राज्यावलोकन : ‘नीट’ नाही, मग पुढे?

विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांचा अभ्यास एकाच वेळी करणे कठीण जाऊ लागले.

राजेंद्र येवलेकर
वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशव्यापी एका छापाच्या ‘नीट’ परीक्षेविरुद्ध अनेक मुद्दे तमिळनाडूने मांडले आहेत आणि पक्षभेद विसरून सातत्यपूर्ण विरोध केलेला आहे. पण मग ‘नीट’ऐवजी काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो; त्याचे तमिळनाडूच्या ताज्या विधेयकात असलेले उत्तर इतरांना पटणार का?

तमिळनाडूने ‘नीट’ परीक्षेला महत्त्व न देता बारावीच्या गुणांवर राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केल्याचे पडसाद देशभर उठणे स्वाभाविकच होते कारण अनेक प्रकारच्या चर्चेला त्यामुळे तोंड फुटले आहे. शिक्षणाचा दर्जा, सामाजिक-आर्थिक गटांचा विचार व केंद्र-राज्य संबंध हे घटक महत्त्वाचे आहेत.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘नीट’ परीक्षा लागू करण्याचा व बारावीचे गुण विचारात न घेण्याचा निर्णय देशभर २०१७ मध्ये लागू झाला, तेव्हाही तमिळनाडू राज्याचा विरोध होताच. हा विरोध आता पुन्हा उफाळला असून तमिळनाडू विधानसभेने ‘लोकांची मागणी’ असल्याचे रीतसर सिद्ध करून मग ‘आमच्या राज्यात ‘नीट’ परीक्षेविना वैद्यकीय प्रवेश होऊ शकतील’ असे विधेयक मंजूर केले. विशेष म्हणजे याच विधेयकात, ‘सरकारी शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून बारावी झालेल्यांसाठी ७.५ टक्के जागा राखीव’ ठेवण्याचीही तरतूद आहे.

जेव्हा ‘नीट’ परीक्षा सुरू करण्यात आली तेव्हाच तमिळनाडू सरकारने केंद्राच्या त्या निर्णयाला न्यायालयीन आव्हान दिले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर तमिळनाडूने राज्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील ८५ टक्के जागा राज्य मंडळाच्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र १४ जुलै २०१७ रोजी तमिळनाडू सरकारचा हा आदेशही मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला होता. मग २०१७ मध्येच, तमिळनाडूला ‘नीट’ परीक्षेतून वगळावे यासाठी एक अर्ज तत्कालीन गृह सहसचिव आर.के. मित्रा यांच्याकडे करण्यात आला. बारावीच्या गुणांवर वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा मुद्दा त्यात होता. खरे तर निर्मला सीतारामन यांच्या सांगण्यावरूनच एक वर्षासाठी ‘नीट’ परीक्षेतून सूट देण्याचा हा अर्ज राज्याने केला होता पण केंद्र सरकारने तो फेटाळून लावला कारण घटनात्मक तत्त्वात तो बसत नाही असे महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यामुळे तमिळनाडूला पुन्हा ‘नीट’ परीक्षेनुसार वैद्यकीय प्रवेशाचे बंधन आले. ‘नीट’ परीक्षेत समान काठिण्यपातळी, गुणवत्तावाढ अशी उद्दिष्टे असली तरी ती साध्य झालेली नाहीत. कारण या ना त्या मार्गाने श्रीमंत विद्यार्थी हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात कमी गुण असतानाही पैशाच्या जोरावर प्रवेश मिळवतात. अलीकडेच तोतया विद्यार्थी बसवून गुण मिळवल्याचे प्रकरणही उघडकीस आले आहे. या वर्षीही तमिळनाडूत चार विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप झाला.

एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, बारावीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही ‘नीट’चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण न झालेले विद्यार्थी दुय्यम असा भाव निर्माण होतो. प्रत्यक्षात ‘नीट’ परीक्षा हा तंत्राचा भाग आहे, त्यामुळे महागड्या शिकवणी वर्गांचे फावले. शिवाय जर ‘नीट’ परीक्षेमार्फतच प्रवेश होणार असतील तर बारावीच्या परीक्षेला महत्त्व काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांचा अभ्यास एकाच वेळी करणे कठीण जाऊ लागले. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेचे हेतू साध्य झाले असे म्हणता येत नाही.

या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन एमबीबीएस, एमडी होणारे विद्यार्थी उच्च शिक्षणानंतर परदेशात जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता राहत नाही असे दिसून येते. मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. राजन यांनी त्यांच्या अहवालात असे म्हटले होते की, ‘नीट’ परीक्षा जर अशीच कायम राहिली तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी रुग्णालयात काम करण्यास डॉक्टरच राहणार नाहीत. त्यांच्या समितीने दुसरे असेही निरीक्षण मांडले होते की, या परीक्षेमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी फार कमी उरते. त्यामुळे समाजातील उच्चभ्रू समाजास फायदा करून देणारी ही पद्धत आहे. ‘नीट’ परीक्षेमुळे शिक्षणाचा दर्जा वाढतो असे कुठेही दिसून आलेले नाही. शिवाय आरक्षण व इतर बाबी आहेतच.

