अग्रलेख : दृष्टिकोन बदलला पाहिजे


राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून असलेल्या भाजपची भूमिका ही गेल्या दोन वर्षांत आक्रमक अशीच राहिली आहे. कोणत्याही बाबतीत सरकारला सहकार्य करण्याची किंवा सरकारची बाजू घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसत नाही. अर्थात गेल्या वीस वर्षांत विरोधक आणि सत्ताधारी हे परस्परांना सहकार्य करणारी लोकशाहीची दोन चाके आहेत, असे न समजता शत्रू मानायला लागल्याने हे घडत आहे. त्यामुळे अनेक चांगले निर्णय लटकतात. राज्यातील मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, शिवस्मारक असे अनेक विषय असताना ते सुटत नाहीत. मराठा आरक्षण असावे असे जाहीरपणे सगळेच पक्ष बोलतात पण सगळ्यांचीच मान्यता आहे, तर ते दिले का जात नाही, त्यासाठी कायद्याच्या पळवाटा का शोधल्या जातात?

पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील कामाची प्रवृत्ती ही एकाने गाय मारली म्हणून दुस‍ºयाने वासरू मारायचे अशा प्रकारची होताना दिसते आहे.
आज राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रत्येक घटनेत राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असे वाद पुढे आले. केंद्र सरकारची महाराष्ट्राबद्दलची भूमिका पक्षपाती राहिली. अर्थात ती काही केंद्रात भाजप सरकार आहे म्हणून नव्हे, तर दशकानुदशके अगदी काँग्रेसची सत्ता होती. तेव्हाही महाराष्ट्राबाबत केंद्राची भूमिका ही पक्षपातीच होती. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर बदलले काय असाच प्रश्न पडतो.

आता गेल्या दोन वर्षातील महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कामगिरीबाबत तीन मुद्द्यांवर विश्लेषण करता येईल. पहिला मुद्दा आहे तो सरकारच्या स्थैर्याचा. दुसरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा, मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाचा आणि तिसरा मुद्दा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या भूमिकेचाही आहे.
२०१९ मध्ये सरकार स्थापन झाले तेव्हा ते तीन ते सहा महिनेच टिकेल असे बोलले जात होते. या सरकारबाबत पहिल्या दिवसापासून अस्थिरतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तीन चाकांची आॅटोरिक्षा किती दिवस चालणार, अशी या सरकारची संभावना केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र दोन वर्षांनंतर हे सरकार स्थिर झालेले दिसते आहे. त्यामुळे विरोधक कुठेतरी बिथरल्यासारखे वाटतात. मागच्याच आठवड्यात पुन्हा एकदा नारायण राणे यांनी मार्चमध्ये भाजपचे सरकार येईल, अशी घोषणा केली. काय होणार आहे असे तीन महिन्यांत?

खरे तर गेल्या दोन वर्षांत राज्यात झालेल्या अन्य निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीच्या यशाचे पारडे जड आहे. तिघांच्या मतांची बेरीज झाल्याने निवडणुकीत यश हमखास मिळते हे सिद्ध झाले आहे. त्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाला तेवढे यश मिळालेले दिसत नाही, ज्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. आता येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले असले तरी हे तीन पक्ष एकत्र राहिले तर त्यांच्या मतांची बेरीज यशाची हमी देऊ शकते हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सरकारचे स्थैर्य वाढलेले दिसते. घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसला दुजाभावाची वागणूक दिली तरी काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडणार नाही. कारण असलेल्या सत्तेचा वापर सत्तेतून सत्ता मिळवण्यासाठी कसा करायचा हे काँग्रेस जाणते.
याशिवा आणखी एक मुद्दा आहे तो उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाबाबत. दोन वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा प्रशासनाचा अनुभव नसताना ते सरकार चालवणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यांनी बोंबाबोंब न करता अत्यंत शांतपणे व ठामपणे स्वत:च्या नेतृत्वाचा ठसा दोन वर्षांत उमटवला आहे. विशेषत: कोविडच्या काळात त्यांनी शांतपणे घेतलेले निर्णय हे महत्त्वपूर्ण ठरल्याने आणि आम्ही केंद्रावर पूर्णपणे अवलंबून नाही, तर आम्हीच आत्मनिर्भर आहोत हे दाखवल्याने विरोधकांची तशी गोचीच झाली.

खरे तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कोरोनाची स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची व आव्हानात्मक होती. मुंबईसारख्या महानगरात ही आपत्ती हाताळणे जिकिरीचे होते. अशा परिस्थितीत राज्यातील लोकांशी संवाद साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न निश्चितच चांगला होता. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी सूत्रे हातात घेऊन सहाच महिने झाले होते, तरीही त्यांनी दखलपात्र कामगिरी नक्कीच केली.
हे सरकार हे तडजोडीचे सरकार आहे. या तडजोडी अनेक पातळ्यांवरील आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आव्हान हे या सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना अटक होते, वरिष्ठ पोलीस अधिका‍ºयास न्यायालय फरार म्हणून घोषित करते. यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबत जनमतात निश्चितच प्रश्न निर्माण होतात, शंका निर्माण होतात.

त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांच्या हाताळणीत आलेले अपयश हे या सरकारवरील मोठे सावट आहे. अनेक मंत्र्यांवर आरोप होत आहेत. ही या दोन वर्षांतील सरकारची मोठी कमजोरी आहे. त्याचाच जास्तीत जास्त फायदा घेणे हे विरोधकांच्या हातात आहे, पण त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यात वाढत जाणारी दरी हे चांगले लक्षण नाही. आज या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्री स्वतंत्रपणे कारभार करताना दिसत आहे, यंत्रणा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरताना दिसत आहे. ते अधोरेखित करण्याचे काम विरोधक करतील पण याला सत्ताधारी आणि विरोधक असा संघर्ष न दिसता तो केंद्र विरुद्ध राज्य असा दिसतो आहे. ड्रग्जची सगळी प्रकरणे केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवा असे दोन दिवसांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटल्यामुळे हा वाद अधिक ठळक झाल्याचे दिसते, पण हा दृष्टिकोन दोन्ही बाजूंनी बदलला पाहिजे.

About Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …