अग्रलेख – प्रश्न अधिकाराचा

शिक्षणक्षेत्राचा राजकारणासाठी वापर करणे यासारखे दुर्दैव काय असेल?, पण ते सध्या घडताना दिसते आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे,सध्या होत असलेली परवड थांबवणे हे बाजूला राहिले आणि आता कुलगुरूपदावरून नवे राजकारण सुरू होत आहे. म्हणजे आपल्याकडील विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांमधील संशोधन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शंभरात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

विद्यापीठांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याचा आणि त्यांच्या कार्यातील सरकारी हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबविण्याचा सल्ला केंद्र व राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध तज्ज्ञ समित्यांनी सातत्याने दिला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी, विद्यापीठांना अधिकाधिक आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न राज्यात होतो आहे हे योग्य नाही. कुलगुरूंची निवड सरकारद्वारे करण्याला आणि उच्च शिक्षणमंत्र्यांसाठी प्र-कुलपती हे पद निर्माण करण्याला मंत्रिमंडळाने बुधवारी दिलेली मंजुरी, हे याचेच लक्षण आहे.
खरे म्हणजे कोणत्याही विद्यापीठांचे ठळक निर्णय असोत, की कुलगुरूंची नियुक्ती, यांमध्ये पूर्वीपासूनच राज्य सरकार भूमिका बजावत आले आहे; परंतु मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयाचा समावेश विद्यापीठ कायद्यात झाल्यास, सरकारच्या या भूमिकेला वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त होईल. एक प्रकारे विद्यापीठांमधील सरकारच्या,विशेषत: उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाला अधिमान्यता मिळेल. हे कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे. शिक्षण हा राजकीय प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचे मान्य केले, तरी त्याचे राजकीयीकरण होणे धोकादायकच आहे. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून परीक्षा घेण्याच्या निर्णयांमध्ये राज्य सरकारने किंवा उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्याबाबत दुमत असायचे कारण नाही, कारण काळवेळेनुसार असे निर्णय घ्यावे लागतात. पण नव्या निर्णयामुळे त्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता अधिक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हणजे एकीकडे, शिक्षणासाठीचा सरकारचा खर्च कमी होतो आहे. कोरोनाच्या नावाखाली अभ्यासक्रम कमी केला जातो आहे. पूर्णवेळ महाविद्यालये भरत नाहीत. त्यामुळे नवी पदे मंजूर करणे सोडाच; परंतु प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचीही भरती केली जात नाही, अशी परिस्थिती आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नेमके काय शिक्षण मिळते आणि ते कशासाठी कॉलेजला येतात हे अनुत्तरीत आहे. तर दुसरीकडे, सरकार विद्यापीठांमधील आपला हस्तक्षेप कसा जास्तीत जास्त राहील यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. अशा स्थितीत आपल्या विद्यापीठांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी करण्याची अपेक्षा करायची तरी कशी, असा प्रश्न आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. त्यांपैकी काही विषयांवरून संघर्षही झाला आहे. विद्यापीठांबाबतच्या नव्या निर्णयाच्या मुळाशी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाचा मुद्दा असेल, तर ते अत्यंत चुकीचेआहे. खरे म्हणजे कोणत्याही पदांवरील व्यक्ती बदलत असतात; परंतु संस्था कायम असतात. त्यामुळे विशिष्ट व्यक्तीला डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेणे चुकीचे असते. कुलगुरूंची नियुक्ती राजभवनातून नव्हे, तर मंत्रालयातून करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे हे योग्य नाही. कुलगुरूपदासाठीचे निकष राष्ट्रीय पातळीवरून ठरविले गेले आहेत. कुलगुरूंच्या निवडीसाठी शोध समिती असते. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन ही समिती काही नावे निश्चित करते आणि त्यांची यादी कुलपतींकडे म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठविते. यादीतील सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन कुलपती निवड करतात. राज्य सरकार किंवा उच्च शिक्षणमंत्र्यांना विशिष्ट उमेदवार अभिप्रेत असेल, तर त्याचे नाव यादीत येईल हे पाहिले जाते, ते अपरिहार्यही असेल, पण थेट निवडीचे अधिकार सरकारकडे असत नाहीत. म्हणजे अमूक एका उमेदवाराला कुलगुरू करण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत; तसेच अशा उमेदवाराला कुलपतींनी नाकारल्याच्या घटनाही आहेत. नव्या नियमानुसार आता शोध समिती पाच उमेदवारांची यादी राज्य सरकारला देईल आणि सरकार त्यातून दोघांची नावे निश्चित करून कुलपतींना देणार आहे. साहजिकच, ही दोन्ही नावे सरकारच्या पसंतीची असणार आहेत. कुलगुरूपदाला पात्र ठरण्यासाठी विद्वत्ता, व्यासंग, संशोधनाची वृत्ती, अध्यापनाचा अनुभव, प्रशासन कौशल्य यांच्या जोडीला सत्ताधाºयांशी संबंध हा नवीन निकष यामुळे कायदेशीर ठरेल. थोडक्यात काय तर,राजकीय हेतूंनी प्रेरित व्यक्ती पदाला न्याय देऊ शकणार नाही असे नाही; परंतु अशी व्यक्ती विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेपेक्षा सरकारची मर्जी सांभाळण्यावर भर देईल ही भीती आहे.

सध्याच्या रचनेत कुलगुरू कुलपतींना उत्तरदायी आहेत; आता ते प्र-कुलपतींना म्हणजेच उच्च शिक्षणमंत्र्यांना उत्तरदायी होतील. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात काही विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि उच्च शिक्षणमंत्री यांच्यात काही मुद्द्यांवरून मतभेद झाले होते. परीक्षा रद्द करण्यापासून त्या आॅनलाइन घ्याव्यात की आॅफलाइन, यांबाबत झालेल्या मतभेदांमुळे विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला होता. कुलगुरूंनी निर्णय घ्यावा आणि उच्च शिक्षण विभागाने तो मागे घेण्यास भाग पाडावा, असेही घडले आहे. विद्यापीठांनी आणि कुलगुरूंनी आपले ऐकले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका शैक्षणिक धोरणांबाबत योग्य आहे. विद्यापीठांच्या कामकाजासाठी कायदे आणि नियम आहेत. शिवाय अधिसभा, विद्या परिषद, व्यवस्थापन परिषद या वैधानिक समित्या आहेत. एखादा कुलगुरू त्यांनाही न जुमानता काम करीत असेल, तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करता येऊ शकते. असे असताना हे अधिकार मिळवण्याचा आग्रह कशासाठी होता हे न समजण्यासारखे आहे. खरे म्हणजे सरकारने विद्यापीठांना अधिक निधी देण्याची, अभ्यासक्रमांपासून परीक्षांपर्यंत विविध प्रयोग करण्यास भाग पाडण्याची आणि गुणवत्ता उंचावण्यात प्रेरणादायी असे काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने काही पावले उचलताना दिसत नाही. पण फक्त अधिकार आपल्याकडे असणे या गोष्टीला महत्त्व दिलेले दिसते. राज्यपालांनी १२ आमदारांची निवड जाहीर न केल्यामुळे राज्यपालांना शह देण्यासाठी ही खेळी केली असेल तर ते चुकीचे आहे. प्रत्येक राज्यपालांची कार्यशैली वेगळी असते. अजून काही दिवसांनी या राज्यपालांना जावे लागेल. ते यांच्यासारखे वागतील असे नाही. अशा परिस्थितीत असे अधिकार काढून घेण्याचे होणारे प्रयत्न योग्य नाहीत.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …