- अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द
मुंबई – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना मंगळवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मरिन ड्राइव्ह खंडणी प्रकरणात मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यात आले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात मरिन ड्राइव्ह खंडणी प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. बांधकाम व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी परमबीर सिंग यांच्यासह पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गोपाळे, पोलीस निरीक्षक आशा कोरके आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय पुनामिया व सुनील जैन यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपाखाली मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावूनदेखील हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. मंगळवारी ३० नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहून अटक वॉरंट रद्द करण्यात यावे, अशा विनंतीचा अर्ज दिल्यानंतर न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना दिलासा दिला आहे.
याच प्रकरणात नंदकुमार गोपाळे व आशा कोरके हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जांवर सोमवारी सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने ७ डिसेंबरला निर्णय देणार असल्याचे संकेत दिले. परमबीर यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना त्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) त्याची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर न्यायालयाने परमबीर यांना समन्स बजावले होते, तरीही ते हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. यामुळे त्यांना दिसताक्षणी अटक करण्याचे अधिकार मिळाले होते; मात्र काही थांगपत्ताच लागत नसल्याने त्यांना अटक करणे पोलिसांना शक्य झाले नाही. दरम्यान ७ महिन्यांनंतर परमबीर हे समोर आले. प्रथम त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेपासून संरक्षण मिळवले आणि त्यानंतरच ते मुंबईत पोहोचले. परमबीर यांच्याविरोधात मरिन ड्राइव्ह खंडणी, गोरेगाव खंडणी आणि ठाणे खंडणी अशा तीन प्रकरणांत त्या-त्या न्यायालयांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यापैकी ठाणे न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या हजेरीनंतर वॉरंट रद्द केले. मंगळवारी मरिन ड्राइव्ह प्रकरणात वॉरंट रद्द झाले. आता आज (बुधवारी) गोरेगाव प्रकरणात वॉरंट रद्द होण्याबरोबरच त्यांना फरार घोषित केल्याचा आदेशही रद्द होण्याची शक्यता आहे. गोरेगाव प्रकरणात न्यायालयाने परमबीर यांना फरार घोषित केल्यानंतर त्यांची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतरच त्यांच्यावर न्यायालयासमोर हजर होण्यासाठी दबाव निर्माण झाला. त्यानुसार ते आता प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयात हजेरी लावत आहेत.
