अग्रलेख : विचार करण्याची बाब

प्रजा फाऊंडेशनचा नुकताच प्रकाशित झालेला अहवाल हा सर्वांनी चिंता करण्यासारखा आहे. अर्थात हे चिंतन राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी नाही तर जनतेने, मतदारांनी करायचे आहे. कारण या अहवालात म्हटले आहे की, विधानसभेत विचारल्या जाणाºया प्रश्नांच्या संख्येत ७४ टक्के घट झाली आहे. आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आणि ते जर प्रश्नच मांडत नसतील, तर अशा लोकप्रतिनिधींचा उपयोग काय आहे? हा प्रश्न आता प्रत्येकाने स्वत:च्या मनाला विचारला पाहिजे. म्हणूनच ही विचार करण्याची बाब आहे.

आज सभागृहात चांगल्या चर्चा होत नाहीत. अभ्यासपूर्ण भाषणे होत नाहीत. फक्त कामकाज बंद पाडण्याचे काम केले जाते. हे लोकशाहीला मारक आहे. फक्त सत्ता मिळवायची हे राजकीय पक्षांचे धोरण होताना दिसत आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता निर्माण करण्याचे धोरण सर्वच राजकीय पक्षांचे दिसते. कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवायची. जनतेच्या कौलाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि सरकार स्थापन करायचे. पण ज्यासाठी सरकार असते, त्या सरकारने सभागृहात विरोधकांशी, सदस्यांशी चर्चा करायची नाही, कोणत्याही सदस्यांनी प्रश्न मांडायचे नाहीत, अशी प्रथा पडत असेल तर ते चुकीचे आहे.
कोरोनाच्या काळात वारंवार आरोग्य आणि शिक्षणविषयक समस्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमांनी केली, तज्ज्ञांनीही त्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. आपल्या लोकप्रतिनिधींना याची कल्पना नसावी; कारण आरोग्यविषयक प्रश्नांमध्ये ६२ टक्के, तर शिक्षणविषयक प्रश्नांमध्ये तब्बल ७२ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे. शिक्षणविषयक नियमांचा, निर्णयांचा आणि परीक्षांचा जो घोळ गेल्या काही दिवसांत घातला गेला, त्यावर सभागृहात कोणी चर्चा का केली नाही? हे प्रश्न सदस्यांना दिसले नाहीत, की महत्त्वाचे वाटले नाहीत? मतदारांनी आता विचार केला पाहिजे. आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आपले लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नाहीत तर फक्त कामकाज बंद पाडणे आणि गदारोळ करणे यासाठी ते सभागृहात जात असतील, तर त्याचा काय उपयोग आहे? प्रश्न विचारायचे नाहीत, मांडायचे नाहीत, नुसते नंदी बैलासारखे मुंड्या हालवायला आपण त्यांना तिथे पाठवतो का? याचा विचार मतदारांनी केला पाहिजे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तर त्याही पुढची मजल गाठली गेली आहे. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी एकही प्रश्न विचारला नाही, असे हा अहवाल सांगतो. ‘प्रश्न पडलेच नाहीत, तर ते विचारणार कसे,’ अशी बहुधा स्थिती असून; त्यामुळेच २००९मध्ये सरकार स्थापनेच्या पहिल्या वर्षात सभासदांनी विधिमंडळात विचारलेल्या ७९५५ प्रश्नांच्या तुलनेत २०२०मध्ये केवळ २०५६ प्रश्न विचारले गेले. सभागृहात कामकाज न होणे, अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे, एखाद्या विषयावरून गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडणे ही वृत्ती वाढत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही त्यास जबाबदार आहेत. कामकाज झाले नाही, तर विरोधकांच्या प्रश्नांच्या फैरींना उत्तर देण्याची वेळच येत नाही. या प्रवृत्तीने कामकाज तहकूब करणे, बंद पाडणे, अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे असले प्रकार होत आहेत. हे लोकशाहीला धरून नाही तर सरंजामशाहीकडे नेणारे धोरण आहे. आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देत आहोत की, सरंजाम देत आहोत याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
आज प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक नेता हा प्रसिद्धीच्या मागे लागला आहे. सभागृहात अभ्यासपूर्ण बोलण्याऐवजी माध्यमांसमोर पत्रकार परिषदा घेण्यात त्यांना रस अधिक वाटतो. चमकोगिरीच्या या धोरणामुळे जे प्रश्न चमकायला पाहिजेत ते झाकले जातात. बहुतेक राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेत्यांनी सत्ता हेच पहिले आणि अंतिम ध्येय, पैसा हेच पहिले आणि अंतिम सत्य ही विचारसरणी स्वीकारल्याचे दिसत आहे. एकीकडे लोकशाहीचा जप करायचा आणि विविध प्रकारच्या एकाधिकारशाहीचे तत्व अवलंबायचे. त्यामुळे विधिमंडळे ही लोकांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठीची जागा आहे याचा विसर सर्वांनाच पडला आहे. सभागृह हा केवळ सत्तासंघर्षाचा आखाडा बनला आहे. प्रजा फाऊंडेशनने आमदारांच्या कामगिरीचा आढावा घेणारा जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, त्याच्या निष्कर्षातून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील या महत्त्वाच्या घटकाचे होत असलेले अवमूल्यन ठळकपणे समोर आले आहे. या अहवालाने लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. खरंतर राजकीय पक्षांनी निवडणुका संपल्यावर एकत्र यायचे असते. स्पर्धा, खुन्नस संपलेले असते. सत्ता स्थापनेनंतर सभागृहात सर्वजण फक्त लोकशाहीच्या हितासाठी एकत्र यायचे असते. मतभेद दूर करायचे असतात. हे तत्वच कुठे गायब झाले आहे. पुढील संघर्ष, चर्चा या सभागृहात होत असे. आता मात्र हा संघर्ष सभागृहाबाहेरच होत असून, त्याने अतिशय खालची पातळी गाठली आहे. जनतेच्या प्रश्नासाठी लढण्याचा राजकीय नेत्यांना साफ विसर पडला आहे. केवळ स्वत:चे अस्तित्व राखणे, ताकद वाढवणे आणि प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करणे यातच त्यांची ताकद, वेळ आणि बुद्धी खर्ची पडू लागली आहे. यासाठी आपण यांना संधी दिली का याचा विचार आता मतदारांनी करायचा आहे. राजकीय पक्षांच्या हातात नाही तर मतदारांच्या हातात आता लोकशाही टिकवण्याचे बाकी आहे.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …