माहुलवासीयांची होणार सुटका

कुर्ल्यातील ‘एचडीआयएल’ची घरे मिळणार?
मुंबई – मुंबई महापालिकेच्या जलवाहिन्या तसेच इतर प्रकल्पात बाधित झालेल्या अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मागील काही वर्षात माहूल येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. माहुल परिसरात असलेल्या प्रदूषणामुळे अनेकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने लवकरात लवकर सुरक्षितस्थळी हलवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने देखील याची गंभीर दखल घेत नागरिकांना येथून हलवावे किंवा पर्यायी घरे मिळेपर्यंत मासिक पंधरा हजार रुपये घरभाडे देण्याची सूचना पालिकेला केली आहे. पालिकेने ते आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. याची दखल घेत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी माहुलवासियांचे कुर्ला येथे ‘एचडीआयएल’ बिल्डरने बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतर करावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली. त्यावर रहिवाशांना कोणत्या प्रकारे घरे उपलब्ध करून देता येतील याबाबत येत्या दोन ते तीन दिवसांत ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आश्वासन संबंधित मंत्र्यांनी मेधा पाटकर यांना दिले आहे.
न्यायालयाने घरांसाठी पालिकेकडे अर्ज करण्यास सांगितल्यानंतर सुमारे अडीच हजारांहून अधिक नागरिकांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन आतापर्यंत म्हाडाच्या २८८ तर एसआरएच्या सुमारे ५५० घरांमध्ये नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे. उर्वरित नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नी ‘घर बचाव, घर बनाव आंदोलना’तर्फे सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची नुकतीच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत बैठक झाली. या बैठकीला पालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए व एसआरएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कुर्ला येथे ‘एचडीआयएल’ने बांधलेल्या इमारतींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाटकर यांनी दिली. या ठिकाणी सुमारे १८ हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण होऊन घरे तयार आहेत. त्यातील घरे प्रकल्पग्रस्तांना देणे शक्य आहे, असे मत पाटकर यांनी व्यक्त केले. पालिकेने तयार केलेल्या सुमारे १६५० प्रकल्पग्रस्तांची यादी संबंधित मंर्त्यांना देण्यात आली आहे, असे पाटकर यांनी सांगितले.