लैंगिक उद्देशानेकेलेला कुठलाही स्पर्शहा लैंगिक अत्याचारच – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली – पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टानेरद्दबातल ठरवलेआहे. निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्शम्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हेअसं म्हणत नागपूर खंडपीठानं एका बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता, मात्र लैंगिक उद्देशानंकेलेला कुठलाही स्पर्शहा लैंगिक अत्याचारच असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानेआरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्पर्शाचा अर्थशरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणा होईल. तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल. लैंगिक हेतूनेकपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणेहेदेखील पॉस्को कायद्याच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे. न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये संदिग्धता शोधण्यात अतिउत्साही होऊ नये. तरतुदींचा उद्देश नष्ट करणाऱ्या संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.भलेत्वचेला स्पर्शकेला नसला तरीही हेकृत्य खेदजनक आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही चुकीचा मानतो, असेसर्वोच्च न्यायालयानेम्हटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या १२ जानेवारीच्या निर्णयाविरुद्ध ॲटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, एनसीडब्ल्यूआणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
१२ वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती, पुष्पा गनेडीवाला यांनी सांगितले होते की, पुरुषाने मुलीचे कपडेन काढता तिला पकडल्याने, एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असेसांगत कनिष्ठ न्यायालयानेदिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची करत आरोपिची निर्दोष मुक्तता केली होती.