अग्रलेख : परिणामांचा विचार हवाच


सध्या देशात चर्चा आहे ती मुलींच्या लग्नाचे वय २१ करावे की करू नये याची. आज देशासमोर मुलींच्या विवाहाच्या वयाच्या निमित्ताने जो प्रश्न उभा राहिला आहे; त्यावरील चर्चा आणि प्रत्यक्षातील स्थिती पाहता आपण समाजसुधारणांच्या बाबत फारच मंद गतीने वाटचाल करतो आहोत, असे वाटते. अर्थात उद्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १८ वरून २१ झाले, तरी भारतातील बालविवाह, मुलींचे शिक्षण व आरोग्य आणि त्यानंतर त्यांचे आर्थिक व सामाजिक स्वावलंबन हे मुद्दे मार्गी लागतील का, याचे उत्तर कोणीच देऊ शकणार नाही. मुलींच्या विवाहाचे वय २१ केल्यावर मुलांचे लग्नाचे वयही वाढवणे अभिप्रेत आहे. अर्थात मुले सेटल झाल्याशिवाय, कमावती झाल्याशिवाय लग्नाचा विचार करत नाहीत. मुलगी अठरा वर्षांची झाली, २१ वर्षांची झाली की ती नोकरी करो, स्वत:च्या पायावर उभी असो नसो तिचे लग्न लावता येते. मुलांच्या बाबतीत तसे नसते. त्यामुळेच याचा नेमका परिणाम काय होईल याचाही विचार करावा लागेल. मुलांचे लग्नाचे वय पूर्वीपासून २१ वर्षे आहे. आता दोघांचेही २१ वर्षांचे झाले आणि मुलगा कमावता नसला आणि प्रेमाची भानगड असेल, तर लिव्ह इन रिलेशनशिपचे प्रकार वाढतील. तरुण पिढी यावर लग्न नाही, पण लिव्ह इन रिलेशनशिपचा मार्ग अवलंबून आपल्याला हवे ते साध्य करतील. यातून मग लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार झाल्याच्या बातम्यांतही वाढ होईल. त्यामुळेच हा कायदा केल्यानंतरच्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल.

हा कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने समता पक्षाच्या नेत्या जया जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली दहा जणांचा अभ्यासगट नेमला होता. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गेल्या वर्षीच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात या प्रश्नाला स्पर्श केला होता. भारतात सध्या मुलांचे किमान विवाह वय २१ आहे; तर मुलींचे किमान विवाह वय १८ आहे. या दोन्ही वयोमर्यादा सारख्याच असाव्यात; म्हणजे मुलींचे किमान विवाह वय २१ करावे, असे जेटली यांच्या कार्यगटाने सुचविले होते. खरेतर, संसदेच्या या अधिवेशनातच ही कायदे दुरुस्ती करण्याच्या विचारात सरकार होते, मात्र याबाबत देशभर चर्चेची झोड उठल्याने आता सरकारने एक पाऊल मागे जात हा प्रस्ताव पुन्हा संसदेच्या चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचे ठरविले आहे. ही सारी चर्चा आधीच घडवून आणता आली असती, तर हा प्रश्न आला नसता.
खरे म्हणजे यातला पेच असा आहे की, कागदोपत्री केलेल्या सुधारणा जर प्रत्यक्षात येणारच नसतील, तर त्या करण्याला कितपत अर्थ आहे? यापूर्वी १९७८ मध्ये मोरारजीभाई देसार्इंच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने मुलींचे किमान विवाह वय वाढवून १८ केले होते, मात्र आकडेवारी पाहिली, तर आजमितीला भारतात होणाºया एकूण विवाहांपैकी सुमारे २३ टक्के हे बालविवाह असतात. काही दिवसांपूर्वी भारताची लोकसंख्या स्थिरावत आहे आणि विशेषकरून मुले आणि मुली यांचे जन्मप्रमाण समान होते आहे, असे अहवाल आल्यापासून अनेकांना भारतातील समाजवास्तव दिसेनासे झाले आहे. आता १८ हे मुलींचे किमान विवाह वय असताना अशा बालमाता का निर्माण व्हाव्यात, हा प्रश्न खरेतर सरकारने आणि समाजाने स्वत:ला विचारायला हवा. म्हणजे, कागदोपत्री सुधारणांपेक्षाही कमी वयात बाळंतपण लादण्याने होणारे दुष्परिणाम पाहिले पाहिजेत. त्यासाठी कायद्यापेक्षा समुपदेशनाची गरज आहे.

समाजात प्रचंड मतभिन्नता येते. या सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा कायदा निर्माण करणे कोणाच्याच हातात नाही. म्हणजे समाजाचा एक घटक विवाहांची गरज आहे का, मातृत्वाला पर्याय काय, एकल माता अशा विषयांच्या चर्चा करतो आहे; तर दुसरीकडे, मुलीची शाळा अर्धवट संपवून कधी एकदा तिचे लग्न लावून देतो अशा विवंचनेत असणारे लक्षावधी आई-बाप भारतभरात आहेत. या परस्परविरोधी मतांना संसदेत केवळ एक कायदा मंजूर करून एकत्र आणता येणार नाही. आज सगळे पक्ष म्हणजे केवळ निवडणूक लढविणारे भांडवलदार आणि निवडणुकीचा व्यवसाय करणारे असे आहेत. त्यामुळे हा विषय पुढे न्यायचा असेल, तर मुलींचे शिक्षण, त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन, त्यांची आत्मनिर्भरता आणि मग त्यांचा विवाह या साºयांचा एकत्रित विचार व आचारही करावा लागेल. सत्ताधाºयांनी कायदे करण्यापूर्वी हा कार्यक्रम आपल्या लक्षावधी कार्यकर्त्यांची फौज असणाºया पक्षाला देऊन पाहावा. खरी सुधारणा त्यातून होईल. कागदावर किंवा कायद्याने वय वाढवून काही उपयोग नाही, तर तशी मानसिकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.
सगळ्या गोष्टी कायदे करून नाही, तर निर्धाराने शक्य होतात. शिक्षण हा त्यावरचा रामबाण उपाय आहे. लग्नाचे वय वाढवण्यापेक्षा कोणालाही शिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय लग्न करता येणार नाही, असा कायदा केला असता तर मुलींचे अर्धवट राहणारे शिक्षण पूर्ण झाले असते. शिक्षणापासून दूर जाऊन लग्नबंधनात अडकणाºया मुलींची संख्या रोखता आली असती. योग्य वयात समज येऊन आपले भवितव्य घडवता आले असते. शिक्षण हाच त्यावरचा खरा उपाय आहे. नोकरीसाठी जशी शिक्षणाची अट आहे तशीच लग्नासाठी घातली तर बराच फरक पडेल. शिक्षण हे शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक परिपक्वतेवर शक्य असले, तरी तत्सम शिक्षणांचा पर्याय आहेच. स्वत:च्या पायावर उभे झाल्यावर, योग्य शिक्षण प्राप्त केल्यावरच लग्नाची परवानगी देण्याची सोय कायद्यात असेल, तर त्याचे चांगले परिणाम येतील.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …