- शिक्षणात खंड पडण्याची भीती
मुंबई – कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दहावी-बारावी सोडून सरसकट शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, आता कुठे दोन वर्षांनंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत शैक्षणिक वातावरण निर्मिती होत होती. त्यात सरसकट शाळा बंद करणे, हा निर्णय योग्य नसून, अशैक्षणिक असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यात पूर्ण शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला अनेक ठिकाणी विरोध केला जात आहे. त्यामुळे राज्यात शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा घाईगडबडीत घेतला गेला का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
तिसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णसंख्यांची वाढणारी आकडे पाहता सुरुवातीला मुंबई, ठाणे मग पुणे त्यानंतर नाशिक, औरंगाबाद असे करत शहरी भागात दहावी आणि बारावी सोडून इतर वर्गाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय, कोरोना स्थिती पाहून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावे, अशा सूचना देत इतर ठिकाणी शाळा बंद होणार नाहीत, असाही निर्णय झाला. मात्र, ८ जानेवारीला शनिवारी रात्री ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या त्यात दहावी-बारावीचे वर्ग सोडून इतर राज्यभरातील सर्व शाळा या १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद राहतील असा मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता यालाच मोठा विरोध राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक व पालकांकडून होत आहे. मागील दोन वर्षांत शाळा बंद असताना ऑनलाइन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे पूर्ण प्रयत्न झाले, पण त्यात शिक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. असे असताना त्यामुळे जिथे कोरोना रुग्णसंख्या नाहीत तिथे शाळा बंद करण्यामागचे राज्य सरकारचे धोरण कळलेच नाही. ग्रामीण भागात जरी या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असला, तरी मुंबई, पुणेसारख्या शहरात या निर्णयाकडे पाहताना ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यासाठी पुन्हा एकदा पूर्ण प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी नियोजन देखील केले जात आहे.
