अग्रलेख : कोरोना काळातील शिक्षण पर्व

राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतची शाळा सुरू करण्यास टास्क फोर्सने अनुकूलता दाखवलेली नाही. आज सोमवारी होणाºया बैठकीत यावर चर्चा होईल, पण एकूणच तिसºया लाटेची चिंता यातून व्यक्त केलेली आहे, पण त्याहीपेक्षा चिंता आता शिक्षणाची वाटू लागलेली आहे. कोरोना काळातील हे शिक्षण पर्व विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक-दोन वर्षेच वाया घालवत आहे, असे नाही तर त्याचे भविष्यात आणि त्या पिढीच्या भवितव्यावर फार मोठे परिणाम करणारे आहे.

कोरोना काळातील केंद्रीय धोरण शून्य अवस्थेत भारतातील शिक्षण व्यवस्था रुळावरून घसरल्याने झालेले परिणाम दीर्घकालीन असले, तरीही त्यातून लवकरात लवकर सावरण्यासाठी तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. प्रथम फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने देशपातळीवर केलेल्या वार्षिक पाहणीचा असर अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर तर ही बाब अधिकच प्रकर्षाने लक्षात येते.
गेल्या दीड वर्षात शाळा प्रत्यक्षात सुरूच झाल्या नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची समोरासमोर भेटच झाली नाही. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण तंत्राच्या आधारे सुरू राहिले. मोबाइलचा उपयोग शाळेसाठी करण्याचा हा आपल्याकडचा पहिलाच प्रयोग. त्यामध्ये आपण काय शिकवले आणि विद्यार्थ्यांना किती समजले, याचा थांग शिक्षकांना लागणे शक्य नव्हते. घरात मुले नेमके काय शिकत आहेत आणि त्यांनी त्यातले किती आत्मसात केले आहे, हे पालकांना कळणे शक्य नव्हते. पालकांचा रोजगार गेल्यामुळे शहरातून गावाकडे परत येण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही, अशात मुलांची शाळाही बुडता कामा नये यासाठीची धडपड, त्यातून नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट फोन खरेदी करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही, अशी परिस्थिती. अशाही स्थितीत मुलांनी शिक्षण घेतले. या काळात अशा मोबाइल फोनची विक्री प्रचंड वाढली. त्यामुळे स्मार्ट फोनची विक्री वाढवण्यासाठी हे कोरोनाचे संकट लादले गेले का?, असा प्रश्न पडतो. कारण यामध्ये सर्वाधिक मोबाइल कंपन्या या चिनी कंपन्या आहेत.

ग्रामीण भागांत २०१८ मध्ये असे मोबाइल असणाºया घरांचे प्रमाण ३६.५ टक्के होते. ते एकदम ६१.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले, मात्र त्याचा अर्थ असाही नव्हे की असे मोबाइल फोन फक्त शिक्षणासाठीच वापरले गेले, कारण सुमारे २५ टक्के मुलांना घरात स्मार्टफोन असूनही तो शिकण्यासाठी उपलब्ध झालेला नव्हता, असे या पाहणीत आढळून आले आहे, पण कोरोनाचा सर्वाधिक फायदा हा औषध कंपन्या आणि मोबाइल कंपन्यांना झाला हे नक्की, पण हे कितीकाळ सुरू राहणार आणि चांगल्या प्रकारे शिक्षण आमची भावी पिढी कधी घेणार याची चिंता आहेच.
गावाकडेपरत गेल्यानंतर खासगी शाळांचे शुल्क परवडेनासे झाल्याने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश सरकारी शाळांमध्ये घेतला. महाराष्ट्रात ही वाढ खूपच मोठी म्हणजे साडेनऊ टक्के एवढी होती. यामध्ये लक्षात घेण्याची बाब अशी की, गेल्या काही दशकांत शिक्षण हा व्यवसाय झाल्याने, खासगी शिक्षण संस्थांनी कोरोनाकाळातही आपला हेका सोडला नाही आणि पालकांकडून होत असलेल्या शुल्कमाफीच्या मागणीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. या काळात खासगी शिक्षण संस्थांचीही मोठीच अडचण झाली, त्यामुळेही असे घडले असणे शक्य आहे, असेही असरचा अहवाल म्हणतो.

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या १५ टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ शाळांकडून पालकांना देण्यात टाळाटाळच झाली. ही खासगी संस्थांची दादागिरी निपटण्यासाठी मात्र फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट सरकारी शाळांनी मात्र विद्यार्थ्यांसाठी परिघाबाहेर जाऊन प्रयत्न केले. या शाळांनी मुलांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य पोहोचविण्यातही पुढाकार घेतला. ही बाब अत्यंत आश्वासक आणि सरकारी शाळांची प्रतिमा उजळवणारी आहे. विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे शिक्षणाची गाडी रुळांवरून घसरत असतानाही, तिला पुन्हा मार्गावर आणण्यात किंचित का होईना प्रयत्न झाले; अर्थात ते तेवढेच पुरेसे नाहीत. तरीही एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांनी मुलींना प्राधान्य दिले.
अजूनही महाराष्ट्रात आणि देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्राथमिक शाळा भरण्यास सुरुवात झालेली नाही. लहान मुलांना कोरोनाचा धोका कमी असल्याचे सांगितले जात असतानाही, त्या सुरू करण्याबाबत सरकार कां-कूं करीत राहिले. वास्तविक पालकांना आपल्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी अधिक, मात्र त्यांनीही शाळा सुरू करण्याची मागणी केली, तरीही त्याबाबत निर्णय न होणे हे अनाकलनीय तर आहेच, परंतु मुलांच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. टास्क फोर्सने लसीकरणाशिवाय शाळा सुरू करू नये, असा निर्णय होण्याचा संकेत दिल्याने अजून किमान चार महिने संपूर्ण लसीकरणाची वाट पाहावी लागेल, त्यामुळे हे पण शिक्षणाचे वर्ष वाया जाणार असेच दिसते.

एकीकडे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढत असतानाच खासगी शिकवण्यांकडील कलही वाढल्याचे निरीक्षण असरच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षकासमोर बसून शिकणे अधिक उपयोगी ठरत असले पाहिजे. जे सरकारने आधीच करायला हवे होते. खासगी शिकवण्या आणि मोबाइलवरून शिक्षण यातील नेमका फरक या निष्कर्षांवरून सहज लक्षात येतो. देशात अद्यापही सर्वत्र इंटरनेटची व्यवस्था नाही. जेथे आहे, तेथे तिचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे. सलग काही तास शिकण्यासाठी ज्या आवश्यक पायाभूत सुविधा असायला हव्यात, त्यामध्ये आपण अतिशय कमी पडलो. दूरशिक्षण पद्धतीत मुलांचे मूल्यमापन करण्याची तसेच नवीन अध्यापन-कौशल्ये अंगी बाणवण्यासाठी पुरेसा अवधीच कोरोनातील टाळेबंदीमुळे मिळाला नाही. त्यामुळे टास्क फोर्सकडून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय यावा अशी अपेक्षा आहे.