाद आता विसंवादाच्या पातळीवर गेला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर त्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी आता कोणत्या वळणावर जाते, हे पाहावे लागेल.

विधानसभेचे अध्यक्ष निवडताना गुप्त मतदान न घेता, तो आवाजी मतदानाने निवडला जावा, अशी सुधारणा सरकारने केली आहे. राज्यपालांनी सोमवारी सकाळी राज्य सरकारला गुप्त खलिता पाठवला. यात राज्यपालांनी ही सुधारणा घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप घेतला. सोमवारी सायंकाळी सरकारनेही निवडणूक घेण्याबाबत ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. यामुळे, राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा वाढला.
राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात पत्रव्यवहार चालू असला, तरी दोन्हीकडचे नेहमीचे तोंडाळ नेते त्यात पडलेच. राज्यपालांनी अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी आधी दोनदा विचारणा केली असताना, काय केलेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे, तर राज्यपाल ‘फार अभ्यासू’ असल्याची प्रमाणपत्रेही वाटली जात आहेत. सार्वजनिक चर्चेचा स्तर असा खाली येणार नाही आणि घटनात्मक पदांची अवहेलना होणार नाही, याची काळजी सरकार आणि ‘राजभवन’च्या सल्लागार दोघेही घेताना दिसत नाहीत. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या सोयीने आणि सल्ल्याने अनेक डाव व पेच टाकत असतात.

पहाटेचा शपथविधी घेतल्यापासून खरंतर हा पहाटेचा नव्हता, तर सकाळी आठचा होता असा खुलासा याच अधिवेशनात अजित पवार यांनी व्यक्त केला असला, तरी तिथपासूनच हे संबंध तणावचे राहिले आहेत. त्यानंतर राज्यपालांनी विधान परिषदेतील १२ सदस्यांची नेमणूक ज्या रीतीने अडवून ठेवली आहे, ती सरकारच्या नाकाला झोंबली आहे. विधानसभेतील १२ विरोधी आमदार निलंबित करण्याची चाल, म्हणजे राज्यपालांना सरकारने दिलेले उत्तर होते, असेही म्हटले गेले. याचा अर्थ, एका घटनात्मक पदाला शह देण्यासाठी दुसरे घटनात्मक पद वापरण्यात आले का? विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी घेतलेला एक आक्षेप विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडीची प्रक्रिया समान नाही, असा आहे. तसा तो असेल, तर राज्य सरकारने याचा योग्य तो खुलासा करायला हवा होता. आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड करण्याचा नियमबदल घटनाबाह्य आहे, असे राज्यपाल स्पष्ट शब्दांत म्हणत असतील, तर हा मुद्दा कोणत्याही क्षणी न्यायालयीन संघर्षाचा होऊ शकतो. हा विषय न्यायप्रविष्ठ होऊ शकतो. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षीय निवडीच्या नियमांमधील काही बदल ‘राजपत्रा’त प्रकाशित झाले आहेत. त्यात पोटनियम एकमध्ये ‘निवडणूक घेण्यासाठी’ अशी शब्दरचना होती. ती बदलून आता ‘मुख्यमंत्री यांच्या शिफारसीवरून अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी’ असा मजकूर आला आहे. हे राजपत्र २३ डिसेंबर, २०२१ रोजी प्रकाशित झाले. हा बदल नेमका का केला आणि तो करणे हे कितपत उचित होते, याचा खुलासा राज्य सरकारला राज्यपालांकडेच नव्हे, तर न्यायालयातही करावा लागू शकतो. त्यामुळे एकूणच मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आणि त्यावरून धमकीवजा पत्र असल्याचे मत व्यक्त होणे हे अत्यंत वाईट आहे.
पण सत्ताधारी विरोधक एकाबाजूला परस्परांवर कुरघोड्या करण्याचे राजकारण करत असताना, दुसरीकडे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण व्हावा हे तितकेसे योग्य नाही.