अग्रलेख: शिक्षणावरचा परिणाम

इतिहासाच्या पुस्तकात जसे आपण युद्धाचे परिणाम म्हणून अभ्यासातील धडा वाचतो, तसा आता नवा धडा समोर येऊ लागला आहे. तो म्हणजे कोरोनामुळे झालेले परिणाम आता पुढे येताना दिसत आहेत. त्यातला एक भाग म्हणजे कोरोनाचा शिक्षणावर झालेला परिणाम आता समोर येत आहे. भारतात कोरोनामुळे २९ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे. त्यापैकी १३ कोटी मुली आहेत. युनेस्कोने याबाबत माहिती जाहीर केली आहे, त्यांच्या मते, भारतातील एकूण शाळा सोडणाºया मुलांपैकी निम्म्याहून अधिक मुली शाळेत परतत नाहीत. कोरोनामुळे पूर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील ११ कोटींहून अधिक मुले अजूनही शालेय शिक्षणापासून दूर आहेत. जगातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी हे प्रमाण ७.५% आहे, पण त्यांचे शिक्षणाअभावी भवितव्य काय असणार आहे. हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

कोरोनामुळे जगभरातील शाळा सरासरी ४.५ महिने बंद होत्या. याचा परिणाम मुलांच्या पोषणावर आणि त्यांच्या भविष्यातील उत्पन्नावर देखील होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. भारतासह जगातील कोणत्या देशात किती दिवस शाळा बंद होत्या?, त्यामुळे किती मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला? आणि त्याचा परिणाम भविष्यात कुठे-कुठे दिसेल?, याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडणारी ही मुले पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हे फार मोठे आव्हान आहे.
कोरोनाची प्रकरणे वाढल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये भारतातही शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. भारतातील शाळा गेल्या १८ महिन्यांपासून बंद आहेत. या कालावधीत शाळांमध्ये आॅनलाइन वर्ग सुरू असले, तरी डिजिटल डिव्हाईड आणि इतर कारणांमुळे आॅनलाइन वर्गांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रोटोकॉलसह शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, पण जी शिक्षणाची मजा, आनंद होता, उत्साह होता तो आता दिसत नाही. विद्यार्थ्यांची लिहिण्याची, अभ्यासाची सवय पूर्णपणे मोडली आहे. यातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. हे फार मोठे संकट भावी पिढीपुढे आहे.

भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे शाळा सर्वात जास्त काळ बंद आहेत. शाळा बंद झाल्यामुळे २९ कोटी मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला. यामध्ये १४ कोटी मुली आणि १५ कोटी मुले आहेत. यापैकी सर्वाधिक १३ कोटी मुले माध्यमिक शाळांमध्ये आहेत. भारतात अर्ध्यावर शाळा सोडणाºयांची संख्या अरुणाचल प्रदेशात सर्वाधिक आहे. अरुणाचल प्रदेशातील स्कूल डॉपआऊट रेट ३४.३ आहे, जे देशात सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी ते पंजाबमध्ये सर्वात कमी (१.६) आहे. ही आकडेवारी २०१९-२० सत्रातील आहे. लॉकडाऊननंतर हे आकडे वाढले आहेत. त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँडमध्ये माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा ड्रॉपआऊट रेट २५% पेक्षा जास्त झाला आहे.
या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाणार नाही, याची काळजी आता करावी लागणार आहे. शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केला, पण तरीही कोरोना परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडत असतील अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाची गोडी लावणे हे फार मोठे आव्हान या देशापुढे आहे. गेले सव्वावर्ष घरात बसून जड आणि जाड झालेली मुलेही थंड आणि मंद होणार नाहीत ना याचा विचार केला पाहिजे. सतत हातात आलेल्या मोबाइलमुळे थेट शिक्षण लांब आणि आॅनलाइन करावे लागत असल्याने सातत्य, एकाग्रता याचा अभाव आहे. यामध्ये शैक्षणिक धोरण मुल्यांकनाच्या नावाखाली त्यांना पास करतील, पुढे ढकलतील आणि आपली जबाबदारी पार पाडतील. पण त्यांच्या ज्ञानात भर पडलेली असेल का? हा खरा प्रश्न आहे.

यामध्ये आणखी एक समस्या आहे. ती म्हणजे गेल्यावर्षी जी मुले परीक्षा न घेता पास झाली. त्यांच्या प्रमाणपत्रांवरही अनेकांनी कोव्हिड काळातील पदवी, कोव्हिड काळातील प्रमाणपत्र अशाप्रकारे शेरे मारलेले आहेत. त्यामुळे परीक्षा न घेता, मुल्यांकनावर आधारित ज्यांना पास केले गेले आहे, त्यांना भरती करून घेण्यास कंपन्याही तयार नाहीत. याबाबत एचडीएफसी बँकेच्या नोकर भरतीत तर कोव्हिड काळात पास झालेल्यांना अपात्र ठरवण्याचा प्रकार घडला होता. त्यांनी हे जाहीरपणे सांगितले, पण बाकीच्यांनी हे फक्त गुप्त ठेवून कोव्हिड काळात उत्तीर्ण झालेल्यांना लांब ठेवण्याचा निकष लावला, तर काय भवितव्य असेल भावी पिढीचे? कोव्हिडचे परिणाम शोधताना आपल्याला बेरोजगारी वाढली, अनेकांचे रोजगार बंद झाले असे वाचले असेल, पण या कोव्हिडमुळे अनेकांच्या करिअरच्या वाटाच बंद झाल्या आहेत त्याचे काय? त्याचा विचार तर करावाच लागेल.
त्यामुळेच शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेली ही नवी पिढी, भारताचे उज्ज्वल भविष्य म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो त्यांचे नेमके काय होणार आहे? याबाबत सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. गुण किती मिळाले, नंबर कितवा आला हा भाग गौण असेल, पण ज्ञान किती मिळाले हे फार महत्त्वाचे असेल. ज्ञानावर आधारित शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. कोरोनानंतर पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली. आता या आत्मनिर्भर भारतात आत्मनिर्भर शिक्षणासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …