विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘ शक्ती’ कायद्याला मंजुरी

मुंबई – विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारी तिसरा दिवस होता. या अधिवेशनात महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वात महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या ‘शक्ती’ कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला अखेर दोन्ही सभागृहांतून एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सुधारित शक्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर बसलेल्या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे याच विधेयकाला गुरुवारी विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता विधानपरिषदेत मंजुरी देण्यात आल्याने या विधेयकाचे लवकरच कायद्यात रुपांतर होईल. आता हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्यात सुधारित ‘शक्ती’ कायदा लागू होईल.
बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २१ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबतची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांना आळा बसावा, यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी, यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे.