लग्नात मिळालेली संपत्ती, मालमत्ता विवाहितेच्या नावे?

सध्याच्या कायद्यांचा पुनर्विचार
करण्याची गरज – सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली – हुंडाबळी प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याला प्रतिबंध करणारा कायदा मजबूत करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. लग्नात मिळालेली संपत्ती आणि मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. लग्नाच्या वेळी दिलेले दागिने आणि इतर मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्याची विनंती या याचिकेमध्ये न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. हुंडा समाजासाठी घातक आहे यात शंका नाही.
याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हुंडाबंदी कायदा कडक करण्याबरोबरच लग्नाच्या वेळी दिलेले दागिने आणि इतर मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्यात यावी. हुंडा प्रतिबंधक अधिकार असायला हवा, जसे आरटीआय अधिकार आहे, तसेच विवाहपूर्व समुपदेशन आणि नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावी अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालय असे आदेश देऊ शकत नाही, कारण ते विधिमंडळाचे काम आहे. महिलांच्या नावावर दागिने आणि मालमत्ता विवाहितेला देण्यावर विधिमंडळाने विचार करावा. हे प्रकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे, मात्र याचिकाकर्त्याने कोणतीही सूचना कायदा आयोगासमोर मांडणे योग्य ठरेल. यासंबंधित कायदा अधिक कठोर करण्याचा विचार कायदा आयोग करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, विवाहपूर्व समुपदेशन आणि नोंदणी अनिवार्य करण्याची विनंती गावात व्यावहारिक नाही. याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात, कारण अशा जोडप्याला समुपदेशनासाठी शहरात जावे लागेल. हे सर्व पाहणे हे विधिमंडळाचे काम आहे.