अग्रलेख : जरब बसावी

महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाला. हा कायदा येणार, अशी वर्षभर चर्चा होती. पण दोन, तीन अधिवेशने झाली, तरी त्यावर विचार होत नव्हता. मात्र आता हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मूर्त स्वरूपात येताना दिसतो आहे, हे ही नसे थोडके. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षानेही या नव्या कायद्याचे स्वागत केले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत झाल्याची ही गेल्या पंचवीस महिन्यांतील पहिलीच घटना असावी, म्हणून त्यासाठीही दोघांचे अभिनंदन करावे लागेल.

खरं म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रिये संदर्भातील १९७३चा कायदा आणि लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण कायदा; जो पॉक्सो २०१२ चा कायदा आहे, त्यात महाराष्ट्रापुरते बदल सुचविणारे शक्ती गुन्हेगारी कायदा हे विधेयक मांडण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून त्यास मान्यता दिली होती. गेल्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनातच ते मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा विचार होता; मात्र विरोधकांनी घेतलेल्या काही आक्षेपांनंतर ते विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. आता त्या समितीने सुचवलेल्या काही शिफारशींसह विधिमंडळात हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. अर्थात कायदा केला, तरी त्याचा धाक बसला पाहिजे ही अपेक्षा आहे. त्या कायद्यातील तरतुदींची माहिती गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यामुळे अशाप्रकारचा गुन्हा करताना त्यांना विचार करावासा वाटेल. अर्थात अविचारी व्यक्तीच गुन्हे करतात. त्यामुळे कठोर कायदे केले, तरी त्याची अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची असते.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. आधी महिलांवरील अत्याचारासाठी केवळ जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद होती, आता त्यात मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देण्यासारख्या गुन्ह्यातही कठोर कारवाईची तरतूद त्यात आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे खटले त्वरित सुनावणीस घेऊन त्यावर निकालही तातडीने होण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकरणात ३० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करून, खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिला-मुलींवरील अ‍ॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र असतील, मोबाइलवरील संदेश अथवा डिजिटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि शिक्षा असेल. लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यात येणार आहे. एकूणच या कायद्यामुळे महिलांसाठी सुरक्षा कवच निर्माण झाले आहे, त्याचा योग्य तो वापर महिला करतील यात शंका नाही.

गेल्या काही वर्षांत महिलांवर होणाºया शारीरिक, मानसिक अत्याचारांचे प्रमाण वाढत आहे. काही स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून यासंबंधीची जी आकडेवारी पुढे आली ती काळजी करण्यासारखी आहे. देशात प्रत्येक दिवशी बलात्काराचे ८७ गुन्हे नोंदवले जातात, असे राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालात म्हटले आहे. त्यातही राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये बलात्काराचे प्रमाण मोठे आहे. २०२० मध्ये राजस्थानात सुमारे ६ हजार बलात्कारांचे गुन्हे नोंदवले गेले होते, तर महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये बलात्काराचे २३०० गुन्हे दाखल झाले होते. याखेरीज विनयभंगाच्या १० हजार ४७२ गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली होती. नुकतीच राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यातील ६३ हजार महिला बेपत्ता असल्याची माहिती विधिमंडळात अधिवेशनात दिली होती. त्यापैकी ४० हजार महिला परत आल्या असल्या, तरी अद्याप २३ हजार महिला बेपत्ता असतील, तरी ही बाब भूषणावह नाही. अत्याचारासारख्या गुन्ह्यात महिलांना न्याय मिळतोच असे नाही. ब‍ºयाचदा गुन्हे नोंदविताना त्यात कायद्याच्या दृष्टीने काही उणिवा राहून जातात, त्याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळतो. यासंदर्भात आजही कायदे असूनही खरा न्याय मिळत नाही. याशिवाय एक बाब आहे की, अब्रू आणि जग काय म्हणेल या भीतीने अनेक जण तक्रारी करण्यासाठीही पुढे येत नाहीत. त्याचा फायदा कुठे तरी गुन्हेगारांना होताना दिसतो.
दुसरीकडे महिलांना समान अधिकार देण्याची भाषा बोलली जाते; पण आजही अनेक कुटुंबांत महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते. राजस्थानात स्टॉप व्हायोलन्स अगेन्स्ट वुमेन इन इंडिया हा उपक्रम राबवला जातो. त्याद्वारे पीडित महिलांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत पुरवली जाते. महिलांकडे पाहण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प जनजागृतीचे काम करतो. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या या नव्या शक्ती कायद्याने समाजाची मानसिकता बदलेल, अशी अपेक्षा आहे. किंबहुना त्या कायद्याची थोडी जरी भीती बसली, तरी हा कायदा उपयुक्त ठरेल, असे म्हणायला हरकत नाही.

शक्ती कायदा हा खºया अर्थाने महिलांना शक्ती देणारा ठरो. हा कायदा असल्याने न घाबरता तक्रार करण्यास महिलांनी पुढे आले पाहिजे. अर्थात कोणताही कायदा आला की, त्याला पळवाटा असतात. या पळवाटा काय असू शकतात आणि गुन्हेगारांना वाचवण्याचे शर्थीने प्रयत्न करणारे कायदेपंडीत त्यातून काय चोरवाटा, पळवाटा काढू शकतात यावरही आता अभ्यास केला पाहिजे. जेणेकरून खºया अर्थाने महिलांना न्याय देण्याचे काम हा कायदा करेल.