साखर उद्योगाचा साडेनऊ हजार कोटींचा प्राप्तीकर माफ

सहकारमंत्री अमित शहांकडून ३५ वर्षांची डोकेदुखी निकाली
नवी दिल्ली – केंद्रात सहकारमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहांनी साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जो प्रश्न गेल्या ३५ वर्षांपासून साखर उद्योगाची डोकेदुखी बनला होता तो प्राप्तीकर आकारणीचा मुद्दा आता निकालात निघाला आहे. एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर केंद्र सरकारने एका झटक्यात रद्द केला आहे. राज्यातील जवळपास शंभर साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने ४० लाख उस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
देशातील सहकारी साखर कारखान्यांवर हे दावे १९८५-८६ पासून प्रलंबित होते. अनेक कारखान्यांना वसुलीच्या नोटिसाही प्राप्त झाल्याने कारखानदारांमध्ये नाराजीचेही वातावरण होते. आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे वसुलीच्या नोटिसांपासून कारखानदारांना दिलासा मिळणार आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हर्षवर्धन पाटील, राधाकृ ष्ण विखे-पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री अमित शहांची या प्रश्नावर भेट घेतली होती. त्यानंतर सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ)ने एक अधिसूचना काढून प्राप्तीकर आकारणीचा निर्णय मागे घेतला, पण या अधिसूचनेमुळे केवळ २०१६ नंतरच्या प्राप्तीकराचा मुद्दा मार्गी लागला होता.
त्या आधीच्या कराबाबत जी साशंकता होती तीही आता या नव्या निर्णयामुळे दूर झालेली आहे. नव्या निर्णयामुळे एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे हा नफा नव्हे तर व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. याच आधारे प्राप्तीकराचे दावे निकालात काढण्याची सूचना या परिपत्रकात आहे. त्यामुळे देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळेल असे या उद्योगातले तज्ज्ञ सांगत आहेत.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

अग्रलेख : समताधिष्टित राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३१वी जयंती. यानिमित्ताने देशभर त्यांना अभिवादन होत आहे. संपूर्ण …