१२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार – सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला

मुंबई – महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कोणताही स्पष्ट निर्णय दिला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे. मंगळवारच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे, मात्र तूर्तास कुठलाही आदेश दिलेला नाही. निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, राम सातपुते यांच्यासह १२ जणांचा समावेश आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे, असे आरोप या आमदारांवर ठेवले होते. गैरवर्तन करणाºया आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले.
जुलै महिन्यात झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील ठरावावरून मोठा गोंधळ झाला होता. त्यावेळी तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन केले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन झाल्याने राज्यात मोठे राजकारण रंगले. अभिमन्यू पवार, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या गैरवर्तन करणाºया १२ आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा ठराव परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडला. या सर्व सदस्यांचे निलंबन एक वर्षासाठी करण्यात आले असून, त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या कारवाईनंतर भाजपने बहिष्कार टाकला.