अग्रलेख : भविष्याचा विचार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परदेशात गेल्यावर सर्वांचे आकर्षण ठरतात. बहुतेक देशांकडून त्यांचे कौतुक होते. अर्थात भारतात त्याचे फारसे कोणी गांभीर्याने घेत नाही. मोदींच्या परदेश दौºयावर टीका केली जाते; पण ते तिथे जाऊन जे काही करतात, ते समजायलाही मोठे मन असावे लागते. मोदींना तात्पुरते काही नको असते. कायमस्वरूपी आणि चांगली सुधारणा त्यांना हवी असते. त्यामुळे कठोर निर्णय घेताना ते कधी डगमगत नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबरला अचानक नोटबंदीचा निर्णय घेताना त्यांनी याचा फटका आपल्याला निवडणुकीत बसेल का, याची भीती बाळगली नव्हती; पण त्या नोटबंदीचे फायदे आता सर्वांना दिसू लागले आहेत. सगळं जग आॅनलाईन होत असताना, आपण खिशात पैसे न घेता हातातल्या मोबाईलवर काहीही करू लागलो आहोत. रोखीच्या व्यवहाराला चाप लावून सगळा पैसा, सगळे व्यवहार बँकांमार्फत होऊ लागले. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. ते दूरगामी निर्णय घेत असतात. विरोधकांना तात्पुरती डागडुजी आणि मलमपट्टी. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी असेच एक वेगळे काम केले आहे. ग्लासगोमधील पर्यावरण परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०७० पर्यंत देशातील कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची वचनबद्धता दर्शवून जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. आतापावेतो भारत अशा प्रकारचे बंधन स्वत:वर घालून घेण्यास तयार नव्हता, कारण विकसित देशांनी विकसनशील देशांना आर्थिक पाठबळ आणि तंत्रज्ञानाचे साह्य पुरविल्याविना अशा प्रकारचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य असल्याची भूमिका भारताने घेतली होती; मात्र आता आपला हा क्लायमेट जस्टीसचा आग्रह कायम ठेवत असतानाच, भारत २०७०चे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यास राजी झाला आहे. कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी सर्वांनी २०५० हे उद्दिष्ट ठेवावे, असा आग्रह यजमान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी धरला होता, परंतु प्रत्येक देशाने आपापल्या मर्यादा विचारात घेऊन ही मुदत वाढवून घेतलेली आहे. चीनने २०६०ची मुदत स्वीकारली आहे. त्या तुलनेत भारताने आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ मिळवलेली असली, तरी आजवरची पार्श्वभूमी लक्षात घेता वाढीव मुदतीत का होईना, परंतु भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट आता समोर ठेवलेले आहे, हे फार महत्त्वाचे आहे. याचे परिणाम येत्या काळात अवजड उद्योगांपासून सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येणार आहेत. पंतप्रधानांनी एक प्रकारे हे पाच उद्दिष्टांचे जे आव्हान समोर ठेवले आहे, त्याच अनुषंगाने देशाला यापुढील काळात पावले टाकावी लागतील. हे फार महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा, इंधन आणि प्रदूषण यावर केले जात असलेले काम आज दिसत नसले आणि कोणाला त्याचे महत्त्व समजत नसले, तरी पंतप्रधानांनी ते ओळखले आहे. त्यांच्या बरोबरीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यामध्ये पुढाकार घेताना दिसत आहेत. वीजेवरच्या गाड्या, बॅटरीवरील वाहने, इथेनॉल उत्पादन यावर त्यांचा आग्रह कायम असतो. हे या सरकारचे काम आज लोकांना समजत नसले, तरी भविष्यात त्याचे कौतुक होईल हे नक्की.

ऊर्जा क्षेत्र हे सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन होणारे क्षेत्र. देशातील जवळजवळ ७० टक्के वीज उत्पादन हे अजूनही कोळशापासून होते. ८० टक्के ऊर्जा ही कोळसा, तेल, जळाऊ लाकूड आदींपासूनच बनते. अगदी शेतीसाठी वापरणाºया डिझेलवर चालणाºया पंपपासून हे अवलंबित्व दिसून येते. सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जा यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत चालवलेला असला, तरी तो अजूनही मर्यादित प्रमाणात आहे. गेल्या सात वर्षांत देशातील सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जेच्या प्रमाणात ९३ गिगावॅटची वाढ झालेली आहे. मात्र, सन २०३०पर्यंत भारताला साडेचारशे गिगावॅटची क्षमता या क्षेत्रात निर्माण करावी लागेल. शिवाय एलईडी दिव्यांचा वाढीव वापर आदींद्वारेही ऊर्जा बचतीला प्राधान्य द्यावे लागेल. भारताने समोर ठेवलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पोलाद, सिमेंट, रसायने आदी उद्योगांतून होणारे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पर्यायी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागणार आहे. हे सगळे खर्चिक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पाठबळाविना असंभव आहे. २००९मधील कोपेनहेगन परिषदेत विकसित देशांनी वार्षिक शंभर अब्ज डॉलरचे आर्थिक साह्य विकसनशील देशांना करण्याचा वायदा केला होता, जो अजूनही पूर्णत्वास आलेला नाही.
सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राचाही कर्ब उत्सर्जनात मोठा वाटा असतो. विशेषत: रेल्वे किंवा ट्रकद्वारे होणारी मालवाहतूक आदींमुळे प्रदूषणात मोठी भर पडत असते. या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यायी इंधन स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकारला वेगाने पावले टाकावी लागणार आहेत. रेलमार्गांचे विद्युतीकरण, मालवाहतुकीमध्ये, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये विजेवर चालणाºया वाहनांचा वापर, अशा गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. भारताने सन २०३०चे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले असल्याने येत्या सात-आठ वर्षांमध्ये अजैविक इंधनाच्या उत्पादनात किमान पंचवीस टक्क्यांची वाढ करावी लागेल. वाहतुकीतील प्रदूषणामध्ये पंचेचाळीस टक्के वाटा हा मालवाहतूक करणाºया वाहनांचा असतो. भारतात इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या खरेदीसाठी अनुदानाद्वारे उत्तेजन दिले जात असले, तरी त्यांचा देखभाल खर्च अधिक आहे. शिवाय बॅटरीवरील खर्च, पुरेशा चार्जिंग स्टेशन्सचा अभाव आदी कारणांमुळे अजूनही भारतीय ग्राहक विजेवर चालणाºया वाहनांकडे वळताना दिसत नाही. चीन, जर्मनीसारख्या देशामध्ये अपारंपरिक ऊर्जेवर चालणाºया वाहनांना मोठी लोकप्रियता मिळालेली आहे. आपल्याकडेही त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. मोदी सरकार त्यादृष्टीने करत असलेले प्रयत्न हे वाखाणण्यासारखे आहेत.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …