अग्रलेख ¸: जुगाराला वेसण

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्याबरोबरच आणखी एक विषय आहे, तो म्हणजे क्रिप्टो करन्सीचा. हा प्रकार अजून सर्वांना ज्ञात नसला, तरी ज्या काही लोकांना तो ज्ञात आहे, ते पाहता हा प्रकार वाढीस लागायला फारसा वेळ लागणार नाही आणि देश आणखी एका आर्थिक संकटात जाईल, अशी भीती आहे. म्हणूनच, सरकार जर अशा जुगाराला वेसण घालण्यासाठी प्रयत्न करत असेल, तर त्याला सर्वपक्षीय सहकार्याची गरज आहे.

कोणत्याही व्यवस्थेत समांतर यंत्रणा कामाला लागली, तर ती कधीकधी घातक ठरण्याची भीती असते. आज क्रिप्टो करन्सीबाबतीत तसेच झालेले आहे. हा एकप्रकारचा जुगारच देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला ग्रहण लावायला आला आहे, असे दिसते. तसे वेगवेगळे काळे बाजार, काळे धंदे हे काही आज नवी नाहीत. पूर्वी आपल्याकडे कल्याण बाजार, मुंबई बाजार असा मटका असायचा; पण तो अत्यंत विश्वासावर चाललेला रोखीचा सौदा असायचा. मटक्याच्या माध्यमातून अनेक जण प्रचंड कमाई करत असत; पण तो प्रत्यक्ष चलनातून होणारा व्यवहार होता. पण, क्रिप्टो करन्सीचे तसे नाही. ती एक समांतर चलन व्यवस्था म्हणून रूढ होताना दिसत आहे, म्हणूनच ती घातक आहे. त्यावर बंदी आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
मटका हा अल्प उत्पन्न गट, कामगार, मजूर वर्गात अतिशय लोकप्रिय होता. ओपन आणि क्लोज हे त्यावेळी या लोकांच्या तोंडचे शब्द होते.

पण कालांतराने डिजिटल तंत्रज्ञान आले आणि या कागदाच्या चिटोºयावर चालणाºया मटक्याचे फॅड कमी झाले. डिजिटल युगात २००९पासून आलेला क्रिप्टो करन्सी नावाचा प्रकार म्हणजे एक प्रकारचा डिजिटल मटकाच. त्यादरम्यान विविध राज्यांच्या लोटो वगैरे लॉटरी यासुद्धा त्या मटक्याचाच एक भाग होत्या; मात्र सुशिक्षित, तंत्रस्नेही, सॉफ्टवेअरचे दिग्गज आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकांत ही क्रिप्टो करन्सी विशेष लोकप्रिय आहे. त्यामुळे त्याला ग्लॅमर प्राप्त झाले. हे एक प्रकारचे खासगी आभासी चलन. भारतात याला परवानगी नसल्याने चलन म्हणता येणार नाही. अशा या क्रिप्टो करन्सीमुळे सध्या जगातील सर्वच शासनव्यवस्था, मध्यवर्ती बँकांपुढे जटिल आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच यावर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. ते असायलाच पाहिजेत.
आता भारतापुरते बोलायचे झाले, तर तरुण पिढीला या क्रिप्टो करन्सीने, त्यासंबंधीच्या अ‍ॅपने अक्षरश: वेड लावले आहे. जगात क्रिप्टो करन्सी वापरणाºयांची संख्या जवळपास ३० कोटी, तर भारतात ती १० कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे, म्हणजे संपूर्ण जगातील ३० टक्के क्रिप्टो करन्सीचे शौकीन एकट्या भारतात आहेत, म्हणूनच या क्रिप्टोला वेसण कशी घालायची, हा आता खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खरंतर याला एकमुखाने मंजुरी देणे आवश्यक आहे, पण विरोधासाठी विरोध या न्यायाने विरोधक याकडे दुर्लक्ष करतील यात शंका नाही, पण या खासगी आभासी चलनामुळे वित्तीय स्थैर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, याचे भान सर्वच पक्षांनी ठेवणे आवश्यक आहे. ही स्थिरता ठेवण्याचे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक करते; मात्र या खासगी चलनाचा सुळसुळाट झाला, तर रिझर्व्ह बँकेच्या हातातील हे हुकमी साधन निष्प्रभ ठरण्याचा धोका आहे. शिवाय, काळा पैसा पांढरा करणे, दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरवणे, विदेशात पैसे पाठवणे आदी बेकायदा व्यवहारही क्रिप्टोच्या माध्यमातून होऊ शकतात, म्हणून त्याला कायदेशीर वेसण घालावे लागेल.

आज क्रिप्टोला वैध चलन मानू नये, अशी भूमिका ब्रिटन, सिंगापूर, जपान आदी देशांनी घेतली आहे. भारतालाही काळजीपूर्वक पावले टाकत क्रिप्टोचा हा किचकट चक्रव्यूह भेदावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी यावर लक्ष केंद्रीत करून सरकारला सहकार्य करण्याची गरज आहे.
आज आपल्याकडे जुगार हा खेळ तेजीत आहे. याला सर्वात मोठे कारण हे क्रिकेट आहे. आयपीएल सारख्या टी-२०च्या सामन्यांना सुरुवात झाली आणि क्रिकेट हा जुगार झाला. रेसमध्ये धावणारे घोडे होते, त्याप्रमाणे मैदानात धावांची मशीन बनून तरुण मुले धावाधाव करू लागली. यात शास्त्रीय क्रिकेटची वाट लागलीच; पण त्यामुळे सट्टा आणि जुगार याला फार प्रोत्साहन मिळाले. आयपीएलच्या हंगामात सोशल मीडियावरून आणि स्मार्टफोनवर किती प्रकारची अ‍ॅप समोर येत असतात. यात बेटींगचे खेळ करून पैसे कमावण्याचे आमिष तरुण पिढीला दाखवले जाते. अगदी टीम निवडण्यापासून ते शेवटच्या बॉलपर्यंत पैसे कमावण्याची संधी ही अ‍ॅप देत असतात. हा सट्टा बाजारही त्यातलाच प्रकार आहे. याशिवाय रमी सर्कल नावाच्या जुगाराची जाहिरात तर खुले आम केली जाते. रमी खेळून पैसे कमावण्याचा आॅनलाइन जुगार खेळा, असे स्पॉन्सरशीप मिळालेले कार्यक्रमातून उघडपणे सांगितले जाते. आज प्रत्येक जण त्यामुळे आपले आयुष्य जुगारात लावताना दिसत आहेत. कमी श्रमात जास्त पैसा मिळवायची लागलेली ही चटक अत्यंत घातक आहे. या जुगारापायी भारताचा महाभारत होताना दिसतो आहे. या जुगारात भारतीय अर्थव्यवस्था द्रौपदीप्रमाणे पणाला लावली जात असताना, आता डोळे मिटून बसण्यात अर्थ नाही. म्हणून केंद्र सरकार जर त्यावर बंदी घालू इच्छित असेल, तर विरोधकांनी त्यावर आक्षेप न घेता सरकारला देशहितासाठी सहकार्य केले पाहिजे. तेवढे मोठे मन केले पाहिजे.