‘नीट’ परीक्षेच्या माध्यमातून जे वैद्यकीय प्रवेश दिले जातात त्यात सामाजिक वैविध्य असतेच असे नाही. त्यामुळे ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पूर्ण होत नाहीत. याबाबत तमिळनाडूतच नेमण्यात आलेल्या एका समितीने असे म्हटले होते की, यात अनुसूचित जाती जमाती व मागास वर्ग यांना कमी संधी मिळते. ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांत अडीच लाख रुपयांच्या आतले वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुले अभावानेच आढळतात. नीट परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी तमिळनाडूमध्ये वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय संस्थांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्तच होती. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांवर प्रवेश मिळत होता. बारावीचा अभ्यासक्रम कुठेही नीटपेक्षा कमी दर्जाचा नाही, असा अनेक राज्यांचा दावा आजही आहे.

यंदा पुन्हा एकदा तमिळनाडूने नीट परीक्षेविरोधात विधानसभेत विधेयक मंजूर केले, ते या पार्श्वभूमीवर! तसेच ते २०१७ मध्येही-म्हणजे भाजपचा मित्रपक्ष म्हणवणाऱ्या अण्णा द्रमुकचे सरकार असतानाही-करण्यात आले होते; पण कोणत्याही विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते, तशी ती तेव्हा मिळाली नाही आणि यंदाही मंजुरी नाकारली जाण्याची शक्यता दाटच आहे… पण मोठा फरक म्हणजे २०२१ मध्ये तमिळनाडूत या परीक्षेबाबत राज्य सरकारच्या समितीकडे आलेली ८६,३४२ लोकांची मते आणि राज्यामधील ८० हून अधिक संघटनांच्या ‘कळवि पदिगप्पु पोट्टमायिप्पु’ (शिक्षण-संरक्षक महासंघ) या शिखर संस्थेतर्फे ४२,८३२ विद्यार्थ्यांचा पाहणी अहवाल यांचा आधार घेऊनच विधेयकाचा मसुदा करण्यात आला आहे.

तमिळनाडूतील महासंघाच्या स्वेच्छा-पाहणी अहवालात उत्तरदाते म्हणून सहभागी झालेल्या ४२,८३४ पैकी किमान ८७.१ टक्के विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेला विरोध केला आहे, तर ९०.५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा तमिळनाडूसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे.

तमिळनाडूच्या मते संघराज्य पद्धतीस ही परीक्षा घेणे हरताळ फासणारे आहे. याचे कारण असे की, यात बहुतांश विद्यार्थी हे राज्य शिक्षण मंडळाची परीक्षा देतात तर काही सीबीएसईची परीक्षा देतात, परंतु नीटमधील प्रश्न पाहिले तर ते सीबीएसईला जास्त अनुकूल असतात. त्यामुळे सर्वांना यात समान संधी मिळत नाही. सर्वांना समान संधी हे संघराज्यवादाचे तत्त्व आहे ते या परीक्षा पद्धतीत पाळले जात नाही. यात सर्वांना शिक्षणाचा हक्क व दर्जेदार शिक्षण हे मुद्देही विचारात घेतले जात नाहीत. शिक्षणविषयक निर्णय घेताना केंद्र सरकार राज्यांना विश्वासात घेत नाही असा एक मुद्दा तमिळनाडूच्या विधेयकाच्या समर्थनासाठी मांडला जातो आहे.

नीटच्या परीक्षेला गेल्या वर्षीही विरोध झाला होता. त्यावेळी मदुराई, करूर, तंजावर, थिरूवरूर, पुडुकोट्टाई, कन्याकुमारी, विरुधुनगर, वेल्लोर, चेन्नई येथे निदर्शने झाली होती. तमिळनाडूमध्ये वैद्यकीय शिक्षण प्राप्त करू इच्छिणारे विद्यार्थीही जास्त आहेत. विशेष करून दलित, आदिवासी, बहुजन समाजाचा या परीक्षेला विरोध आहे. गेल्या तीन वर्षांचे निकाल पाहिले तर यात वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आढळून येते. सीबीएसईच्या शाळा व महाविद्यालये ग्रामीण भागात कमी आहेत व नीटच्या प्रश्नपत्रिका या सीबीएसई अभ्यासक्रमावर जास्त विसंबून असतात.

सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे हा तमिळनाडूचा आग्रह योग्य असला तरी यात दुसरीकडे माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत, विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षेस पात्र करण्याइतपत क्षमता नसणे ही त्याची दुसरी बाजू आहे. त्यामुळे सरकारने शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हा एक उपाय ठरतो. यात सरकारला नीट परीक्षा रद्द करायची नसेल, तर काहीतरी पर्याय काढावा लागेल. मात्र तमिळनाडूखेरीज आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांनीही पूर्वी नीट परीक्षेला विरोध केला आहे. त्यात काही प्रमाणात प्रादेशिक अस्मिता व राजकारणाचा भागही आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकारण न करता तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

 

दुसऱ्यांदा नकार? ‘नीट’ नाकारण्याचा निर्णय तमिळनाडूने २०१७ नंतर आता दुसऱ्यांदा घेतला आहे. आधी राज्यपालांनी विधेयक फेटाळले, पण आता परिस्थिती बदलली असून अन्य राज्यांतही ‘नीट’ विषयी अस्वस्थता आहे

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

उखाणा

सवाष्णीने आपल्या पतीचे नाव घेण्याची एक पारंपरिक शैली ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. लग्नात किंवा सण-समारंभात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *