मुंबई – वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. या बैठकी पूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर शनिवारपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) १८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रूमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ वरून वस्तूंवर १२ टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ शनिवारपासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी. गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईची मुदत ३० जून २०२२ नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसानभरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
