शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव – उपाध्ये

मुंबई – ओमिक्रॉनचा धोका निर्माण झाल्याने पुन्हा एकदा शाळाबंदीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बुधवार (१ डिसेंबर)पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झालेला असतानाही शाळा सुरू करायच्या की नाही, हे संस्थांच्या खांद्यावर ढकलण्यात आले आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचाच डाव असून, या धोरण लकव्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. केशव उपाध्ये यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडी सरकारच्या शाळा सुरू करण्याच्या धरसोडीच्या वृत्तीवर जोरदार हल्ला केला. शिक्षणासंदर्भात कोणतेच ठोस निर्णय न घेता केवळ टोलवाटोलवी करून जबाबदारी झटकण्याच्या ठाकरे सरकारच्या संभ्रमाची वर्षपूर्ती झाली आहे. गेल्या वर्षी २२ नोव्हेंबरला या सरकारने मोठा गाजावाजा करून शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील बातम्या पेरल्या. सरकारचा मोठा निर्णय म्हणून त्याला वारेमाप प्रसिद्धीही मिळाली आणि शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णयाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्याचा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारने आपल्याच निर्णयातील हवा काढून टाकली, अशी टीका उपाध्ये यांनी केली.
एकूणच, मंत्रालय पातळीवर शिक्षण विषयात निर्णय घेण्याबाबत सरकारमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. शिक्षणाचे वावडे असल्याप्रमाणे हे खाते वाऱ्यावर सोडून पुन्हा एकदा सरकारने धोरण लकव्याचा पुरावा दिला आहे. सत्तेवर आल्यापासून ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा चंग बांधला आहे. शाळांना टाळे लावण्याच्या या खेळामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या खात्याची जबाबदारी असलेल्या काँग्रेसवर या अपयशाचे खापर फोडण्याचा डाव शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने संगनमताने आखला असावा, अशा शंकेस पुष्टी मिळत आहे, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण त्याबाबतचे अधिकार मात्र स्थानिक पातळीवर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे बहाल करून सरकारने हात झटकले. गेल्या वर्षीदेखील सरकारने निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच दिल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत शाळा सुरू करण्याबाबत स्थानिक पातळीवर गोंधळ उडून पालक व विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.