लष्करातील महिलांना निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेवेची मुभा

सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
नवी दिल्ली – राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशापाठोपाठ सवार्ेच्च न्यायालयाने आणखी एका बाबतीत लष्करातील महिलांना आपल्या निर्णयाने मोठा न्याय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यास म्हणजे निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेवा करण्याची मुभा देण्यास भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत होते. त्याबाबत ११ महिला अधिकाऱ्यांनी सवार्ेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सवार्ेच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला आणि लष्कराला चांगलेच खडसावले.
लष्कर आपल्या जागी सर्वोच्च असेल पण जेव्हा घटनात्मक मूल्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल असे म्हणत न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करावर न्यायालयाच्या अवमाननेचा ठपका लावण्याची तंबी दिली. सवार्ेच्च न्यायालयाचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांनी तातडीने न्यायालयाकडे थोडीशी वेळ मागून घेतली आणि दुपारी २ पर्यंत कामकाज तहकूब करण्याची विनंती केली. २ वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत संरक्षण मंत्रालयातल्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी आणि सरकारमधील व्यक्तींशी बोलणे झाल्याचे सांगितले आणि सरकार तातडीने या महिलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
ज्या ११ महिला अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती, त्यांनाच नव्हे तर याबाबत पात्र असलेल्या सर्वच महिलांना हा न्याय द्या, असेही सवार्ेच्च न्यायालयाने सांगितले. त्याबाबतही केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी होकार दर्शवला. ज्या ११ महिला अधिकाऱ्यांनी याचिका केली होती त्यांना पुढच्या १० दिवसांतच कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
लष्करात आतापर्यंत महिलांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’द्वारे (एसएससी) भरती केले जात होते. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ १४ वर्षे सेवा बजावता येत होती. त्यामुळे, निवृत्तीनंतर या व्यक्तींना निव़ृत्तीवेतन मिळू शकत नव्हते. कारण, निवृत्तीवेतनासाठी २० वर्षे पूर्ण करावी लागतात. १४ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर या महिलांचे वय जास्तीत जास्त ४० वर्षे असते. अशावेळी त्यांच्यासमोर भविष्याचा प्रश्न उभा राहत होता. कायमस्वरूपी नियुक्ती लागू झाल्यानंतर आता महिला अधिकारी निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकतील. तसेच त्यांना निवृत्तीवेतनाचाही लाभ घेता येईल किंवा त्या आपल्या मर्जीने सेवेतून बाहेर पडू शकतील.