संप मागे न घेणाºयांवर कडक कारवाई करू – अनिल परब

१२ आठवडे संप सुरू ठेवणे योग्य नाही
आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी पगारवाढ दिली

मुंबई – परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाºयांचा संपाचा तिढा सुटावा यासाठी पगारवाढीची घोषणा केली, पण या पगारवाढीच्या घोषणेनंतरही कामगार संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. एसटी महामंडळाचे जोपर्यंत सरकारमध्ये विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी मांडली आहे, तर दुसरीकडे सरकारने पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतरही जे कामगार शुक्रवारी सकाळपर्यंत कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे.
आम्ही आमचा निर्णय जाहीर केला आहे. ज्या कामगारांना तो निर्णय मंजूर असेल ते कामगार कामावर येतील. ज्यांना मंजूर नसेल त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. कामगारांनी कोणाची लिडरशीप स्वीकारावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. फक्त मी त्यांना एकच सांगू इच्छितो, तुटेपर्यंत ताणू नये. एकदा तुटले तर जोडणार नाही. कारवाई आता किती कामगार येतील त्यावर ठरवू. निलंबित झालेले कामगार उद्या आले, तर त्यांचे निलंबन मागे घेऊ, अशी भूमिका अनिल परब यांनी मांडली.

विलिनीकरणाच्या बाबतीतील भूमिका स्पष्ट केली आहे. पगारवाढीच्या बाबतीत देखील सर्व लेखाजोखा मी बुधवारच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेला आहे. आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्याशी दिवसभर झालेल्या चर्चेच्या अंती आम्ही या सगळ्या गोष्टी मांडल्या. त्यामुळे गुरुवारी त्यांनी सरकारच्यावतीने जे काही मांडले गेले ते कर्मचाºयांना सांगून आपले आंदोलन मागे घेतले आहे, असे परब म्हणाले.
एक गोष्ट नक्की आहे, लढाई कशा पद्धतीने लढायची असते. मागण्या मान्य झाल्यानंतर लढाई थांबवायची असते, असे साधारण संकेत असतात. काही कर्मचारी कामावर येऊ इच्छित आहेत. ते आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. सातत्याने ते सांगत आहेत की, आम्हाला कामावर यायचे आहे, आम्हाला सुरक्षा द्या. आज मी कामगारांना आवाहन केले आहे जे कामगार गावी गेलेत त्यांनी कामावर यावे. जे कामगार मुंबईत आहेत त्यांनी उद्यापर्यंत कामावर यावे. आम्ही उद्या सकाळपर्यंत किती कामगार येतात, किती येत नाही या सगळ्याचा अभ्यास करू. त्यानंतर महामंडळ निर्णय घेईल की कशाप्रकारे पुढे जायला पाहिजे, असे परब यांनी सांगितले.

जे विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत त्यांना मला एकच सांगायचे आहे, ती मागणी हायकोर्टाने नेमलेल्या कमिटीसमोर आहे. या समितीला १२ आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. १२ आठवडे संप करणे हे एसटी महामंडळ आणि कर्मचाºयांनादेखील परवडणारे नाही. त्यात या दोघांचे नुकसान होणार आहे. एसटीची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट असताना सरकारने जे पाऊल उचलले त्यानंतर कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. कामावर रुजू व्हावे. विलिनीकरणाच्या बाबतीत सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, समितीने विलिनीकरणाचे आदेश दिले तर सरकार ते आदेश ताबडतोब मान्य करेल, पण हा अहवाल यायला १२ आठवड्यांचा कालावधी आहे. या १२ आठवड्यांपर्यंत एसटी बंद ठेवणे हे बरोबर नाही. म्हणून सरकारने एकतर्फी वाढ दिलेली आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारने एसटी कर्मचाºयांच्या एका शिष्टमंडळाशी बोलून जी वाढ दिली आहे, तितकी वाढ आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच झाली नव्हती. कामगारांच्या आज त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत, पण ही वाढ अतिशय चांगली आहे. कामगार येऊ इच्छित आहेत. आमची अधिकाºयांसोबत बैठक आहे. उद्या किती कामगार येतात ते पाहू. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे अनिल परब यांनी सांगितले.

About Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …